स्थानीय सरकारको पाँच वर्षीय कार्यकालको करिव दुई वर्ष पुरा भइसकेको छ। यो अवधिमा कतै जनप्रतिनिधिले स्मरणीय काम गरेका छन् भने कतै अपेक्षित रूपमा काम हुन सकेको छैन। के स्थानीय तहले साच्चै गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुगेको आभास दिन सकेका छन् त? यही विषयमा केन्दृत रहेर चैतन्य खबरका लागि निर्मला कडायतले पशुराम नगरपालिकाका प्रमुख भरत बडायर जोशीसँग संवाद गरेकी छन्।

तपाईंले जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि के–के काम गर्नुभयो?

म जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि थुप्रै सुधारका काम भएका छन्। विकास निर्माणको हकमा चाहिँ ठूला योजना कार्यान्वयनमा छन्। दैजीदेखि जोबुडासम्म जोड्ने सडकको काम भइरहेको छ। नेपाल, भारत जोड्ने गरी महाकालीमा पक्की पुलको कुरा अगाडी बढेको छ। सडकहरू, स्कुलका भवनहरू, खाने पानी, स्वास्थ्य सिँचाई यावत कुराहरूलाई विकास निर्माणमा जोड्ने कामहरू भइरहेको छ। पछिल्लो चरणमा सहरी विकाससँगको सहकार्यमा पालिकालाई व्यवस्थित बनाउने हिसावले कालोपत्रे गर्ने, बजारमा सिसिक्यामरा राख्ने काम अगाडि बढेको छ।

तपाईंको पालिकामा प्रमुख समस्या के–के हुन्?

हाम्रो पालिकामा समस्याहरू त धेरै नै छन्। प्रमुख समस्या भनेको सडक सञ्जाल नै हो। हाम्रो यहाँ जति पनि सडक छन् ती सबै बर्सातको समयमा पहिरोले ध्वस्त हुन्छन्। प्रत्येक वर्ष ३/४ महिना सवारी आवागमन नै बन्द हुन्छ। वर्षातको समय सकिएपछि पुन: बाटोलाई सुचार गनुपर्ने हुन्छ। केहि बस्तीमा सडक नै पुगेको छैन। भौगोलिक हिसावमा हाम्रोमा बस्ती ठूलो छ। डाँडाका वस्तिमा बिजुलिबत्ति, टेलिफोन नटर्वक र सडक नहुँदा धेरै काम गर्नुपर्ने छ। काम गर्न असहज हुँदा पनि हामीले प्रदेश र संघ सरकार तथा अन्य निकायसँग मिलेर काम अगाडि बढाइरहेका छौं।

जनअपेक्षाका उच्चतम प्राथामिकताका विषय के–के हुन्?

मैलेमाथि पनि भने हाम्रो पालिकामा जनअपेक्षाका उच्चतम प्राथामिकताका विषयका बारेमा । सबै ठाउँमा बत्ति छैन, टेलिफोनको नेटर्वक छैन, खाने पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुराको समस्या छ। गुणस्तरीय शिक्षामा पनि हामी केन्दृत छौं। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा १५ बेडको जोगबुडा अस्पताल छ। त्यसलाई हामीले १०० बेड पुग्नेगरि काम गर्न प्रदेशसँग सौम्झौता गरेका छौं। त्सलाई १०० बेडको अस्पताल बनाउने र त्यहाँका जनताले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाहरू पलिकामै दिने हाम्रो लक्ष्य छ।

तपाईंको पूर्ण कार्यकालका योजना के छन्?

