काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत केही लचक नीतिहरू ल्याएको छ। नीतिगत व्यवस्थाहरूमार्फत राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले बजार चलायमान हुने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पछिल्लो नीतिगत व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने भएको छ। त्यस्तै ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भएको छ।
यसअघि यो अनुमान ५० प्रतिशत थियो। यो व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाई सिमेन्ट तथा डण्डीको बजार पनि बढ्ने अनुमान छ।
२५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्थासमेत नयाँ नीतिले गरेको छ।