बिषय प्रवेश:
नेपाल दक्षिण एशिया क्षेत्रमा ढिला गरी विकासको थालनी गर्ने देश मानिन्छ। नेपाल वाह्य संसारसँग सन् १९५० को सुरुदेखि मात्र खुला भएको हो र त्यसै बेलादेखि नेपालमा योजनाबद्ध विकास र वैदेशिक सहयोगको सुरुवातसँगै भएको हो। त्यसपछि समयको क्रमसँगै देशको सामाजिक, आर्थिक विकासको क्रममा वैदेशिक सहायता एक प्रभावकारी संयन्त्रको रूपमा स्थापित भई प्रमुख, भौतिक पूर्वाधारहरू, जस्तै– सडक, सिंचाई, जलविद्युत लगायतका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता क्षेत्रको विकासमा यसले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ। यस बाहेक वैदेशिक सहायताले समयसापेक्ष नीतिको निर्माणका लागि आवश्यक संवादको विकास गर्न, आर्थिक सुधारलाई मार्गनिर्देशन गर्न, सार्वजनिक नीतिनिर्माताको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र सार्वजनिक सेवाहरूको लागि वित्तिय सहयोग प्रदान गर्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। नेपालमा वैदेशिक सहायता, आर्थिक सुधार र विकासका बीच लामो सम्बन्ध रहि आएको देख्न सकिन्छ। यी विविध उपलब्धिहरूका बाबजुद नेपालमा वैदेशिक सहायताका धेरै कमीकमजोरीहरू पनि छन्। देशमा जति मात्रामा वैदेशिक सहायता राशि प्रवाह भएको छ, त्यसको अनुपातमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने कार्यमा आशातीत सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन। यसैले वैदेशिक सहायता केही क्षेत्रमा अत्यन्त प्रभावकारी रहेको भएता पनि अन्य क्षेत्रमा कम प्रभावकारी रहेको अवस्था विधमान छ।
वैदेशिक सहायताको अवधारणा:
विकसित मुलुकहरूबाट कम विकसित मुलुकहरूमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि प्रवाह हुने सहयोगलाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ। यस्तो सहायता नगद,प्राविधिक, मानवीय र वस्तुगत आदि हुन सक्छ। वैदेशिक सहयोगले कुनै मुलुकको अतिरिक्त बहुराष्ट्रिय निकायहरूबाट प्राप्त भएको सहायता समेतलाई जनाउँछ। यसले एक देशबाट अर्को देशमा आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय रूपमा गर्ने सहयोगलाई जनाउँदछ। वैदेशिक सहायतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता वा विकास सहायता समेत भनिन्छ। यो राष्ट्र राष्ट्रबिचको स्रोतको स्वैच्छिक हस्तान्तरणको अवस्था हो। साधनको सीमितता सर्वमान्य तथ्य हो भने आवश्यकताको असीमितता पनि अर्को यथार्थ हो । यी दुई तथ्यबीचमा उत्पन्न हुने लगानी बचत ज्ञान सीप र व्यवस्थापनजन्य कमी वा ग्याप पूर्ति गर्न नेपाललगायत अल्पविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा विकसित मुलुक वा दातृ निकायबाट प्रवाह हुने स्रोत, साधन, ज्ञान, सीप र व्यवस्थापकीय औजारहरू वैदेशिक सहायता हुन वैदेशिक सहायताले आर्थिक, प्राविधिक अथवा सैनिक सहयोग समेतलाई जनाउँदछ जुन एक देशबाट अर्को देशका लागि दिइन्छ। यसको मुख्य लक्ष्य उद्धार, पुनःस्र्थापना, आर्थिक विकास र दोहोरो लाभ र सुरक्षा हो । आर्थिक वृद्धिलाई गतिशील बनाउनु, उच्च आर्थिक उपलब्धि प्राप्तिमा सहयोग गर्नु, वैदेशिक सहायताको मुख्य आशय हो। यसरी वैदेशिक सहायता एक देशबाट अर्को देशमा स्रोत साधनहरूको स्वैच्छिक हस्तान्तरण हो जसको मुख्य अभिप्राय मानवीय विकास रहेको हुन्छ। मुख्य गरी वैदेशिक सहायता कूटनीतिक सम्बन्ध विकास र विस्तार, विकास कार्यमा सहयोग, मानवीय उद्धार र कल्याण तथा व्यापारिक सम्बन्ध विकासमा लक्षित हुन्छ।अर्थतन्त्र र समाजमा रहने ग्याप र आवश्यकता पूर्ति गर्न वैदेशिक सहायता महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालले सन् १९५१ देखि विकास सहायता लिन थालेको हो। नेपालले वैदेशिक सहायताका ६२ वर्षे अनुभव बटुलिसकेको सन्दर्भमा यसको उपादेयता र प्रभावकारिता एक महत्वपूर्ण विकास मुद्दा बनेको अवस्था छ । नेपालले पहिलो पटक अमेरिकाको पोइन्ट फोर प्रोग्राम अन्तर्गत दूरसञ्चारको विकासका लागि सहायता लिएको थियो। तर यसको विस्तार पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि भयो। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैङ्गबाट बहुपक्षीय ऋण र अनुदान प्राप्त गर्दै आएको नेपाललाई हाल अष्ट्रेलिया, चीन, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जर्मनी, भारत, जापान, कोरिया , कुवेत, नेदरल्याण्ड, नर्वे, साउदी अरब, स्वीजरल्याण्ड, बेलायत, र अमेरिका लगायतका द्विपक्षीय साझेदारहरूबाट विकास सहायता प्राप्त हुँदै आएको अवस्था छ। वैदेशिक सहायता विशेषतः गरिव र कमजोर मुलुकको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्न, लगानीको आवश्यकता र उपलब्ध श्रोतवीचको अन्तरलाई हटाउन,नयाँ पूजी र प्रविधी भित्र्याउन,कमजोर अर्थतन्त्रलाई गतिशिल तुल्याई विकासको गतिलाई तीव्रता दिन तथा उत्पादन र रोजगारी बृद्धि मार्फत गरिवी निवारण गर्न आवश्यक ठानिन्छ । हाल नेपालको कुल वजेटको एक चौथाई वैदेशिक सहायतामा निर्भर रहेको छ।सहायताको प्रवृति हेर्दा अनुदानको सट्टा ऋण र प्राविधिक सहायताको अंश क्रमशः बढ्दै गएको पाइन्छ ।यो स्थितिमा नेपालले वैदेशिक सहयोगमा निर्भर हुनुको साटो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिन वाञ्छनीय देखिन्छ।
नेपालमा वैदेशिक सहायताको अवस्था:
आन्तरिक स्रोत परिचालनमा भएको सुधारले कुल सरकारी बजेटमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा समग्रमा घट्दै गएको देखिन्छ। यसले सहायता प्रतिको निर्भरतालाई घटाउँदै क्रमिक रुपमा देश आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्पm अगाडि बढिरहेको संकेत गर्दछ । आधिकारिक विकास सहायतामा दक्षिण तर्फका विकास साझेदारहरु, विशेष गरेर भारत र चीन, को उल्लेख्य विकास सहायता रकम पनि समावेश भएको छ। देशको प्रणाली मार्पmत गरिने विकास सहायताको प्रवृत्ति सुध्रिदै छ र समय क्रमसंगै बजेट–बाहिर (अफ–बजेट) वाट गरिने औसत विकास सहायता पनि घट्दै छ। सरकार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच अनुरुप आर्थिक सामाजिक विकासको मौलिक ढाँचामा अघि बढिरहेको छ। ‘‘उच्च आर्थिक वृद्धिसंगै त्यसको न्यायपूर्ण वितरणबाट मात्र सर्वांगिण विकास हासिल गर्न सकिन्छ। बुसान सम्झौताले प्रभावकारी विकास सहायताका सिद्धान्तहरु र सहभागी सबैका प्रतिबद्धताहरु समेटेको छ। विकास सहायताका सिद्धात्तहरुमा स्वामित्व, प्रतिफल, समावेशी विकास, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रमुख रहेका छन्। यो संयन्त्रको कार्यान्यनको अनुगमन सर्वेक्षणले १० वटा परिसूचकहरु मार्फत उपर्युक्त ४ सिद्धान्तमा कार्यन्वयनको प्रगति अनुगमन गरेको थियो। केही परिसूचकहरु पेरिस घोषणापत्र, २००५ मा आधारित र केही बुसान बैठक, २०११ मा आधारित थिए। अनुगमन प्रक्रिया स्वेच्छिक थियो। यसको नेतृत्व सहायता प्राप्त गर्ने देशहरुले नै गरेका थिए । सन् २०१४ र २०१६ मा गरी दुई चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन सम्पन्न भयो। तेस्रो चरणको अनुगमन २०१९ को मध्यतिर सम्पन्न हुनेछ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रभावकारिता सम्बन्धी अभियान प्रति प्रतिबद्ध छ। यसले सन् २००५ को पेरिस सम्मेलन देखि सन् २०१६ को नैरोबी सम्मेलन सम्ममा आफ्ना प्रतिनिधिमण्डल नियमित रुपमा पठाउदै आएको छ । नेपाल सन् २००८ र २०११ मा सम्पन्न पेरिस घोषणापत्रको अनुगमन अभ्यासहरुमा पनि सहभागी भएको थियो ।