मेरो पूर्ण कार्यकालको योजना धेरै नै छन्। तर, प्रमुख योजनामा तीन वटा छन्। पहिलो योजना जोगबुडा सडकलाई कालोपत्रे गरेर १२ महिना गाडि चल्ने बनाउने हो। दोस्रो महाकाली पक्की पुलको काम पनि सक्ने हो। अर्को मैले माथि पनि भने जोगबुढा अस्पताललाई १०० बेडको बनाउने । यस्तै कम विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई आपसमा गाम्ने, शिक्षकलाई डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउने लगायतका योजना छन्। युवाहरूलाई उद्यमतर्फ आकर्षित गराउन पनि हामीसँग केही महत्त्वपूर्ण योजना छन्।

तपाईंको पालिकामा कर्मचारीको प्रयाप्तता, अप्रयाप्तता के छ?

यो पनि एउटा चुनौतिको विषय हो। हाम्रो पालिकामा कर्मचारीको प्रयाप्तता छैन। हामीले अहिलेसम्म वडा सचिव पाएका छेनौं। १२ वटा वडा छन्, ४–५ वटाका वडा सचिवले २–३ वटा वडा हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहिँ पनि भौगोलिक हिसावले वडाहरू टाढा–टाढा छन्। त्यसले गर्दा धेरै नै समस्या निम्ति रहेको छ। अहिलेसम्म प्राविधिक कर्मचारी पनि पाएका छैनौं, स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारी पनि पाएका छैनौं। कर्मचारी नपाएर पनि हामीलाई हाम्रा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न समस्या छ। यो सँगसँगै अर्को कुरा के छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले दुई–तीन महिनामा सरुवा गर्ने, फेरि पठाउने गरेको छ। यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न निकै समस्या भइरहेको छ। पछिल्लो ६ महिनामा ३ वटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल भइसकेका छन्।

अहिले स्थानीय सरकार र पालिकामा भ्रष्टाचार बढ्दो छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ, यसको नियन्त्रणका लागि यहाँ कति सजग हुनुहुन्छ?

हाम्रो पालिकामा यो समस्या छैन। हामीले भ्रष्टाचार नहोस् भन्नेप्रति एकदमै सचेत छौं। म २९ वर्षको उमेरमा मेयर भएको मान्छे हो। राम्रो जागिर छोडेर राजनीतिमा आएको मान्छे हुँ। म कमाउन आएको पनि होइन। मत जनताको सेवा गर्न आएको मान्छे हुँ। र पैसाप्रति हाम्रो ध्यान केन्द्रित छैन। मेरो डेड वर्षको अनुभवमा पैसाको दुरुपयोग हुने, भ्रष्टाचार हुने गतिविधि हामीले देखेका छैनौं।

पालिकाका सबै वडामा विकासको समानुपातिक नीतिलाई कसरी अवलम्बन गरिरहनु भएको छ?

समानुपातिक त भन्न मिलेन, हाम्रो भ्याली हो, भ्यालीमा वडाहरू अलि सम्पन्न छन्। जुन उच्च पडाडि भेगका वडा छन् त्यहाँ निकै समस्या छ। दुर्गमका वडाहरू हम्रो प्राथामिकतामा छन्।

स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र केन्द्र सरकारको कस्तो सहयोग छ?

संविधानमा तीन तहको सरकारको बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व भनेको छ। तर, त्यस्तो देखिँदैन। माथिल्ला निकायहरूले स्थानीय तहलाई सरकार नै ठान्दैनन्। एउटा इकाइको रूपमा लिन्छन्। त्यहिँ भएर कुनै पनि पालिकासँग उहाँहरूले समन्वय गर्नुहुन्। एकलौटी रूपमा निर्णय गनुहुन्छ। पालिकाको तहमा कार्यन्यन गर्दै गर्दा केहिँ कुराहरू चाहिन्छन्। त्यसको लागि हामीले धेरै झमेला भोग्नु परेको छ। सामान्य कुराहरूलाई पनि ३–४ महिना लाग्नेगर्छ। यो किसिमको झमेला छ। सविधानले जुन किसिमको परिकल्पना गरेको छ त्यो हिसावले कार्यन्यन भएको छैन। संघ र प्रदेश सरकारले यो कुरामा सुधार गनुपर्ने छ।