स्थानीय तह जनताको सबै भन्दा नजिकको सरकार हो। नजिकको सरकार भएकै कारण स्थानीय सरकारसँग जनताका थुप्रै अपेक्षा हुन्छ्न्। कुनै पालिकामा जनप्रतिनिधिले साच्चिकै उल्लेखनीय काम गरेका छन्। कतै स्थनानीय तहको स्रोत साधनको दुरुपयोग पनि भएको छ। नेपाल सघीय संरचनामा गएपछि सरकारका संरचनामा पनि फेरबदल भए। तीन तहको सरकार बन्यो। तीनै तहका आफ्नै नियम कानुन छन्। कर्मचारीको अभावपनि उस्तै देखिन्छ। अन्य समस्या पनि व्याप्त छन्। आज यस्तै विषयमा केन्दृत रहेर चैतन्य खबरका लागि अछाम कमलबजार नगरपालिकाका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालसँग निर्मला कडायतले गरेको कुराकानी:

तपाईंले जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि के–के काम गर्नुभयो?

म जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि कमलबजार नगरपालिकामा धेरै विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। पालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने सडक कालोपत्रे भएको छैन। यसपालि २२ किलो मिटर कालोपत्रे गर्न टेन्डर आह्वान भयो र अहिले निर्माणकार्य सुरु हुँदैछ। यस्तै इलाका प्रहरी कार्यलयको भवन थिएन। ७० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। मेरो प्रयत्नबाट ५ करोड ६० लाख बजेटको सुनिचितता भएको छ। अहिले भवन बन्दैछ। हाम्रो पालिकामा एरपोट छ, तर त्यो सञ्चालनमा छैन। विगतका वर्षहरूमा स्तरोन्नतिको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट बजेट विनियोजन हुने तर स्तरोन्नति नहुने समस्या थियो। म जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि अहिले एयरपोर्टको स्तरोन्नति भएको छ। त्यसका लागि १ करोड खर्च भएको छ। यी र यस्ता थुप्रै विकास निर्माणका काम हामीले गरिरहेका छौं।

तपाईंको पालिकाका प्रमुख समस्या के–के हुन्?

मेरो पालिकामा प्रमुख समस्या भनेको खाने पानीको हो। यससँगै शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। कृषिमा पनि उत्तिकै समस्या छ। अहिले कृषि पेसाबाट गाउँका युवाहरू विस्तारै पलायन भइरहेका छन्। त्यसैले कृषिमा पनि सुधार गनुपर्ने आवश्यक छ। यससँगै अहिले पालिकाको प्रमुख समस्या भनेको कार्यपालिकाले नियुक्त गरेका स्वयमसेवक, शिक्षकहरू र करार सेवामा केहिँ कर्मचारीको व्यवस्थापन हो। ती कर्मचारी मभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा नै राखिएका हुन्। म जनप्रतिनिधिका रूपमा आएको पनि १६ महिना भइसक्यो। ती कर्मचारीहरूको म्याद थप्ने/नथप्ने भन्ने विषयमा समस्या छ। मेरो पालिकामा १० वटा वडा छन्। म कांग्रेस पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुँ। ८ वटा वडामा एमालेका वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ। दुई वटा वडामा मात्र कांग्रेसले वडाध्यक्ष जितेको छ। केन्द्रीय राजनीतिक समिकरणकै कारण वडामा हामी अल्पमतमा हुँदा अपेक्षित काम गर्न असहज छ। देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित छन्। मेरो पालिकामा भने फरक खालको आन्दोलन छ। पालिकामा अहिले तालाबन्दी भएको छ। राजनीतिक दलहरूले तालालगायका छन्। शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई समेत हामीले तलब ख्वाउन सकेका छैनौं। नेपालीहरूको महान चाडपर्व दसैं-तिहारमा समेत तलब भत्ता वितरण गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले यहाँ विषम परिस्थितिका बीच हामीले काम गरिरहेका छौं।

जनअपेक्षाका उच्चतम प्राथामिका विषयहरू के–के पाउनु भएको छ?

