संघीयताको परिचय दिँदै नेपालको संघीयतामा सहशासनको व्यवस्था कसरी स्थापित गर्न खोजिएको छ? स्थानीय स्वशासनमा जवाफदेहिता प्रवर्द्धनको आवश्यकता औल्याउनुहोस्। (५+५) १०
संघीयता त्यस्तो शासन प्रणाली हो, जहा राज्यशक्तिलाई शासनका विभिन्न तहहरुमा बाँडफाँड गरी सार्वभौमसत्ताको व्यापक अभ्यास गर्ने वातावरण बनाइन्छ। ताकि राज्यशक्ति अभ्यास गर्दा नागरिक अपेक्षा परिचालन गर्न सकियोस्।
नेपालको सम्बन्धमा भन्दा राज्यशक्ति संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभाजन गरी साधन, स्रोत र शक्तिको अभ्यासमार्फत व्यापक नागरिक सहभागितामार्फत नागरिक आवश्यकता पूरा गर्ने राज्य प्रणाली संघीयता हो।
संविधानको धारा ५६ ले राज्य संरचना निर्धारण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वर्गीकरण गरी धारा ५७ अनुसार राज्यशक्तिको क्षेत्र, अधिकार र जिम्मेवारीको विनियोजन गरिएको छ।
यी उद्देश्य पूरा गर्नका लागि संघीयता आवश्यक मानिन्छ :
– केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य प्रणालीबाट राज्य र त्यसका अधिकारलाई जनताको नजिक पुर्याउँदै शासन प्रणालीमा नागरिक पहूच विस्तार गर्न
– स्थानीय स्तरदेखि नै शासन र राज्यशक्तिको पयोगमा नागरिकको समावेशी सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूको राज्यप्रति अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्न।
– जनताका नजिकको सरकारबाट प्रभावकारी, जवाफदेही, पारदर्शी, छिटो छरितो र भरपर्दो सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न।
संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय शासन र स्वशासनका विषयलाई सन्तुनमा ल्याउन खोजिएको छ। स्थानीय शासनका मूलभूत विशेषता यी हुन्ः
– स्थानीय सरकारलाई संघीय एकाईका रुपमा स्थापित गरिएको छ।
– आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा नीति, याजना, कानून, बजेट तर्जुमा गरी लागू गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ।
– स्थानीय विषयमा न्याय सम्पादन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ।
– आफ्नो कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धी आवश्यक कानून बनाइ आवश्यकता अनुसार आफ्नो संगठन संरचना निर्माण र परिचालन गर्नसक्ने अधिकार छ।
– स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुने स्थानीय सेवा गठन गर्नसक्ने अधिकार छ।
– संविधान र संघीय कानून बमोजिमका आर्थिक अधिकारका क्षेत्रमा राजस्वका दर तोक्ने, राजस्व संकलन गर्नसक्ने र शर्तका अधिमा रही आन्तरिक ऋण परिचालन एवम् वित्तीय स्रोको विभाजन गर्नसक्ने अधिका छ।
नेपालले अवलम्वन गरेको संघीय शासन प्रणाली स्वायत्तता सहितको स्वशासन र शासकीय तहहरूबीचको सहसम्बन्धको सन्तुलित रूप हो। त्यसैले स्वायत्तताका साथै सहसम्बन्ध र सहकार्यको अभ्यासको आधार पनि संविधानले दिएको छ। संविधानको धारा ५७ र संघीय कानूनले शासकीय तहहरुको एकल अधिकार क्षेत्र मात्र उल्लेख नगरी साझा अधिकार क्षेत्र र अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यका क्षेत्र यी हुन्ः
– राजनीतिक तथा कार्यकारीणी अन्तरसम्बन्ध
– विधायिका तथा कानूनी अन्तरसम्बन्ध
– न्यायिक अन्तरसम्बन्ध
– वित्तीय अन्तरसम्बन्ध
– प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध
– विकास कार्य सेवा प्रवाहको अन्तरसम्बन्ध
स्थानीय स्वशासन वा संघीयताको ओचित्य भनेको जवाफदेही शासन प्रणालीको सवलीकरण पनि हो। केन्द्रीतकृत राज्य प्रणालीमाभन्दा स्थानीय स्वशासनमा जवाफदेहीताको आन्तरिक प्रणाली स्वचालित हुन्छ। यी कारणले स्थानीय तहमा जवाफदेहीतको प्रवर्द्धनको आवश्यकता देखिएको हो :
– मानव अधिकारको अभ्यास र सुनिश्चितताका लागि
– शक्तिको प्रयोगमा विवेकशीलता प्रवर्द्धनका लागि
– कानूनको शासन प्रत्याभूतिका लागि
– पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न
– समावेशी नागरिक सहभागिताका लागि
– मौद्रिक मूल्य सार्थकताका लागि
– सार्वजनिक जीवन पद्धतिमा सदाचार प्रवर्द्धन गर्न।
विधि निर्माणको काम सार्वभौम संसदको भएता पनि अधिनस्थ विधायिनी र विशेष अवस्था व्यवस्थापनका सिद्धान्त अनुरुप कार्यकारिणीले पनि कानून बनाउने गरी कानूनी एवम् संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नेपालमा अध्यादेश जारी गर्ने तथा नियमावली बनाउने सम्बन्धमा भएको व्यवस्थामाथि विवेचना गर्नुहोस्। १०