सन् २०१८–१९ को तेस्रो चरणमा पनि सहभागिता जनाइ सकेको छ।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरु प्राप्तिमा सन्तोषजनक प्रगतिको बावजूद मध्यम आय भएको मुलुकमा परिणत हुने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने मार्गमा प्रशस्त चुनौतीहरु रहेका छन्। साधनहरुको बढ्दो आवश्यकता र खर्च गर्ने क्षमताबीच उचित सन्तुलन कायम गर्न कठिन भएको छ। वैदेशिक सहायताको बढ्दो आवश्यकता र सहायताप्रतिको निर्भरता क्रमशः घटाउदै लाने आवश्यकता बीच सन्तुलन कायम गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपालको लागि संघीयताको संक्रमणकालको व्यवस्थापन अर्को चुनौतीको रुपमा रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरुको साथै कार्यान्वयन निकायहरुको क्षमता विकास गर्ने कार्य पनि चुनौतीको रुपमा रहेको छ। आधिकारिक विकास सहायता परिचालन सम्बन्धमा सहायताको खण्डीकरण घटाउँन जरुरी छ। यसको लागि आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्न र छनौटमुखी हुन आवश्यक छ। नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमार्पmत सहायता परिचालन गर्ने विकास साझेदारहरुको प्रतिबद्धताहरुमा विगत वर्षहरुमा सुधार आएता पनि आपसी संवादको माध्यमबाट यसमा अझ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। साथै, सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सुधारहरु मार्पmत कार्यान्वयन निकायहरुको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँन कदमहरु चाल्नु पर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ।
सन् २०१० देखि २०२३ सम्म २१४५मिलियन अमेरिकी डलर वैदेसिक सहायता परिचालन भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको छ। चालु आ.ब. मा ४९ अर्व ९४ करोड बैदेशिक अनुदान, ४ खर्व ५२ अर्व ७५ करोड ऋण परिचालन गरिने भएको छ। जसमध्ये २ खर्व १२ अर्व ६५ करोड बैदेशिक ऋण र २ खर्व ४० अर्व आन्तरिक ऋण परिचालन गारने छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१७ मा प्रकाशन गरेको ‘नेपाल दिगो विकास लक्ष्यहरु – वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र २०१६–२०३० नामक प्रतिवेदनले दिगो विकास लक्ष्यको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सन् २०३० सम्म सरकारी विकास सहायताको मौजूदा स्तरलाई दोब्बर गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको छ। विकास सहायता सीमित हुन्छ। यसो भएकोले सहायता प्रापक देशहरुले यो रकम आफूतिर आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । दाता राष्ट्रहरुले सहायता बाँडफाँट गर्दा राष्ट्रिय नीतिहरु र प्रतिबद्धताहरु, ती देशहरुसंगको ऐतिहासिक सम्बन्ध, र भू–राजनैतिक स्वार्थहरु लगायतका आधारमा निर्णय गर्दछन्। विकास सहायता परिचालनलाई उल्लेखनीय रुपमा बढाउँने सरकारको चाहनाको सन्दर्भमा आफ्ना निकटतम छिमेकीहरु, अन्य सार्क मुलुकहरु र एसियाका अन्य अति कम विकसित मुलुकहरुको तुलनामा नेपाल ले के कति प्रयास गरेको छ भन्ने कुरा विचारणीय हुन्छ। यसको अर्थ नेपालले यी देशहरुसंग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्छ भन्ने होइन। दाता र प्रापकको सम्बन्ध आफैमा जटिल प्रकृतिको हुन्छ । तथापि बरु केही तथ्यांकहरुले भने नेपालको प्रयास वढाउनु पर्ने देखाएका छन्।
फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी र सरकारलाई वित्तीय दायित्व नपर्ने गरी विकास साझेदारहरुबाट प्राप्त भएको सहायता रकम अनुदान हो। नगद, वस्तु वा सेवा लगायतका भुक्तानीको तरिकाबाट अनुदान प्राप्त हुन्छ। त्यसैगरी ऋण संझौता गर्दा सहमति जनाएका शर्तहरु अनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि ऋण आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डि.ए.) हुनका लागि सरकारी क्षेत्रले लिएको हुनु पर्ने ,आर्थिक विकास तथा कल्याण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य हुनु पर्ने, सहुलियतपूर्ण आर्थिक शर्तहरु (कम से कम २५ प्रतिशत अनुदानको अंश) भएको हुनु पर्ने हुन्छ। ऋणहरु तीन किसिमका भुक्तानी तरिकाहरु (प्रत्यक्ष भुक्तानी, शोधभर्ना हुने र नगद) बाट प्राप्त हुन सक्दछन्। आधिकारिक विकास सहायताको रुपमा प्राप्त हुने ऋणहरुलाई ‘नरम वा ‘सहुलियतपूर्ण ऋणहरु पनि भन्ने गरिन्छ । प्राविधिक सहायताले व्यक्ति वा संस्थाको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने सहायता जनाउँदछ। यो तालिम, गोष्ठी, परामर्श सेवा र सम्बद्ध यन्त्रउपकरणको रुपमा समेत प्राप्त हुन्छ। प्राविधिक सहायतामा आयोजना तयारी लागतहरु र पूर्व–लगानी कार्यहरु पनि समावेश हुन सक्छन् । नगदको रुपमा प्राप्त भई आयोजनाको बैंक खातामा जम्मा हुने रकम नगद भुक्तानी हो ।भौतिक वस्तुको रुपमा प्राप्त हुने वस्तुगत अनुदान (उदाहरणको लागि खाद्यान्न सहायता, रसायनिक मलहरु, औषधोपचार सामाग्रीहरु आदि) वस्तुगत सहायता भुक्तानी हो। पहिले सरकारले आयोजनामा खर्च गर्ने र पछि विकास साझेदारले प्रमाणको आधारमा शोधभर्ना दिन्छन्। सरकारले आफ्नो स्रोतबाट आयोजनामा खर्च गर्छन जुन विकास साझेदारबाट सोसंग सम्बन्धित वित्तीय कागजातहरु प््रााप्त गरेपछि शोधभर्ना हुन्छ। विकास साझेदारबाट वस्तु र सेवा प्रदायक वा आपूर्तिकर्तालाई सोभैm गरिने भुक्तानी प्रत्यक्ष भुक्तानी हो।
नेपालमा वैदेशिक सहायताको आवश्यकता:
नेपालले विकास सहायता परिचालन गरेको सात दशकभन्दा बढी भइसकेको अवस्था विधमान छ। अझैं पनि आधिकारिक विकास सहायता (ओ.डि.ए.) विकास वित्तको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा रहेको अवस्था विधमान छ। सन् २०२६ सम्ममा अतिकम विकसित मूलुकवाट विकासशिल मूलुकमा स्तरोन्नती हुने ,मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति हुँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न ,सन् २०४३ सम्ममा उच्च आय भएको राष्ट्र वन्नका लागि नेपाललाई वैदेशिक सहायतासहित ठूलो रकमको आवश्यकता पर्दछ। ७ सय ६१ सरकारी एकाइहरु भएको नेपालको संघीय संरचनाको क्षमता विकास र पूर्वाधारको विकासका लागि समेत स्रोतको ठुलो आवश्यकता रहेको अवस्था छ।
वैदेशिक सहायताको सकारात्मक पक्ष:
वैदेशिक सहायताग्राही मुलुकको आवश्यकता र बाध्यता भएजस्तै दाता मुलुकको पनि अन्तरनिहीत चासो वा मोटिभबाट निर्देशित रहेको हुन्छ । विदेशी सहयोगलाई आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादकत्व सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्दा अर्थतन्त्रको स्वचालित उत्पादनशीलता बढ्न गई पुँजी निर्माणको क्रम सुरु हुन्छ । यसले अतिरिक्त उपयोगिता सिर्जना गर्नुका साथै रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी उपभोग एवं बचतजस्ता क्षेत्रमा सामथ्र्य र तत्परता बढाई लगानी, थप पुँजी निर्माणजस्ता आर्थिक उपलब्धि अर्थतन्त्रमा भित्रिने र अर्थतन्त्रमा मल्टिप्लाएर असर देखिने मान्यता रहेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक सहायताले अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा विकासका निम्ति थप वित्तीय साधन परिचालन,प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा साधन प्रवाहित गरी आर्थिक वृद्धिदर सुधार, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न अनुकूल वातावरण