काठमाडौँ– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने नाममा अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर नजान स्थानीय तहलाई चेतावनी दिएको छ।
कोरियासँग धमाधम मौसमी कामदार पठाउने सम्झौता गर्ने स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर नजान भन्दै सचेत गराएको हो।
मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहहरूले दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउनका लागि समझदारी गर्ने र कामदार पठाउँदा सेवा शुल्क समेत उठाउने गरेको गरेको सञ्चारमाध्यममा समाचार आएको भन्दै अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर नजान सचेत गराएको हो।
मन्त्रालयले दक्षिण कोरिया पठाउनका लागि हालसम्म एक मात्र संस्था रोजगार अनुमति प्रणाली ‘ईपीएस’ मात्र रहेको र स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार भएअनुरूप आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर नजान ध्यानाकर्षण गराएको छ।