२० वर्षमा जी २० को शिखर सम्मेलनबाट संसारले के पायो के पाएन ? - Chaitanya News
  • 2026-11-19
  • 07:52:52
  • बिहिबार,मंसिर ०४, २०८३
  • २० वर्षमा जी २० को शिखर सम्मेलनबाट संसारले के पायो के पाएन ?

    २० वर्षमा जी २० को शिखर सम्मेलनबाट संसारले के पायो के पाएन ?

    जी २०, जी ७, आसियान, ब्रिक्स, सार्क, शंघाई, नेटो, ओपेकजस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समूहका बैठक पछिल्ला केही वर्षयता चर्चामा छन् । यतिबेला संसारमै ठूलो अर्थव्यवस्था भएका देशहरूको संगठन जी २०को चर्चा छ ।

    जी २०को १८औँ शिखर सम्मेलन भारतको दिल्लीमा आज सुरु हुँदै छ । सम्मेलनमा भाग लिने नेताहरू दिल्ली ओर्लिने क्रम जारी छ ।

    यद्यपि, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन यसपल्ट सम्मेलनमा देखिने छैनन् । आफ्नो ठाउँमा उनीहरूले प्रतिनिधि पठाउँदै छन् ।

    ९–१० सेप्टेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा हुने बैठकलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।बैठकको कुनै निर्धारित एजेण्डा त छैन तर सम्भवतः जलवायु परिवर्तन, वैश्विक चुनौती, रुस–युक्रेन युद्ध, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन र गरिबीजस्ता मुद्दामाथि विमर्श हुने छ ।

    जी २० समूहमा १९ देश छन्– अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानाडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, इटाली, जापान, रपब्लिक अफ कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत र अमेरिका ।

    समूहको २०औँ सदस्य हो युरोपेली संघ । अर्थात युरोपेली देशहरूको बलियो समूह ।

    हरेक वर्ष चक्रिण प्रणालीअनुसार सदस्य देशमा सम्मेलन आयोजना हुने गरेको छ । एक ‘थिम’ मातहत बैठक हुन्छ । यसले विभिन्न महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू निर्धारण गर्छ ।

    तर, ती लक्ष्य के हुन्छन् ?

    सन् २००८ देखि २०२२ सम्म जी २०का १७ बैठकले तय गरेको लक्ष्य हासिल भयो त ?

    यस क्रममा समूहका प्रमुख एजेण्डा के थिए, ती एजेण्डा पूरा गर्ने दिशामा के कदम उठाइयो र त्यसको परिणाम, उपलब्धि के भयो ?

    विदेश मामिलाका जानकार हर्ष पन्तका अनुसार, जीटेवेन्टीको ठूलो उपलब्धि भनेको सन् २००८ को आर्थिक संकट व्यवस्थापन गर्नु थियो । त्यो संकटलाई मोचन गर्न यो समूहले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायो । जी २०ले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकमा केही सार्थक परिवर्तन पनि गरेकै हो ।

    पन्त भन्छन्, ‘जी २०को धेरै उपलब्धि त तपाईंले फेला पार्नुहुन्न तर मलाईचाहिँ जी २०को गठन नै आफैंमा ठूलो उपलब्धि लाग्छ । संसारको अर्थव्यवस्था तीव्र परिवर्तनको दिशामा छ भन्ने कुरा यसैको गठनले दर्शायो ।’

    उनी अगाडि भन्छन्, ‘जस्तो पहिले जी ७ वा जीएट (न्ड) समूहले ठूलो वैश्विक आर्थिक विषयमा निर्णय लिने गर्थे, तर जब आर्थिक व्यवस्था बदलिन थाल्यो र २००८ को आर्थिक मन्दीको क्रममा यी देशलाई लाग्यो कि उनीहरूको अर्थात आर्थिक विषमताहरूसँग जुध्ने प्रभावकारी दबदबा अब पश्चिमा देशसँग रहेन । यसको अभिप्राय उम्दा शक्तिलाई पनि यसमा सामेल गराउन र आर्थिक निर्णयहरूको भागेदार बनाउन सकियोस् भन्ने थियो ।’

    तर, चीन र रुसका राष्ट्रपतिले आफूलाई जी २० बैठकबाट टाढा राख्नुले के जी २०को सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ ?

