काठमाडौं– अल्पकालीन ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेपछि सोमबार बोलकबोल भएको ट्रेजरी बिलको केही हिस्सा नेपाल राष्ट्र बैंकले नै खरिद गरेको छ।

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र ३६४ दिन अवधिका कूल १८ अर्ब २५ करोडको ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि बोलकबोल गरेको थियो।

सोमबार २८ दिन अवधिको ५ अर्बको ट्रेजरी बिल बोकबोल भएकोमा ५ अर्ब नै बैंकहरुलाई नवीकरण भएको छ। जसको डिस्काउन्ट रेट औसत ९.५४७९ प्रतिशत तय हुँदा अधिकतम १०.९७०२ प्रतिशत र न्युनतम ८.९९९४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सोमबार नै ९१ दिन अवधिको ८ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नवीकरणको लागि बोलकबोल हुँदा डिस्काउन्ट रेट औसत १०.१४२० प्रतिशत तथा अधिकतम ११.५००२ प्रतिशत र न्युनतम ९.२४९९ प्रतिशत रहेको थियो।

यस्तै राष्ट्र बैंकले १८२ दिन अवधिको २ अर्ब २५ करोडको ट्रेजरी बिल पनि नवीकरणको लागि बोलकबोलमा ल्याएको थियो। १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको भुक्तानी नेपाल सरकारले गरेको छ। ४६ करोड मात्रै नवीकरण हुँदा डिस्काउन्ट रेट औसत १०.०६९९ प्रतिशत तथा अधिकतम १०.३५०१ र न्यूनतम ९.०५६८ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

त्यस्तै ३६४ दिन अवधिको ३ अर्बको ट्रेजरी बिल नवीकरणको लागि बोलकबोल भएकोमा २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको राष्ट्र बैंक आफैंले खरिद गरेको छ। ४० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बैंकहरुलाई नवीकरण गर्दा डिस्काउन्ट रेट औसत १०.०५५७ प्रतिशत तथा अधिकतम १०.४९८० र न्युनतम ८.९८९१ प्रतिशत कायम भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट बैंक दर लगायतका नीतिगत दरमा वृद्धि भएसँगै अल्पकालीन ब्याजदर माथि पुगेको थियो। जसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि बोलकबोल हुँदा आफैं खरिद गरिरहेको छ।

ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो। ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ किसिमका हुन्छन्। यसलाई बैंकिङ प्रणालीको अल्पकालीन ब्याजदर कता जाँदैछ भनेर नियामकले मापन गर्ने आधारको रुपमा समेत लिने गरिन्छ।

साउनमा नै राष्ट्र बैंकले बैंकदर बढाएर बैंकहरुलाई निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गर्नसक्ने बाटो खुला गरेपछि पनि ब्याजदर नबढाइ बसेका बैंकहरुले असोजका लागि भने निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए। त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि निक्षेपको ब्याजदर घटाउन भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयका सहसचिवका नेतृत्वमा एउटा समिति गठन गरेका थिए। समितिको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन। तर बैंक्हरुलाई भने ब्याजदर घटाउन तीव्र दबाव छ।

बैंकहरुले कात्तिकको लागि निक्षेपको ब्याजदर प्रकाशन गर्ने मिति नजिकिदै गर्दा अल्पकालीन ब्याजदर भने अझै पनि दोहोरो अंकमा पुगेको छ।