निर्माण, अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रवर्द्धन, विकास नीति र मोडलहरूको प्राप्ति, जनशक्ति क्षमता विकास, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग, पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय र समानता स्थापना गर्नमा योगदान, शासकीय सुधारका लागि विज्ञता र परामर्श, उपलब्ध साधनको उपयोगमा क्षमता वृद्धि,प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग,समष्टीगत आर्थिक नीति सुधारमा सहयोग, संरचनागत सुधारका लागि मार्गनिर्देशन, अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान, बहुपक्षीय सहयोग र साझेदारीमा अभिवृद्धि मा सघाउ पुरयाउँछ।
नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रभाव:
कूटनीतिक वा राजनीतिक विकासमूलक मानवीय र व्यापारिक अभीष्टबाट निर्देशित हुने भए तापनि वैदेशिक सहायताको अवधारणा विकास सहायता प्रदान गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान गर्ने भनी विकसित भएको पाइन्छ । मास्टर प्लानदेखि सहायता प्रभावकारिता र पारदर्शिताको अवधारणासम्म आइपुग्दा संसारका सहायताग्राही देशहरूमा यसको प्रभाव मिश्रित रहेको अवस्था विधमान छ । नेपालमा वैदेशिक सहायताले प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमताको विकास, पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक संस्थाको स्थापना, स्रोत अभावको पूर्तिमा सहयोग, लगानीमा वृद्धि, वैदेशिक विनिमय सन्तुलनका लागि सहयोग, दक्ष जनशक्ति वृद्धि, समग्र मानवीय विकासमा प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार जस्ता सकारात्मक प्रभावहरु पारेको छ ।त्यसैगरी नेपालमा वैदेशिक सहायताले राजनीतिक स्वार्थ, परनिर्भरता वृद्धि, भ्रष्टाचार,जनसंख्याको ठुलो हिस्सालाई नछोएको ,ऋणको भार बढ्ेको–२३ खर्व रुपैया ६० अर्व रुपैया भन्दा बढी) गै.स.सं. को समानान्तर सरकार जस्तो नकारात्मक प्रभाव पारेको अवस्था विधमान छ।
नेपालमा वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समस्या:
वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समस्याहरू नेपालको सन्दर्भमा मात्र भिन्नै भने होइनन्। अरू देशहरूमा पनि सहायता प्राप्त गर्ने देश र दातृपक्ष दुबैले वैदेशिक सहायता सम्बन्धी नीति, व्यवहार र कार्यविधिका सम्बन्धमा सरोकार जनाउँदै आएका छन्। सहायता प्राप्त गर्ने सबै देशहरूमा वैदेशिक सहायता सम्बन्धी साझा समस्या मात्र नभएर देश विशेषका केही छुट्टै समस्याहरू पनि हुन्छन्। नेपालका सन्दर्भमा पनि केही आफ्नै विशेष समस्याहरू छन्। नेपालको विकासका लागि वैदेशिक सहायताको प्रवाहमा प्रशस्त वृद्धि भएता पनि यसबाट देशले उच्चतम फाइदा लिन सकिरहेको छैन। वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त परिणाम र तिनको सुधारको सम्भावनाबीच अझै ठूलो भिन्नता रहेको छ। यसका धेरै कारणहरू छन्। विगतको लगानीबाट सिर्जना भएका आर्थिक वृद्धिको गति अझै कमजोर रहेको, समग्र आर्थिक स्थायित्वका आधारभूत पक्षहरू अझै अस्थिर रहेको, सहायता सदुपयोग गर्ने क्षमता उल्लेख्य रूपले बढ्न नसकेको, विभिन्न क्षेत्रमा संस्थागत क्षमता कमजोर रहेको, विकासका आवश्यकताहरूलाई ग्रहण गर्न नसकेको आदि प्रमुख कारण हुन्। यस्ता समस्याहरूमा कमजोर संस्थागत क्षमता, विकट पहाडी धरातल, आफ्नै प्रकारको भौगोलिक अवस्थिति, व्यापक गरिबी, जनसंख्याको उच्च बृद्धिदर र जल्दोबल्दो वातावरणीय चासो आदि प्रमुख हुन् र यिनले वैदेशिक सहायताको उपयोग गर्न र विकास प्रयासलाई निरन्तर अघि बढाउने कार्यलाई चुनौतिपूर्ण बनाएका छन्। नेपालमा स्वीकृत वैदेशिक सहायताको प्रयोग गर्ने प्रक्रिया ज्यादै ढिलो छ। देशको संस्थागत