    यो प्रश्नको जवाफमा पन्त भन्छन्, ‘संसारमा भूराजनीतिक तनाव कम भएका बेला यसखालको आर्थिक प्लेटफर्म बढी सफल हुन्छ । अहिले त तनाव ज्यादै हाबी भएको अवस्था छ । ठूला शक्ति एउटै समूहमा बसेर काम गर्न तयार छैनन् । उनीहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याउन नै चुनौतीपूर्ण छ ।’

    ‘यसको प्रभाव जी २०मा मात्रै परेको भन्न खोजेको पनि होइन । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा पनि डेडलक छ । किनकि रुस–चीन एकातिर छन् भने पश्चिमी देश अर्कातिर छन् । कोभिडका बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनले काम गरेन किनकि चीनले त्यहाँ अवरोध गरिदियो । डब्लुटीओले काम गरेन..यस्तो कठिन अवस्था हामीले संसारभर देखिरहेका छौँ’, उनले भने ।

    जीट्वेन्टले चाहिँ काम गरिरहनु यो राहतको विषय हो । एक वर्षयता यो समूहको सबै बैठक पूरा भएको छ । यसमा विकसित र विकासशील देश दुवै साथ आइरहेका छन् ।

    चीन–रुसका प्रमुखले बहिष्कार गरे पनि उनीहरूका प्रतिनिधि भारत आउँदै छन् । त्यसैले यसलाई फरक नजरले पनि हेर्न सकिन्छ ।

    तर, समूहको उपलब्धिको प्रश्नमा फर्किँदा दिल्लीस्थित जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक एवं विदेश मामिलाविज्ञ एसडी मुनि जी २०बाट संसारलाई अहिलेसम्म केही पनि हासिल नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जी २० नयाँ संगठन हो, जसमा आर्थिक परिस्थितिलाई सुधार्ने कुरा गरिएको छ तर संसारमा यसको कुनै खास प्रभाव परेको जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

    उनका अनुसार, माथि–माथि हेरियो भने जी २० बैठकमा हामीले खुब तडकभडक देख्छौँ– सजावट, २० ठूला अर्थव्यवस्था भएका देशका प्रमुखहरूको भेला, एजेण्डा । तर गहिरिएर हेरियो भने अहिलेसम्म जी २०ले केही पनि हासिल नगरेको पाउँछौँ ।

    उनी भन्छन्, ‘र जलवायु परिवर्तनजस्तो विषयमा पेरिस सम्झौतापछि केही नै भएन । जी २०को मञ्चमा गरेका आफ्ना बाचा, प्रतिबद्धता निभाउनैपर्ने बाध्यता यसका सदस्यहरूलाई छैन । अनि बाचाहरू कार्यान्वयन गराउनसक्ने जी २०सँग कुनै साधन पनि छैन ।’

    उनी अगाडि भन्छन्, ‘जस्तो संयुक्त राष्ट्र संघमा कुराकानी हुन्छ । उनीहरूसँग धन छ, जसको प्रयाग केही विषयमा हुन सक्छ । जी २०मा यस्तो केही छैन ।’

    अंग्रेजी अखबार न्युयोर्क टाइम्सले जी २०को पृष्ठभूमिमा एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ । यसको शीर्षक छ, ‘बारम्बार विफल भए पनि जी २०ले किन अर्थ राख्छ ?’

