शाखा अधिकृत चौथो पत्रको नमूना प्रश्नोत्तर - Chaitanya News
  • 2026-11-19
  • 06:00:17
  • बिहिबार,मंसिर ०४, २०८३
  • शाखा अधिकृत चौथो पत्रको नमूना प्रश्नोत्तर

    शाखा अधिकृत चौथो पत्रको नमूना प्रश्नोत्तर

    नेपालको संघीय शासन पद्धतिमा रहेका अन्तर सम्बन्धका आयामा उल्लेख गर्दै सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको विधायिक अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस। साथै शासकीय तहहरुले कानून बनाउन तर्जुमा गर्दा के कस्ता कुरामा ध्यान दिनुपदर्छ ? उल्लेख गर्नुहोस्। १०

     नेपलको संघीय शासन पद्धतिमा संवैधानिक तथा कानूनी आधरमा यी आयाममा अन्तरसँबन्ध कायम गरिएको छ :

    • राजनीतिक तथा कार्यकारीणी अन्तरसम्बन्ध
    • विधायिका तथा कानूनी अन्तरसम्बन्ध
    • न्यायिक अन्तरसम्बन्ध
    • वित्तीय अन्तरसम्बन्ध
    • प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध
    • विकास कार्य सेवा प्रवाहको अन्तरसम्बन्ध।

     संविधानको भाग २० र साझा अधिकारका प्रावधानले अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको आधार दिएको छ।

     धारा २३५ को भावना कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध र समन्वय) ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा छ।

     नेपालले अवलम्वन गरेको संघीयता स्वायत्त ढाँचा नभै सहकारितामुलक सङ्घीय ढाँचा हो। सहकारितामूलक सङ्घीयता सहशासनको पद्धति हो। यसमा यी मौलिक विशेष गुण रहेका छन् :

    • शासकीय तहहरुबीच भातृत्वपरक सम्बन्ध प्रवद्र्धन
    • एक अर्कोप्रति सहयोगी र कतिपय मामिलामा सहकार्य
    • सर्वसाधारणका चाखप्रति सूचना आदानप्रदान र पारस्परिक छलफल
    • कार्य सहभाव र साझेदारी
    • स्वीकारिएको प्रक्रियाप्रति सम्मान, एकअर्काको कानूनी अवरोधबाट अलग।

    – नेपालको संघीय शासन प्रणाली स्वायत्त नभै सह शासनको ढाँचामा सञ्चालित हुनुपर्ने संविधानको भावना छ। शासकीय तहरुबीचको विधि निर्माण गर्दा पनि समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने कुरा संविधानले नै स्पष्ट पारेको छ।
    – संविधानले शासकीय तहहरुलाई कानून तर्जुमा गर्दा यी कुरामा ध्यान दिन निर्दिष्ट गरेको छ :

    ◦ तीनै तहका सरकार सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्न सक्षम।
    ◦ तिनै तहका सरकार निक्षेपित अधिकार क्षेत्रमा कानुन, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्न सक्दछन्।
    ◦ कानुन तथा नीति बनाउदा संविधान र संघीय कानुनसंग बाझिन हुदैन।
    ◦ कानुन तर्जुमा गर्दा कानुन निर्माणका मान्य सिद्धान्त, संघीयताको अवधारणा र अभ्यासलाई आधार मान्नुपर्ने।
    ◦ आआफ्ना क्षेत्रमा कानुन तर्जुमा गर्दा अर्को तहका भावनालाई कदर गर्नुपर्ने।
    ◦ सङ्घीय सरकारले नमूना कानून पनि बनाइदिएको।
    ◦ संघीय सरकारले नेपालभर वा निश्चित क्षेत्रमा लागू हुनेगरी कानून बनाउन सक्ने।
    ◦ प्रदेश सरकारले प्रदेशभर वा प्रदेशको कुनै क्षत्रमा लाग हुनेगरी कानून बनाउन सक्ने।
    ◦ दुई वा बढी प्रदेशले अनुरोध गरेमा संघले ती प्रदेशमा लागू हुनेगरी कानुन बनाउन सक्ने।
    ◦ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित।
    ◦ नेपाल सरकारले राष्टिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरुबीच समन्वय गर्नपर्ने विषयमा कानुन बनाउन प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई निर्देशन दिन सक्ने।
    ◦ निर्देशन पालन गर्ने कत्र्तव्य प्रदेश सरकारको हने।
    ◦ नेपाल सरकराले दिएको निर्देशन प्रदेश सरकारले नमानेमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई ६ महिनासम्म निलम्वन वा विघटन गर्न सक्ने।
    ◦ विगठन वा निलम्वन भएको अवधिमा संघीय शासन कायम हुने।
    ◦ विघठन भएकोमा छ महिनाभित्र पुन निर्वाचन हुने।
    ◦ संघीय शासन कायम रहेको समयमा संघले संम्बन्धित प्रदेशका लागि कानून बनाउन सक्ने। यस्तो कानून प्रदेशले अर्को कानून बनाइ खारेज वा प्रतिस्थापन नगरेसम्म लागू हने।
    ◦ नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई र नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय पालिकाहरुलाई कानूून तर्जुमाका लागि आवश्यक सहयोग र निर्देशन गर्नसक्ने।
    ◦ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयका लागि संघले आवश्यक कानून बनाउन सक्ने।
    ◦ एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको काननी व्यवस्था, न्यायिक वा प्रशासकीय निर्णय र्कान्वयनमा सहयाग गर्नूपर्ने।
    ◦ एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसंग साझा चासो र सरोकारका विषयमा सूचना आदान प्रदान, परामर्श र विधायनका विषयमा छलफल गर्न र सहयोग विस्तार गर्नसक्ने
    ◦ एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानून बमोजिम सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्ने।
    ◦ अन्तर प्रदेश व्यापारमा कुनै अवरोध पुर्‍याउन नहुने।
    ◦ अन्तरसम्बन्धका आधारहरु (क) विधायिकी अन्तरसम्बन्ध (ख) वित्तीय अन्तरसम्बन्ध, (ग) नीतिगत अन्तरसम्बन्ध, (घ) प्रशासकीय अन्तरसम्बन्ध, (ङ) न्यायिक अन्तरसम्बन्ध र (च) कार्यगत अन्तरसम्बन्ध।

