काठमाडौँ– सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक तर्जुमाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को प्रारम्भिक मस्यौदा सर्वसाधारणको सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो।
सार्वजनिक मस्यौदामा यसअघि २०७५ मा विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयकका धेरै प्रावधान संसदीय प्रक्रियामा भएका सुधार अनुसार समेटिएका छन्। मस्यौदामा स्वनियमनको व्यवस्था, पदाधिकारीको योग्यता, आचारसंहिता उल्लङ्घनको कारबाही र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालगायत अघिल्लो पटकभन्दा परिमार्जन गरिएका छन्।
आचारसंहिता तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन, आचारसंहिता उल्लङ्घनको उजुरी लिने र सुनुवाइ गर्ने अधिकार पनि काउन्सिललाई प्रस्तावित छ। सिफारिस समिति मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वको सट्टा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाको दफा ६ ९४० मा स्वनियमनको व्यवस्था छ। जसमा भनिएको छ, ‘आमसञ्चार संस्थाले आचारसंहिता सम्पादकीय नीति र पाठक, श्रोता र दर्शकको गुनासो सुनुवाइ गर्न स्वनियमन संयन्त्र बनाउन सक्ने छ।