    डेमियन केभले लेखमा भनेका छन्, ‘कतिपय आलोचकले जी २०को सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । यस वर्ष चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ सम्मेलनमा नआउनुले जी २० कमजोर भएको देखाउने उनीहरूको तर्क छ ।’

    उनले लेखेका छन्, ‘सान्दर्भिकता कायम राख्नका लागि जी २०ले आफ्नो पश्चिमपरस्त दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ । पश्चिमा नीति हाबी भयो भने सदस्य देशमा आगामी दिनमा सहमति कायम रहन सक्दैन ।’

    ‘दिल्लीमा हुन लागेको बैठकका एजेण्डामा जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास र कम आय भएका देशमा ऋणको बोझ कम गर्नु, युक्रेनमा रुसको युद्धबाट बढेको मुद्रास्फितिजस्ता मुद्दा छन् । सदस्य देशले यीमध्ये एक वा सबै विषयमा आम सहमति बनाउन सके भने अन्त्यमा एक आधिकारिक साझा घोषणा गरिने छ ।’

    तर, यो घोषणापछि के ? जब परिणाम नै आउँदैन भने.. ।

    सन् १९९९ मा गठनपछि समूहका अधिकांश साझा विज्ञप्ति कागजमै सीमित छन् । जस्तो, रोममा सन् २०२१ मा शिखर सम्मेलनका क्रममा जी २० नेताहरूले ‘सार्थक र प्रभावकारी कार्य’ सँगै ग्लोबल वार्मिङलाई सीमित गर्ने, विदेशमा कोइला विजुली संयन्त्रलाई वित्तपोषण बन्द गर्ने बताएका थिए ।

    पछि सन् २०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले संसारभर कोइलाआधारित बिजुली उत्पादन नयाँ उचाइमा पुगेको बतायो । यस वर्ष, कोइलामा लगानी १० प्रतिशत बढेर १ सय ५० अर्ब डलर हुने अनुमान छ ।’

    अखबारले जी २०का केही उपलब्धि पनि कोट्याएको छ । २०२१ मा जी २०ले एक ठूलो ट्याक्स सुधारको समर्थन गर्यो, जसमा प्रत्येक देशका लागि कम्तीमा १५ प्रतिशतको वैश्विक न्यूनतम कर सामेल थियो । यसले नयाँ नियमलाई पनि समर्थन गर्यो, जसमातहत अमेजनजस्तो ठूला व्यवसायले उत्पादन बेच्ने देशमा त्यहाँ आफ्नो कार्यालय नभए पनि कर भुक्तान गर्नुपर्छ ।

    सन् १९९९ देखि जी २०को बैठक भइरहेको छ । त्यो बेला यसमा सदस्य देशका अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले भाग लिन्थे । एसियामा आर्थिक संकटका क्रममा उनीहरूले नै मिलेर जी २० गठन गरेका थिए । संसारकै आर्थिक मुद्दामा चर्चा गर्न सकियोस् भन्ने उनीहरूको सोच थियो ।

    तर सन् २००७–०८ मा आएको वैश्विक आर्थिक मन्दीपछि जी २०को तस्वीर बदलियो ।

    सन् २००८, अमेरिका

    पहिलोपल्ट जीट्वेन्टका सदस्य देशको बैठक अमेरिकाको वासिंटन शहरमा भएको थियो । त्यो बेला संसार आर्थिक मन्दीसँग जुधिरहेको थियो । अमेरिकाका दुई प्रमुख बैंकमा ढोका लागेको थियो ।

    संसारको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई हेर्दै त्यही बेलादेखि जी २० बैठकमा अर्थमन्त्रीको साटो हेड अफ स्टेट अर्थात देश प्रमुखले भाग लिने तय गरियो । उक्त सम्मेलनलाई ‘वित्तीय बजार र विश्व अर्थव्यवस्थामाथि शिखर सम्मेलन’ भनियो ।

    देशका शीर्ष नेतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक र संयुक्त राष्ट्र संघका प्रमुखसँगै स्पेन, नेदरल्याण्ड्स पनि सहभागी भए ।

    सम्मेलनका क्रममा आर्थिक सुधारसँग जोडिएका मुद्दामा चर्चा भयो । संसारको वित्तीय बजारमा सुधार गर्न समान सिद्धान्त हुनुपर्ने र त्यसलाई लागू गर्न एक कार्य योजना सुरु गर्न देशमा प्रमुखहरू तयार भए ।

    सदस्य देशहरू व्यापार र लगानीमा १२ महिनासम्म नयाँ बन्देज नलगाउन सहमत भए ।

    सन् २००९, बेलायत

    लण्डनमा एक वर्षपछि भएको सम्मेलनलाई फलो–अप बैठकका रूपमा हेरियो ।
    बैठकको एजेण्डा ‘वैश्विक आर्थिक संकट’ नै थियो । बैठकमा सदस्य देशले विकासशील देश र उम्दा बजारको विकासका लागि आईएमएफको ऋण संसाधनलाई बढाएर ७ सय ५० अर्ब डलर गर्ने वाचा गरे । कर छलीविरुद्धको प्रयासमा सहयोग नगर्ने देशलाई जी २०ले यो सम्मेलनमा कालोसूचीमा राख्न सहमति जनायो ।

    सन् २००९, अमेरिका

    लण्डनमा भएको बैठकपछि तुरुन्तै अमेरिकाको पिटर्सबर्गमा बैठकको योजना बनाइयो । यसै सम्मेलनमा जी २०लाई औपचारिक रूपमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगका लागि प्रमुख मञ्च’ भनेर परिभाषित गरियो ।

    सन् २००९, क्यानाडा

    सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि वैश्विक अर्थव्यवस्थाको स्थिति नाजुक र अस्थिर भएको कुरा टोरेन्टोमा भएको यो बैठकले स्वीकार गर्यो । बलियो अर्थव्यवस्था भएका देशले आफ्नो बजेट घाटा र बाह्य उधारोमा कमी ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए ।

    सोही वर्ष दक्षिण कोरियाको सिओलमा पनि जी २०को एक बैठक बोलाइयो । जीएट देशको इतर कुनै देशलाई जी २० आयोजना गर्ने अवसर मिलेको यो पहिलोपल्ट थियो ।

    पहिलोपल्ट ‘विकास नीतिको मुद्दा’ शिखर सम्मेलनका एजेण्डामा राखियो र त्यही बेलादेखि डेभलपमेन्ट जी २० हरेक वार्षिक सम्मेलनको हिस्सा हुने गरेको छ ।

    सन् २०११, फ्रान्स

    कान्समा ३ र ४ नोभेम्बरमा जी २० बैठक भयो । सम्मेलनको केन्द्रमा आईएमएफमा सुधारको मुद्दा थियो ।

    कृषि बजार सूचना प्रणाली (एएमआईएस) को स्थापना सो शिखर सम्मेलनको प्रमुख परिणाममध्ये एक थियो । एएमआईएसमा कृषिको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझै पारदर्शिता ल्याउनका लागि सुरु गरिएको थियो ।

    सन् २०२१, मेक्सिको

    लोस काबोसमा भएको सम्मेलनको चर्चाको केन्द्र युवा बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा कभरेज र उचित आयका साथ गुणस्तरीय रोजगारी पैदा गर्नु थियो । साथै विकास, कृषि र हेरित विकास पनि एजेण्डाका रूपमा राखिएको थियो ।

    सन् २०१३, रुस

    सेन्ट पिटर्सबर्गमा कर छलीसँग जुध्ने विषयमा ठूलै छलफल भयो । ट्याक्ससँग जोडिएका सूचना स्वचालित आदनप्रदान, बेस इरोसन र प्रोफिट सिफ्टिङमा कार्ययोजना बनाउनमा जी २० सहमत भयो ।

    सन् २०१४, अस्ट्रेलिया

    ब्रिसबेनमा नेताहरूले जी २० देशको कलेक्टिभ जीडीपीलाई दुई प्रतिशतबाट बढाउने तय गरे । सन् २०२५ सम्म श्रम जनशक्तिमा जेन्डर ग्यापलाई १५ प्रतिशतसम्म कम गर्ने लक्ष्य राखियो ।