क्षमतामा देखिएका कमजोरीहरूले यस्तो हुने गरेको छ। तर, यस किसिमको ढिलाई हुनुमा नेपालको समस्यालाई नबुझने दातृपक्षको नीति, व्यवहार र प्रक्रियाहरूले पनि भूमिका खेलेका छन्। देशको आन्तरिक संस्थागत क्षमतालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेको खण्डमा सहायताको उपयोग बढी वास्तविक हुन सक्छ। कार्यविधिमा सुधार गरेर मात्र पनि हुँदैन, आयोजनाको सुरुवात तथा डिजाइन गर्दाको अवस्थादेखि यस्तो समस्या आउने भएकाले यो बेलादेखि नै सुधार गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक सहायता सम्बन्धी समस्याको परीक्षण गर्दा यी नेपालले सामना गर्नु परेका विशेष चुनौतिहरूलाई सदैव ध्यान दिनु आवश्यक छ। कतिपय अवस्थामा यी समस्याको समाधान गर्न नेपाल र दातृपक्षबीच पारस्परिक समझदारी बढाउनु पर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ ।नेपालमा वैदेशिक सहायता सम्वन्धि समस्याहरुमा वैदेशिक सहायताको परिचालन दाताद्वारा निर्देशित भएको, सहायता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्नु,सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिरको सहयोग पनि स्विकार्ने प्रवृत्ति, सहायता परिचालनमा संस्थागत क्षमताको कमी,राजनीतिक हस्तक्षेप आयोजना प्रमुख नियुक्ति,सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समाहित गर्न नसक्नु,सहयोग रकम खर्च गर्ने क्षमता कमजोर , नीति स्थायित्व नहुने,सार्वजनिक खरिद कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या हुनु, वैदेशिक सहयोग परिचालन र प्रयोग सम्बन्धमा राष्ट्रिय रणनीतिको अभाव,महत्वाकाङक्षी लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गर्नु , समयमै ठेक्कापट्टा हुन नसक्नु,आयोजना, कार्यक्रमका लागि सम्झौता हुनु पूर्व पर्याप्त तयारी नहुनु,समन्वयको कमी,सहभागिताको कमी,वार्ता सीपको कमी,प्रशासनिक दक्षताको कमी, सुधारमा ढिलाइ,निर्णय प्रक्रियामा सुस्ततास्थानीय स्रोतको अभाव,पूर्वाधारको कमी,बढ्दो ऋण,दाता राष्ट्रबाट वस्तु तथा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता,दाताका जटिल सर्तहरू र कार्य प्रणाली,सरकारी कोषमा समावेश नगरी खर्च गर्ने,एउटै कार्यक्रममा धेरै दाता र एउटै दाताले धेरै कार्यक्रममा लगानी गर्नाले दोहोरोपन भएको,दाता संस्थाको मागअनुरुप लेखासम्बन्धी प्रक्रिया फरक फरक गर्न नसकिएको,भुक्तानी ढिलाइ,वित्तीय अनुशासन पालनामा ह्रास,वित्तीय प्रक्रिया सहज र पारदर्शी नभएको,लेखा परीक्षण प्रणालीले सबै कारोबारलाई समेट्न नसकेको , राजनीतिक हस्तक्षेप,कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा वस्तुनिष्ठ ता र पारदर्शिताको अभाव ,सरकारले व्यहोर्ने स्रोत उपलब्ध नहुने, संवैधानिक निगरानी प्रभावकारी हुन नसक्नु,सहायता बजेटको अनुमान योग्यता देखिएको छैन,सहायता विविध र छरिएर आउने, आवश्यकता र उपलब्धि बिच सम्बन्ध नरहेको आदि रहेका छन्।
विदेशी दक्षहरूमा अत्यधिक भर पर्नाले प्राविधिक सहायताको जुन योगदान हुनुपथ्र्यौ सो हुन सकेको छैन। पूँजीगत सहायतामा आवद्ध प्राविधिक सहायतामा अहिलेसम्म देशमा उपलब्ध प्राविधिक जनशक्तिको समुचित परिचालन हुनसकेको छैन। यसको फलस्वरूप अनुपयुक्त प्रविधि अपनाउन परेको स्थिति कायमै छ। आयोजना विशेषसँग नजोडिएको प्राविधिक सहायता मा पनि स्थानीय संस्थाहरूको क्षमता वृद्धि गर्न स्थानीय प्राविधिक क्षमताको उपयोग गर्नुको साटो विदेशी दक्षहरूको अत्यधिक प्रयोग गर्ने गरिएको छ। विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत ठूलो परिमाणमा वैदेशिक सहायता प्रवाह हुने गरेकोछ। त्यस्ता संस्थाहरूको योगदान महत्वपूर्ण रहेता पनि कतिपय संस्थाहरूले मुलुकको विकासका प्राथमिकता बारे ध्यान नदिई तथा आयोजनाको अति महत्वपूर्ण पक्ष दिगोपनलाई समेत वेवास्ता गरी आफ्नै प्राथमिकता र प्रक्रिया अनुरूप गतिविधि संचालन गर्ने गरेका छन । यी संस्थाहरूले न त राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुरूप साधनको प्रयोग गरेका छन्, न साधनको प्रयोग गर्दा स्रोतको किसिम, प्राप्त रकम आदिका बारेमा पारदर्शिता नै कायम गरेका छन्। यी संस्थाहरूका गतिविधिहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मेलखाने गरी संचालनगर्न लगाउन एवं साधनको समुचित उपयोग र तिनीहरूको काम कारबाहीमा पारदर्शिता समेतको सुनिश्चितता गर्न त्यस्ता संस्थाहरू मार्फत प्रवाह हुने सहायताको प्रतिवेदन लिने र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। यसैगरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता राशि सम्पूर्ण रूपमा बजेटमा समावेश हुन सकेको छैन। दातृपक्षले बेलाबखत नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरूलाई जानकारी नै नदिई आयोजना विशेषको खातामा सोझै रकम जम्मा गर्ने गरेका छन्। परिणामतः सहायता सम्बन्धी अभिलेखलाई अद्यावधिक गर्न तथा यस्ता कारोबारमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता कायम गर्न कठिनाई पर्ने गरेको छ। नेपाली अर्थतन्त्रको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता सन्तोषप्रद छैन। भरपर्दो सूचना प्रणालीको कमी र नियमित सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनको अभावले गर्दा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अवरोध आएको छ। फलस्वरूप, धेरैजसो आयोजना संचालनमा ढिलाई हुनुको साथै लागत बढी लाग्ने गरेकोछ।
विगत धेरै वर्षदेखि वैदेशिक ऋणमा वृद्धि भएको कारणले नेपालको तिर्नु पर्ने वैदेशिक ऋणको दायित्वमा क्रमशः वृद्धि भईरहेको छ। वैदेशिक ऋणमा अनुदानको अंश समेत रहने र सबैजसो ऋण सहुलियत दरमा उपलब्ध हुने भएता पनि वैदेशिक ऋणको भार बजेटमा निरन्तर रूपमा बढ्दो छ। यसैले नेपालले यस्तो ऋणको उपयोगमा बढी छनौटपूर्ण र उत्पादनशील हुनु आवश्यक छ। यी केही प्रमुख समस्याहरू हुन्, जसले नेपालमा वैदेशिक सहयोगको दक्षतापूर्वक प्रभावकारी उपयोगमा अवरोध उत्पन्न गराएका छन्।
वैदेशिक सहायता समस्याको आगामी कार्ययोजना :
नेपालले ठूलो संख्याका दातृराष्ट्र तथा संस्थाहरूबाट सहायता प्राप्त गर्ने गरेको छ। क्षेत्रगत तथा राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता निर्धारण हुन नपाउँदा र सही प्राथमिकताका आधारमा दातृपक्षसँग समन्वय हुन नसक्दा प्रभावकारी ढंगबाट दातृसमुदायलाई समन्वय गर्न कठिनाई आईपर्नुको साथै सहयोगका विभिन्न निकायलाई एकआपसमा परिपूरकको भूमिका निर्वाह गर्ने स्थिति बनाउन सकिएको छैन। वैदेशिक सहायतासँग गाँसिएर आउने शर्तहरू दातृ संस्था, आयोजना र कार्यक्रम पिच्छे फरक फरक हुने गरेका छन्। वैदेशिक सहातासँगै शर्तहरू गाँसी पालना गर्न वाध्य बनाउने प्रचलनले गर्दा उपलब्ध वैदेशिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्न कठिनाई पर्ने गरेको छ। यसै गरी, यस्तो परिपाटीले उपयुक्त र कम खर्चिलो सामग्री, समय र प्रविधिको प्रयोग गर्नमा समेत अवरोध उत्पन्न भएको छ। कतिपय आयोजनामा राखिएका देशको वास्तविक अवस्था र आवश्यकतासँग मेल नखाने विभिन्न नीति र प्रक्रियागत शर्तहरूको कारण आयोजनाहरूबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको मात्र होइन, आयोजनाले लक्षित गरेको भन्दा प्रतिकूल प्रतिफल प्राप्त भएको समेत देखिन्छ। दातृपक्षको लागि शर्तहरू आवश्यक छन्। तर त्यस्ता शर्तहरू प्रस्तुत गर्दा सहायता प्राप्त गर्ने राष्ट्रसँग