मोहन भण्डारी नेपाल शिक्षक संघ धनगढी उपमहानगर समिति सभापति हुन्। यसका साथै उनी राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति सचिव पनि हुन्। भण्डारी विगत लामो समयदेखि धनगढीमा रहेर शिक्षण पेसामा आबद्ध छन्। उनले नजिकबाट शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई महसुस गरेका छन्। यसका साथै उनीसँग राहत शिक्षक हुँदाका अप्ठ्यारा अनुभव पनि छन्। शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिको चिन्ता त छदै छ। उनी आफैँ एउटा विद्यालयका प्राचार्य पनि हुन्। उनीसँग शिक्षाका विषयमा केन्द्रित रहेर चैतन्य खबरका लागि निर्मला कडायतले गरेको संवादको सम्पादित अंश:

सरकारले ल्याउन खोजेको शिक्षा ऐनप्रति राहत शिक्षकहरूको असन्तुष्टि के हो?

२०७५ सालमा पनि हामी सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट थियौं। तत्कालीन समयमा पनि हामीले आन्दोलन गरेका थियौं। त्यो बेला सरकारले राहत दरबन्दीलाई आन्तरिक दरबन्दीमा परिणत गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने भन्ने खालको सम्झौता गरेको थियो। सोही अनुरूप हाम्रो माग ऐनमा समेटिनुपर्छ। नेपाल सरकारले अहिले ल्याउन खोजेको ऐनले सरकार शिक्षा क्षेत्रबाट पन्छिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालयको सबै अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने विषय समावेश हुनुले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको जस्तो देखिएको छ। स्थानीय तहलाई नै शिक्षकहरूलाई अवकाश गर्ने, बरखास्त गर्नेसम्मको अधिकार दिन भनेको शिक्षा क्षेत्रलाई बढी राजनीतिकरण गर्न खोजेको हो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। २०५८ सालपछि नेपालमा भएको द्वन्द्वको समयमा राहत शिक्षकले शिक्षा प्रदान गर्नु भएको हो। दूर दराजमा शिक्षकहरू जान सक्ने अवस्था थिएन, शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन खोल्न सक्ने अवस्था भएन। त्यस्तो अवस्थामा ज्ञानको ज्योति छर्न राहत शिक्षकहरूको ठूलो भूमिका छ। आवश्यकता परेको समयमा हामीलाई प्रयोग गर्ने र अब अलपत्र पार्ने खालको गतिविधि गरिनु हुँदैन। २०५२ दिएको आयोगको रिजल्ट २०६० मा आयो। त्यस यता सिधै २०७० मा आयोग खुल्यो। त्यो समयमा २०/२२ वर्ष उमेरको मानिस अहिले ४० कटिसकेका छन्। अहिले धेरै शिक्षकले परीक्षा दिन नपाउने अवस्था आएको छ। त्यसैले हाम्रो माग भनेको उमेरको हदबन्दी हटाउनुपर्छ। राहतमा भएका शिक्षकहरूले जति उमेर भए पनि आयोग लड्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। राहत दरबन्दीलाई स्थायी दरबन्दीमा परिणत गरी हामीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिनुपर्छ। हामीले स्वतः स्थायी नगरेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनिरहेका हौं। विस्थापित हुने साथीहरूलाई गोल्डेन हेन्डचेकको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

सरकारले स्थानीय तहलाई विद्यालयको जिम्मा दिन खोजेको होला?

सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन। यदि त्यस्तो भएमा हामी मुलुक भर आन्दोलन गर्ने छौं। सरकारले ल्याउन खोजेको शिक्षा ऐनका विषयमा कुनै सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग समन्वय भएको छैन। सरकारले एकलौटी ढङ्गले यस्तो अधिकार लाद्नु भएको राणा शासनको झल्को दिने खालको गतिविधि हो। यो विद्यार्थी, विद्यालय र अभिभावक कसैका पनि हितमा छैन।

राहत र स्थायी शिक्षकका के कस्ता समस्या छन्?