    सन् २०१५, टर्की

    बैठकको यो संस्करणमा पहिलोपल्ट जी २० देशले प्रवासन र शरणार्थी संकटमा ध्यान केन्द्रित गरे । यसबाहेक वित्तीय क्षेत्रमा सुधार र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने कार्ययोजनाको समर्थनमा पनि सहमति भयो । ‘आतंकवादविरुद्ध लडाइँ’ माथि एक विज्ञप्ति पनि जारी गरियो ।

    सन् २०१६, चीन

    सम्मेलनका क्रममा हाङझोऊमा दुई प्रमुख कुरा भए । डिजिटल इकोनोमीलाई पहिलोपल्ट जी २०को एजेण्डामा सामेल गरियो । अर्को, ‘सतत विकासका लागि २०३० एजेण्डामाथि जी २० कार्ययोजना’ लाई अपनाइयो ।

    सन् २०१७, जर्मनी

    बैठक ७ र ८ जुलाईमा जर्मनीको ह्याम्बर्गमा भयो । शिखर सम्मेलनका क्रममा आतंकवादविरोधी विषयमा विशेष जोड दिइयो । शिखर सम्मेलनको अन्त्यमा जारी साझा घोषणामा पेरिस सम्झौताको महत्त्व दोहोर्याइयो ।

    सन् २०१८, अर्जेन्टिना

    ब्युनस आयर्समा जुटेका नेताले तीन मुख्य सन्देश दिए । सबैभन्दा पहिले उनीहरूले सतत विकासका लागि यूएन एजेण्डा २०३० मा आफ्नो समर्थन पुष्टि गरे । अनि जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रयासलाई तीव्र पार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

    तेस्रो, जी २० नेताहरूले व्यापारका लागि बहुपक्षीय दृष्टिकोण र विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को सधारको महत्त्वलाई पहिचान गरे र नियम–आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई दृढ गरे ।

    सन् २०१९, जापान

    ओसाकामा नेताहरूले आतंकवादलाई लिएर इन्टरनेटको प्रयोगमा ध्यान केन्द्रित गरे । जी २०ले अनलाइन प्लेटफर्मबाट आतंकवाद र आतंकवादका लागि अनुकूल हिंसक उग्रवादलाई बढावा नदिने र यस्ता सामाग्रीलाई स्ट्रिम गर्न, अपलोड गर्नबाट रोक्न आग्रह गरे ।

    सन् २०२२, साऊदी अरेबिया

    यो पहिलो भर्चुअल सम्मेलन थियो । २१ नोभेम्बर र २२ नोभेम्बरमा साउदी अरेबियामा भएको जी २० शिखर सम्मेलनलाई कोभिड महामारीका कारण भिडियो कन्फ्रेन्सको माध्यमबाट आयोजित गरियो ।

    नेताहरूले महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउने, विकासलाई ट्रयाकमा फर्काउने र समावेशी भविष्य बनाउनका लागि मिलेर काम गर्ने संकल्प गरे ।

    सन् २०२१, इटाली

    रोममा जी २०को १६ औँ बैठकमा सदस्य देशका प्रमुखले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध आफ्नो लडाइँ जारी राख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्रीसम्म सीमित गर्ने लक्ष्य राखियो । नेताहरूले शताब्दीको मध्यसम्म ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जनलाई नेट जीरोसम्म पु¥याउने प्रण गरे ।

    सन् २०२२, इन्डोनेसिया

    यो कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि पहिलो जी २० सम्मेलन थियो । देशको राजधानी बालीमा भएको सम्मेलनमा महामारीपछि स्वस्थ्यसँग जोडिएका वैश्विक समाधान र अर्थव्यवस्थालाई लयमा फर्काउने विषयमा चर्चा भयो । साथै रुस–युक्रेन युद्ध पनि यसको प्रमुख एजेण्डा बन्यो ।

     

    बीबीसी हिन्दी