    (क) स्थानीय तहले कानून बनाउँदा यी कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ :

    – संविधान, संघीय कानून तथा प्रदेश कानूनको जानकारी।
    – कानूनको स्वच्छता, न्यायपूर्णता र तर्कसंगता।
    – सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, आदेश तथा नजिर।
    – सघीय संसद वा प्रदेशसभाले त्यस्तै विषयमा गरेको आधारभूत कानूनको व्यवस्था।
    – नेपालले अन्तराष्टिय स्तरमा गरेको प्रतिवद्धता।
    – सम्वन्धित स्थानीय तहले तर्जुमा गरेको अन्य स्थानीय कानूनीको अनुकूलता।
    – सीमा जोडिएको अर्को स्थानीय तहको साझा चासो र हितको विषय।
    – सघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय।
    – कार्यपालिकाले सनर्धारण गरेका अन्य विषय।
    – संघ वा प्रदेश तहको एकल अधिकारमा अतिक्रमण हुन नहुने।
    – संघीय तथा प्रदेश तहसँग बाझिन नहुने।
    – राष्टिय नीति तथा पाथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने।
    – प्रदेश नीति तथा प्राथमिकता अनुकूल हुने र कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने
    – कुनै विषयको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने।

    (ख) सघीय सरकारले कानून बनाउँदा ध्यान दिने कुरा

    – प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने
    – लागत, दिगोपना, वा सेवा प्रभावकारिताका दृष्टिकोणले कुनै विषयको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश वा स्थानीय तहबाट उपयुक्त हुने
    – कुनै सवषयमा कार्यान्वयनको दोहोरो नपर्नेगरी स्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका रहने।

    (ग) प्रदेश सरकारले कानून बनाउँदा ध्यान दिने कुरा

    – सघ तथा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने
    – सघीय कानूनसँग बाझिन नहुने
    – राष्टिय नीति, प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यको कार्यान्वनमा सघाउ पुग्ने
    – कुनै विषयको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट गर्दा लागत, दिगोपना, सेवा प्रवाह प्रभावकारिताका दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने
    – कुनै विषयको कार्यान्वयन दोहोरो नपर्नेगरी सँभव भएसम्म स्थानीय तहको भूमिका रहने।

    तहगत सरकारहरुबीच समन्वय गर्न विभिन्न संवैधानिक, कानूनी तथा व्यावसायिक संयन्त्रको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता समन्वय संयन्त्रले पनि विधायिकी तथा व्यवस्थापकीय र राजनैतिक समान्वयमा सघाउ पुर्‍याउछन्। जस्तो कि :

    • अन्तरप्रदेश परिषद (संविधानको धारा २३४)
    • राष्ट्रिय समन्वय परिषद
    • प्रदेश समन्वय परिषद
    • अन्तरसरकारी वित्त परिषद
    • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
    • संघीय मन्त्रालयहरुमा रहने विषयगत समितिहरु
    • राष्ट्रिय योजना आयोग
    • जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति।

    यसर्थ नेपालको संविधानले सघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विधायिकी अधिकार निक्षेपण गरे पनि त्यस विषयलाई अभ्यास गर्दा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन गरेको छ। यसबाट कानूनहरुबीच समन्वय र कार्यान्वयनमा सहजता रहने देखिन्छ।

    प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)

    सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।

    Chaitanya Academy Nepal

    New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu

    Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100