काठमाडौं– जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंले पनि बबरमहल दरबारमा विगतमा आफूले प्रयोग गरेको कार्यालय फिर्ता मागेको छ।
हालै प्रवलीकरण .(रेट्रोफिटिङ) सकिएको बबरमहल प्रयोगको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सडक विभागबीच विवाद भइरहेका बेला जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पनि विगतमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भाग फिर्ता मागेको हो।
करिब २२ रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको करिब ३०० भन्दा बढी कक्ष रहेको बबरमहल दरबारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले करिब ३० वटा कक्षमा आफ्ना निर्देशनालयहरु राख्न खोजेपछि विवाद छ। महालेखालाई रोक्न प्रवलीकरण नसकिंदै सडक विभागले बुधबारदेखि आफ्नो कार्यालयका सामान हतार–हतार सारिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पनि आफूले प्रवलीकरण सुरु हुनुभन्दा अघि प्रयोग गरिरहेको भागमा फर्किन प्रयत्न थालेको छ। तर, सडक विभागबाट असहयोग भएपछि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मनित्रपरिषदको कार्यालयदेखि शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसम्मको साथ खोजेको छ।
सडक विभागले महालेखालाई सानोगौचरण्को जग्गा दिएर बबरमहल आफूले उपयोग गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराए पनि बबरमहलभित्रै बस्ने गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसँग भने कुनै सहमति गरेको थिएन। प्रवलीकरणपछि ४ भदौदेखि निर्वाचन कार्यालय साविकको ठाउँमा फर्किन खोजेको थियो। तर, सडक विभागका कर्मचारीले कुनै हालतमा प्रवेश नदिने भन्दै रोकेका छन्।
जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ठाकुरप्रसाद भट्टराईका अनुसार २०६० साल साउन ९ गते तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, काठमाडौंले बबरमहलस्थित कुमारी चोक अड्डा रहेको कक्षका कोठाहरुमध्ये २ वटाबाहेकका अरु कोठाहरु जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसअघि ती कोठाहरु जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले नै प्रयोग गरेको थियो।
हस्तान्तरणपछि कोठाहरुको लागि आवश्यक बिजुलीको महसुल तिर्ने गरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको भाग बबरमहल दरबारभित्रै पर्छ।
‘हाम्रो कार्यालयले हालको जिल्ला समन्वय समिति रहेको भवनतर्फबाट बाटो प्रयोग गर्छ, भुईं तल्लाका १५–१६ वटा कोठाहरु तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले हामीलाई हस्तान्तरण गरेर दिएकाले त्यसमा सडक विभागको दाबीले हुँदैन’, भट्टराई भन्छन्,‘महालेखा र सडक विभागबीच के सम्झौता भयो थाहा छैन, हामीसँग भवनको उपयोगबारे कुनै सम्झौता भएको छैन, हामीले साविकको कोठाहरु प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ।
प्रवलीकरणको काम भइरहँदा कार्यालय भवन नभएपछि निर्वाचनले धोबिखोला किनारमा भाडाको घरमा कार्यालय चलाइरहेको छ। भवन प्रवलीकरण सकिएपछि साविककै ठाउँमा जान खोज्दा रोक्नु अनुचित हुने भट्टराईले बताए।
‘यसबारे बबरमहलमा बुझ्न जाँदा सडक विभागका कर्मचारीहरुले नाराबाजी नै गर्नुभयो’, जिल्ला निर्वाचन भट्टराईले भने, ‘हामी भवन तयार भएको देखेर दाबी गर्न गएको हैन, हामीसँग प्रवलीकरण सुरु गर्ने बेलामा तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले खाली गरेर सहयोग गरिदिन भन्दै पत्र नै लेखेकाले काम नसकिन्जेलसम्मका लागि छाडेका थियौ, अब फर्कन्छौं। ‘हामीले विगतमा सरकारबाटै पाएको बबरमहलको एक सानो भाग फिर्ता मागेका हौं’, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी भट्टराई भन्छन्, ‘हामीलाई आशा छ, सडक विभागले सहज रुपमा नै सहयोग गर्छ।’