संयुक्त रूपमा छलफल गर्ने र दुबै पक्षको सहमतिमा मात्र राख्ने गरिनु पर्छ। क्षेत्रगत कार्यक्रम संरचनाको तर्जुमा र अवलम्बन गरेको खण्डमा यस्ता शर्तहरू व्यवहारिक बनाउनुको साथै कम गर्न सकिन्छ। नेपालको आवश्यकता सम्बन्धमा प्रत्येक दातृसंस्थाको आप्mनै नीति, प्राथमिकता र धारणाहरू हुन सक्छन्, जुन नेपालको सन्दर्भमा अमिल्दा मात्र हुँदैनन्, एकअर्कामा विरोधाभासपूर्ण पनि हुन्छन्। वैदेशिक सहायता सधैं अति आवश्यकता भएको क्षेत्रमा मात्र प्रवाहित नहुनाले धेरै महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा स्रोतको अभाव हुने गरेकोछ। दातृपक्षको विविध धारणाहरूमा सामञ्जस्य ल्याउन धेरै कठिन हुने र कहिलेकाहिँ यस्तो कार्यमा लामो समय लाग्ने समेत हुन्छ। यसैले वैदेशिक सहायताको समन्वय गर्ने कार्य बोझिलो र कठिन हुँदै गएको छ।वैदेशिक सहायता समस्याको सम्बोधन गर्न विकास सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउने ,सहायताको गुणस्तर बढाउने, सहायता समन्वय बढाउने,परियोजना पहिचान, छनौट, निर्माणमा ध्यान दिने,कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार गरी सहायताको प्रभावकारिता बढाउने,संस्थागत दक्षता बढाउने ।असल र सबल नीति वातावरण तयार गर्ने,निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने,नीति तथा संस्थाको क्षमता सबलीकरण,नागरिक समाजको सहकार्य, साझेदारी र पहरेदार,सार्वजनिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने,परिणाम केन्द्रित हुने,पारदर्शिता र जबाफदेही,सुशासनको प्रत्याभूति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ,सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र खर्चको गुणस्तरमा सुधार,सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्ने,आयोजनाको कारोबार लागत घटाउन र दिगोपना कायम गर्न प्रतिबद्धता,विकास सहायता परिचालन गर्दा समावेशी विकास, सहायताको पारदर्शिता, नागरिक समाजको संलग्नता, लैङ्किक समानता, जलवायु परिवर्तन, प्रकोप न्यूनीकरण र उत्तम नतिजालाई महत्व दिएर अगाडि वढ्नु पर्ने देखिन्छ।
उपसंहार:
नेपालको वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक सहायता बाध्यताका रूपमा रहिरहेको छ । करिब एकचौथाइ राष्ट्रिय बजेटको हिस्सा ओगट्ने वैदेशिक सहायताको प्रभावकारितामा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासको नतिजा निहित रहनु स्वाभाविक नै हा वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा अझै पनि गैरबजेटरी रहनु र पेरिस सिद्धान्तका मान्यताहरू आत्मसात् गर्न नसकिनु समस्याका रूपमा रहेको छ। प्राविधिक सहयोग र खरिद क्रेडिटको नाममा वैदेशिक सहायताको ठुलो अंश दाता मुलुकमा नै फर्किने अवस्था विद्यमान रहेको छ। ४० भन्दा बढी दातृ निकाय र ठूलो संख्यामा रहेका सहायताका क्षेत्रहरूका कारण सहायता विशिष्टीकरण र नतिजामुखी हुन सकेको छैन। शासकीय क्षमताको विकास गरी संस्थागत सक्षमता अभिवृद्धि हुन नसक्दा विकास सहायताको उपयोग र विकासको सम्भावनाको भरपूर उपयोग गर्न सकिएको छैन। राजनीतिक तहमा बुझाइमा एकरूपता, स्पष्ट, दिगो र आम राष्ट्रिय सहमतिको विकास मोडल अभ्यास गर्न नसक्दा विकास सहायता दाताको चासो सिद्ध गर्ने एक किसिमको नवउदार आर्थिक उपनिवेशको दुष्चक्रमा पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । यसो हुन नदिन विकास सहायताको सकारात्मक पक्षको अधिकतम अभ्यास र उपयोग गरी विकासको नतिजा हासिल गर्नुपर्छ। यसका लागि शासकीय व्यवस्थापनका सवै तह र पात्रहरुको उचित साथ र सहयोगको आवश्यक्ता पर्दछ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)
Post Views: 306