राहत शिक्षकका थुप्रै समस्या छन्। अस्थायी रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। ६० वर्ष उमेर पुगिसकेको अवस्था छ। रित्तो हात घर जानु पर्ने अवस्था छ। बिरामी बिदाको व्यवस्था छैन। नेपाल सरकारबाट उपलब्ध हुने तलब बाहेक कुनै प्रकारको सुविधा प्राप्त छैन। बिसौँ वर्ष सेवा गरेर रित्तो हात घर जानु पर्ने अवस्था आएको छ। राज्यले लिएको सामाजिक सुरक्षा नीतिमा हाम्रा लागि अनुदानको व्यवस्था छैन।

स्थायी शिक्षकहरूका पनि बढुवा र ग्रेड वृद्धिका कुराहरू छन्। भ्रमण विदा, शिक्षक अस्पतालको व्यवस्था छैन। यी र यस्ता समस्या समाधानमा पनि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ।

करिब ४० हजार शिक्षकहरूप्रति सरकार किन अनुदार बनेको होला?

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गणतन्त्रका बाहक हौं भने पनि उहाँले शिक्षामा कस्तो खालको परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको हो? हामी नै अलमलमा छौं। राहत शिक्षक ४० हजार, बालबिकासका ३६ हजार छन्, विद्यालयका कर्मचारी छन्। यी सबैको व्यवस्थापन गर्नुको साटो आफू पन्छिएर स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने काम भएको छ। त्यसका विरुद्धमा हामी पेसागत स‌ंगसंगठन एकताबद्ध भएका छौं। शिक्षा क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने नै हाम्रो उद्देश्य हो। यसको सम्पूर्ण जिम्मा केन्द्रीय सरकारले लिनुपर्छ।

शिक्षकहरूले राजनीति गर्नुहुन्छ, सामुदायिक विद्यालयको अवस्था नाजुक छ। यसमा तपाईंहरूले आवाज उठाउनु हुँदैन। आफ्नो अधिकारका लागि त सडकै तताउन तयार हुनुभयो है?

तपाईंले भने जस्तै यी सबै कुरामा सरोकार राख्ने व्यक्ति भनेको शिक्षक हो। शिक्षकसँग सबै कुरा प्रत्यक्ष जोडिन्छ। कक्षा कोठामा पढाउने शिक्षक नै हो। नेपालको सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने भनेका न्यून आयस्तर भएका जनताका सन्तान हुन्। त्यसैमा पनि विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको अभाव छ। एउटै शिक्षकले धेरै विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्ने अवस्था छ। बस्ने कक्षा कोठाको व्यवस्थापन राम्रो छैन। विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउन सक्ने अवस्था छैन। अभिभावकले विद्यार्थीलाई दिएको गृहकार्य गर्न आवश्यक पर्ने कपि र कलम किन्न सक्ने अवस्था छैन। शिक्षकका पनि केही कमीकमजोरी होलान्। हामीले राम्रै गरेका छौं भनेर त म दाबी गर्दैन। तै पनि शिक्षकलाई पनि समयानुकूल र पाठ्यक्रम अनुकूल बेलाबेला तालिम दिनुपर्छ। तहगत रूपमा शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। सरकारले नै ५६ हजार शिक्षक आवश्यक छन् भनिसकेको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी धानिरहेका हौंला? यसतर्फ पनि त सरकारको ध्यान जानुपर्‍यो। विना विषयका शिक्षकले पनि अध्यापन गराइरहेको अवस्था छ। त्यसैले पनि सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर नआउन सकेको हो भन्ने लाग्छ।

राजनीतिको कुरा गर्दा नेपाल शिक्षक महासंघलाई सरकारले नै एउटा ट्रेड युनियनको मान्यता प्रदान गरेको छ। त्यसमा आबद्ध भएर हामीले हाम्रो र शिक्षाको हकहितका लागि बोल्ने हो। शिक्षा बाहेक राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएर हामीले राजनीति गरेका छैनौं। हामीमाथि राजनीति गर्छन् भन्ने आरोप भने लाग्ने गरेको छ। नेताहरूले शिक्षा क्षेत्रमा ध्यान नदिएर आरोप लगाउनु राम्रो होइन। विद्यालयमा आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्रीको प्रबन्ध गरिदिनुपर्ने हो।

मोफसलमा शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयका के-कस्ता समस्या छन्?

