काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मङ्गलवार गरेको निर्णय विद्युत् प्राधिकरण नपुग्दा उद्योगमा बिजुली अझै जोडिएको छैन। मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद अन्त्य गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने र उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, सो निर्णयको पत्र अझै विद्युत् प्राधिकरण नआइपुगेको उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए। उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र नआएको उद्योगमा बिजुली नजोडिएको बताए। ‘उद्योगको बिजुली जोड्ने निर्णय प्राधिकरणमा आइपुगेको छैन,’ सिलवालले भने।
विद्युत् प्राधिकरणले यही पुसको पहिलो सातादेखि उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो। २०७२ सालदेखिको विवादित महसुलको बक्यौता उठाउने अन्तिम विकल्पका रूपमा प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको थियो। हालसम्म प्राधिकरणले २३ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ।
उद्योगको लाइन काटेको १ महिना बितिसक्दा समेत बिजुली जोडिएको छैन। यसबाट हजारौँको रोजगारी र राज्यले दैनिक रूपमा करोडौं राजश्वको क्षति समेत बेहोर्दै आइरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ। जसमध्ये प्राधिकरणले पहिलो चरणमा जगदम्बा, रिलायन्स लगायत उद्योगको लाइन काटेको थियो।