- 2026-11-16
- 02:33:07
- आइतबार,कार्तिक ३०, २०८३
काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रमा तीन प्रकारका बैठक हुने प्रस्ताव गरिएको छ। माओवादी केन्द्रको मस्यौदा विधान–२०८० मा नियमित, विशेष र आकस्मिक गरी तीन प्रकारका बैठक हुने प्रस्ताव गर्दै त्यसमा पार्टी समिति, सचिवालय, समिति, विभागका बैठक हुने उल्लेख गरिएको छ।
पार्टी समिति, सचिवालय, समिति, विभागका बैठकहरू तीन प्रकारका हुनेछन्, नियमित बैठक, विशेष बैठक र आकस्मिक बैठकहरू। विशेष र आकस्मिक बैठकहरू जुन कार्यसूचीका लागि आयोजना गरिएको हो, सोही कार्यसूचीमा केन्द्रित रहेर सम्पन्न हुनेछन्’, माओवादीको प्रस्तावित विधानको धारा ५७ मा उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय समितिको बैठक कम्तीमा छ महिनामा एक पटक, पोलिट्व्यूरोको बैठक चार महिनामा एक पटक बस्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै पदाधिकारी र स्थायी समितिको बैठक महिनामा एक पटक, केन्द्रीय विभागको बैठक तीन महिनामा एक पटक, सचिवालय र कार्यालयको बैठक आवश्यकताअनुसार हुने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै सबै तहका सल्लाहकार समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्नेछ भने प्रदेश समितिहरूको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा बस्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी जिल्ला र महाशाखा समितिको बैठक दुई – दुई महिनामा र नगर तथा गाउँ र शाखाको समितिको बैठक दुई–दुई महिनामा बस्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वयन समितिको बैठक दुई – दुई महिना र वडा, उपशाखा, टोल र सेल समितिको बैठक प्रत्येक महिना बस्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विशेष कारणले बैठकको अवधि अघि वा पछि हुन सक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ। जसको निर्णय सम्बन्धित समितिको सचिवालयले गर्नेछ। तर बैठक सार्दा दुई बैठक बिचको अवधिभन्दा बढी नहुने स्पष्ट गरिएको छ।
यस्तै बैठकको गणपूरक सङ्ख्या कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत हुनेछ भने समितिका २५ प्रतिशत सदस्यहरूले लिखित माग गरेको खण्डमा केन्द्रीय समितिको बैठक एक महिनाभित्र, पोलिटब्युरो, पदाधिकारी तथा स्थायी समिति र मातहतका समितिहरूको बैठक १५ दिनभित्र बोलाउनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइने उल्लेख छ। यस्तै निर्णय प्रक्रियामा सहमतिको पद्धतिलाई प्राथमिकता दिइने छ। मत विभाजन भएमा उपस्थित सदस्यको बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन वा बैठकसमक्ष लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। फरक मत प्रस्तुत गर्ने सदस्यले आफ्नो मत छलफलमा लैजान माग गरेमा सम्बन्धित समितिले आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण गरी छलफलको अनुमति दिन सक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