हाम्रा विद्यार्थीहरूको पारिवारिक आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ। बुवाआमा विदेशतिर गएका हुन्छन्। बालबालिकाले आफैँ घरमा खाना पकाएर खानुपर्ने अवस्था पनि हामीले देखेका छौं। ती बालबालिकालाई किताब र कापीकै समस्या हुन्छ। विद्यालयले दिएको नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकसमेत विद्यार्थीले समयमा लैजान सक्ने अवस्था छैन। यो निकै पीडादायी अवस्था हो। तर, शिक्षित मानिसको बसोबास भएका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था राम्रो छ। कैलालीमै पनि पञ्चोदोय माविमा पाँच/छ एउटै क्लासका सेक्सन छन्। शारदा मावि, धनगढी मावि, त्रिनगर माविमा विद्यार्थीको राम्रो उपस्थिति छ। समुदाय, शिक्षक र विद्यार्थीको ध्यान केन्द्रित भएका विद्यालयहरूले राम्रो गरिरहेका छन्। राज्यले एउटा नीतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारले गाउँ-गाउँमा प्रविधिमैत्री कक्षा कोठा सञ्चालनका लागि स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई पढौं पढौं लाग्ने खालको वातावरण भयो भने शिक्षकलाई पनि पढाऊ पढाऊ लाग्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। अभावै अभावमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न गाह्रो छ। यस्ता विद्यालय देशभर धेरै छन्।

तपाईं त विद्यालयको प्राचार्य पनि हुनुहुन्छ, आफ्नो विद्यालयमा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि यहाँले के गरिरहनु भएको छ?

म तीन वर्षदेखि विद्यालयको प्रअको जिम्मेवारीमा छु। प्रअ भइसकेपछि मैले मन्टेश्वरी तालिम प्रदान गरेको छु। वडासँग सहकार्य गरेर गर्ने भने पनि वडाले अहिलेसम्म उक्त सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। तर, हामीले तालिम प्रदान गर्दै आएका छौं। शिक्षकहरूलाई हामीले समय सापेक्ष शिक्षण विधि सिकाउँदै आएका छौं। शिक्षकहरूका लागि कम्प्युटर तालिमको व्यवस्था गरेको छु। विद्यार्थीहरूका सदन विभाजन गरेका छौं। खानेपानीको व्यवस्थापन गरेका छौं। विद्यालयमा बाल उद्यान निर्माण गरेका छौं। विद्यालयमा आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना नगरपालिकालाई अनुरोध गरेर बनाउन लगाएका छौं। अहिले तीन वर्षदेखि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यसको टेन्डर स्थानीय तहबाट सरकारी निकायले नै गरेको हो। तर, भवन निर्माणमा निकै समय लागिरहेको छ। एउटा भवन बन्न दुई तीन वर्ष लाग्ने अवस्थाले चिन्ता तुल्याएको छ। विद्यालयमा पर्खाल निर्माण गरेका छौं। विद्यालयलाई सुधार गर्न विभिन्न क्रियाकलाप गरिरहेका छौं। हामीले विद्यालय स्थापना भएको ४१ वर्षपछि वार्षिक रूपमा अभिभावक दिवस मनाउने कार्यक्रमको थालनी गरेका छौं। विद्यार्थीका प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने, अभिभावकका सुझाव संकलन गर्दै सोही अनुरूप अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ।