राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा बागमतीका संसदीय समितिले पाएनन् नेतृत्व - Chaitanya News
  • 2026-11-16
  • 06:57:55
  • सोमबार,मंसिर ०१, २०८३
  • राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा बागमतीका संसदीय समितिले पाएनन् नेतृत्व

    राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा बागमतीका संसदीय समितिले पाएनन् नेतृत्व

    काठमाडौँ– राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा बागमती प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरूले नेतृत्व पाएका छैनन्। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बिती सेकेको छ। तर, ज्येष्ठ सदस्यले नै संसदीय समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

    प्रदेश सभा सुरु भएको सात महिनापछि गत असारमा पाँच संसदीय समिति गठन भएको थियो। तर, कुनै पनि समितिमा सभापति चयन हुन सकेन। लामो समयसम्म संसदीय समितिमा सभापति चयन नहुँदा विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्।

    असोज २४ मा प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएपछि संसदीय समितिको बैठक बस्न पनि सकेको छैन । संसदीय समिति निष्क्रिय हुँदा दफावार छलफलका लागि प्रदेश सभाले पठाएका विधेयक अलपत्र छन्। समिति सभापति चयन नहुनु र बैठक नियमित नबस्नुमा दलहरूले एक अर्कालाई आरोप लगाएर पन्छिने गरेका छन्।

    जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा समिति बैठक

    बागमती प्रदेश सभामा पाँच वटा संसदीय समिति रहेका छन्। भदौ १९ मा पहिलो पटक संसदीय समितिको बैठक बसेको थियो। त्यति बेला समितिका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। त्यसयता ज्येष्ठ सदस्यले नै संसदीय समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

    प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज कुमार गुप्ताका अनुसार प्रदेश मामिला समितिको नेतृत्व जेष्ठ सदस्यका रूपमा नेपाली काँग्रेसका शिवराज अधिकारीले गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका रामप्रसाद ढुङ्गानाले अर्थ तथा विकास समितिको नेतृत्व गर्ने गरेका छन्।

    यसै गरी सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षता माओवादी केन्द्रका ठाकुर प्रसाद ढकालले गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको अध्यक्षता नेपाली काँग्रेसकी मीना पराजुली पोखरेलले गरेकी छन्। काँग्रेसकै याङ्कीला शेर्पाले उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको नेतृत्व गरेकी छन्।

    मिनी संसदका रूपमा चिनिने संसदीय समितिहरूले सरकारलाई निगरानी गर्ने, कानुनको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता हेर्ने, कानुन बनाउने, खोज अनुसन्धान गर्ने, जस्ता विषयमा काम गर्ने गर्छन्। नेतृत्व अभावमा अहिले यी काम ठप्प भएका छन्। कुन दलले कुन समिति लिने, कति समितिको नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा दलहरू बिच कुरा मिलेको छैन।

    कुन समितिमा कुन दलको दाबी

    सरकार र प्रतिपक्षको आ–आफ्नै अडानका कारण समितिहरूको सभापति टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। बागमती प्रदेश सभामा नेकपा एमाले सबै भन्दा ठूलो दल हो। तर, एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ।

    प्रतिपक्षमा रहेको हिसाबले एमालेले सार्वजनिक लेखासहित तीन समितिको सभापतिमा दाबी गरेको छ। तर, सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई एउटा मात्र समिति दिने रणनीति बनाएका छन्।

    यस्तै काँग्रेसले तीन र एकीकृत समाजवादीले एउटा समितिमा दाबी गरेका छन्। माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेका कारण उसलाई समिति सभापति नदिने सोचमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू छन्। जसका कारण सत्तारुढ दलभित्रै भागबन्डा मिलेको छैन।

    काँग्रेस सांसद कुन्दनराज काफ्लेले सभापति चयन नहुने दोष सभामुखलाई लगाए। उनले भने, ‘दलहरूले सभापतिको लागि नाम दिइसकेको छ। संसदमा प्रस्तावमा त्यो विषय ल्याउनु पर्‍यो। सभामुख र सरकार बसेर टुङ्ग्याउनु पर्‍यो। दसैँ अगावै नाम दिएको उनको भनाइ छ।

    प्रदेश सभाका सभामुख भुवन कुमार पाठकले सहमतिका लागि धेरै प्रयास गरेको बताए। उनले भने, ‘अब चाँडै सहमति जुट्ने सम्भावना छ। राजनीतिक दलहरू सहमति नजिक आएका छन्।’