मैलेमाथि पनि भने मेरो पालिकाको उच्चतम विकासका प्राथामिकतामा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र कर्मचारीको अभाव हो। स्थानीय तहमा कर्मचारी छैनन्। पालिकामा स्थायी दरबन्दी ५४ जनाको छ। अहिले जम्मा १२ जनामात्रै हुनुहुन्छ। हामीले कर्मचारीले जनतालाई राम्रो सेवाप्रवाह गर्न सकेका छैनौं। यसले हामीलाई सुशासनको प्रत्याभूत गराउन गाह्रो भइरहेको छ। डोजर चलाएर सडक खनिएको छ। तर, ती सडकको अवस्था राम्रो छैन। सुधार गर्नुपर्ने छ। यीनै कुरा जनपेक्षाका प्राथमिकताका विषय हुन्। र, यीनको दीर्घकालिन समस्या समाधान हाम्रो चाहना हो।

तपाईंको पूर्ण कार्यकालका योजना के छन्?

मेरो पूर्ण कार्यकालको योजना भनेको कृषिमा विशेष जोड दिने छु। यहाँ कोल्डस्टोरको आवश्यकता देखेको छु। तरकारीहरू उत्पादन हुन्छन्। बजार छैन, समयमा बजारीकरण हुन सक्दैन। तरकारीहरू कुहिएर जाने अवस्था छ। त्यसको लागि मैले कोल्डस्टोरको स्थापनाको प्रयास गरेको छु। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट विनियोजन भएको छ। विशेष र समूह पुरकमा केहिँ रकमहर आएको छ। ५ कराड ६० लाखकको कोल्डस्टोरको एउटा योजना छ। यससँगै सवै वडामा १२ महिनामा गाडि चल्न सक्नेगरि सडकको स्तरोन्नति गर्न चाहन्छु।

अहिले स्थानीय सरकार र पालिकामा भ्रष्टाचार बढ्दो छ भन्ने गुनासो सुनिन्छ, यसको नियन्त्रणका लागि यहाँ कति सजग हुनुहुन्छ?

भ्रष्टाचार हुन नदिने कुरामा म निकै नै सजग छु। मेरो पालिकामा अहिले भ्रष्टाचार शून्य छ। भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि म आफैँ पनि कडाईका साथ लागि परेको छु। मैले सदाचारको नीति अवलम्बन गरेको छु। नीति तथा कार्यक्रम आउँदा मैले गत वर्षमा पनि सदाचारको नीति अवलम्बन गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेको थिए र नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ। म आफैँ पनि सार्वजनिक बिदाको दिन पालिकाको गाडी चढ्ने गरेको छैन। त्यसमा पनि मैले कडाई गरेको छु। मितव्ययीता अपनाएको छु। खर्च नियन्त्रणमा पनि विशेष जोड दिएको छु। फजुल खर्च रोक्ने प्रयत्न गरेको छु। अहिले स्थानीय तहमा जताततै भ्रष्टाचार छ भन्ने रेडियोमार्फत समाचारमा सुन्छौं। पत्रिकामा देख्छौं, प्राय दैनिक जसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समातिरहेको अवस्था छ। हामी त जनताको काम गर्न आएका हौं। राम्रा काम गर्दै नराम्रा कामबाट हामी जोगिनुपर्छ।

पालिकाका सबै वडामा विकासको सामानुपातिक नीतिलाई कसरी अवलम्बन गरिरहनु भएको छ?

मेरो पालिकामा गत वर्ष हामीले जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई दृष्टिगत गरेर त्यसमा सामानुपातिक हिसावले सबै वाडमा बजेट पठाएका छौं। यो वर्षको हाम्रो बजेट अलि विवादमा परेर बन्न सकिरहेको छैन।

स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र केन्द्र सरकारको कस्तो सहयोग छ? त्यसका अलवा यहाँहरू प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग अपेक्षा वा कुनै सुझाव छ?

केन्द्रबाट र प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई अहिले रकम सधैँ आइरहेको अबस्था छैन। केन्द्र र प्रदेश सरकारको स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि राम्रो छैन। यो समस्याको अन्त्य होस्।