कानून बनाउने अधिकार संसदको भएपनि संविधानले विशेष परिस्थितिमा कानून बनाइ कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकार (कार्यकारिणी) लाई तोक्ने गर्दछ। विश्वका सबै लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधानमा अध्यादेशसम्बन्धी सीमित व्यवस्था गरेको पाइन्छ। यस प्रकारको व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन नपाओस भनी संसवधानमा नै यसको आयु सीमित अवधिको लागि मात्र कायम गरिएको हुन्छ। नेपालको संविधानले अध्यादेश सम्बन्धी देहायबमोजिम व्यवस्था गरेको छ :
– संघीय संसदको दवै सदनको दवै सदन चलिरहेको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मन्त्रिपरिषदका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने।
– अध्यादेश जारी भएपछि संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने। दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निस्क्रिय हुने।
– राष्ट्रपतिले जनसकै समय खारेज गर्न सक्ने।
– निस्क्रिय वा खारेज नभएको अवस्थामा सदन बसेको ६० दिनभित्र स्वत निस्क्रिय हुने।
नेपालमा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था संवैधानिक आशय अनुसार कार्यान्वयन भएको छैन। राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न विशेष अवस्थामा मात्र अध्यादेश तर्जुमा गर्नु पर्नेमा सत्तासीन राजनैतिक दलहरुले आफनो दलको स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेशको बाटो समाउँदै आएका छन्र दलीय स्वार्थ पूरा गरेपछि त्यसलाई खारेज गर्ने गरेका छन्। दुरुपयोगको चरम स्वरुप केहीअघि संवैधानिक परिषद्र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशमा देखिन पुग्यो। अध्यादेश जारी गर्न नै सदनको अधिवेशन समापन गर्ने र अधिवेशन समापन भएपछि तत्काल अध्यादेश जारी गर्ने अभ्यासले कानून बनाउने संसदको अधिकारलाई अपनाएको देखिदैन। यस प्रकारको अभ्यास बजेट पारित गर्ने सम्बन्धमा पनि सङ्घीय सरकारमा मात्र
होइन, लुम्विनी र वाग्मती प्रदेश सरकारबाट पनि भयो।
संसदले विधेयक पारित गर्दा कतिपय कार्यविधिगत कुराहरु सरकारलाई नै नियम बनाइ कार्यन्वयन गर्ने गरी विधायन अधिकारको प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ। प्रत्यायाजनको सीमा बाहिर गएर नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिहरु बनाउन पाइदैन। सारबाहन कुराहरु ऐनमा नै उल्लेख गर्नु पर्दछ, नियमावलीमा प्रावधान गर्न पाइँदैन।
सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा नै प्रत्यायोजना व्यवस्थनपन सम्बन्धी टिप्पणी पनि साथै समावेश गर्नुपर्दछ। जसमा यी चार कुरा उल्लेख गर्नु पर्दछ :
– दफा : कुन दफाको प्रावधान अन्तर्गत नियमावली बनाउन लागिएको हो, सोको उल्लेख।
– प्रत्यायोजित व्यवस्थाको कारण,
– प्रत्यायोजित व्यवस्थापन अन्तर्गतबनाइने कानूनको प्रकृति र सीमा,
– प्रत्यायोजित व्यवस्थापनबाट पर्नसक्ने प्रभाव।
जस्तो कि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ ५० स्थानमा तोकिएबमोजिम गर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ, त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न दफा ६४ मा नियमावली बनाउने अधिकार र दफा ६५ मा निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ।
यसरी नियमावली वा निर्देशिका अन्तर्गत गरिएको कामको बार्षिक विवरण (प्रतिवेदन) संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ।
नेपालमा नियमावली बनाउने अधिकारको व्यापक दुरुपयोग भएको छ। ऐनको सीमाभन्दा पर गएर पनि नियम बनाइएको छ, सारवान प्रावधान पनि नियमावलीमा राख्ने काम भएको छ। संसदले राम्रारी परीक्षण गर्न सकेको छैन।
प्रस्तुत सामग्री चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको हो।)
सल्लाह सुझाव तथा लोकसेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण कक्षाका लागि चैतन्यमा सम्पर्क गर्नुहोला।
Chaitanya Academy Nepal
New Baneshwor, Shankhamool, Kathmandu
Contact No. 01-4792427, 9851246100, 9851146100