सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सामयिक बनाउनुको साथै सरल कार्यविधिको निर्माण र नमूना बोलपत्र काजगातहरूलाई नेपाली भाषामा बनाउने कुरामा जोड दिने भएको छ ।
खरिद विषय आफैमा जटिल र प्राविधिक विषय भएकोले यो जटिलतालाई यस सम्बन्धी कागजातले सरल र सहज बनाउनु आवश्यक भएको कुरा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले वताएका छन् । खरिदको प्रभावकारिताले पुँजीगत खर्च बढ्ने मात्र नभई विकास निर्माणका काममा समेत तीव्रता आउने भएकाले सार्वजनिक खरिदलाई वित्त व्यवस्थापनको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा लिइ सुधारका आवश्यक कामहरु गर्ने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई सामयिक बनाउन लागिएको उनले वताए ।
यसको साथै विभिन्न सरोकारवालाहरुको सुझाव बमोजिम सरल खरिद कार्यविधि र नमूना बोलपत्र काजगातहरुलाई नेपाली भाषामा बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग हुने कागजातहरुमा आउन सक्ने भाषागत समस्या निरकारण गर्न यसको आवश्यकता महशुस भएको छ । यसले प्रदेश र स्थानीय तहको खरिद क्षमतामा वृध्दि गर्ने र सवै सार्वजनिक निकायको खरिद क्षमतामा वृध्दि हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ का प्रावधानहरु सवै सार्वजनिक निकायले पालन गर्नु पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक निकायमा सवै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिकस्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, सवै स्थानीय तह, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्था समेत पर्दछन् ।
यी सवै निकायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने र खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमान्दारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता प्रबद्र्धन गरी सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यहरु गर्न लागिएको सचिव डा दामोदर रेग्मीले वताउंछन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भाद्र महिनाको अन्तिम सातामा पोखरा र हेटौडामा प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद कार्य जटिल र प्राविधिक विषय भएकाले खरिद इकाइ र खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास तथा उनीहरुलाई सार्वजनिक खरिदका विषयमा आइपरेका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक कार्यक्रम सञ्चालन लागिएको हो उनले बताए। सार्वननिक खरिदका विषयमा आएका चुनौती सहभागीबाट व्यक्त गर्ने र विज्ञले ती समस्या समाधानका तरिका बताइदिने गरी ‘प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक’ अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको सचिव डा.दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए । प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक एउटा सफल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको र यस विधिबाट खरिद कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न सकिने भएकाले स्थानीय तह र प्रदेश समेतका कर्मचारीको सहभागितमा लागि छिट्टै प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए ।