काठमाडौँ– दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामोक्स कल ट्यापिङ गर्ने सिष्टम नभएको दाबी गरेको छ। सेवालाई विश्वासिलो, गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रण्ड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामोक्स) कार्यान्वयनमा सेवाप्रदायक टेलिकम कम्पनीहरूले आनाकानी गरेका छन्।
कम्पनीहरूको कार्यान्वयनमा रुचि नदेखाएपछि रु तीन अर्बभन्दा बढी खर्चेर ल्याइएको उक्त प्रविधि हाल कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार एनसेलका तीनवटा डाटा सेन्टरमा उक्त प्रविधि जडान भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन भने नेपाल टेलिकमले उक्त प्रविधि जडानमा रुचि देखाएको छैन।
नेपालका टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीले उपभोक्तालाई दिने सेवाको गुणस्तर सुधार तथा उपभोक्ताको हितका लागि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उक्त प्रविधिबारे गलत ढङ्गले प्रचार–प्रसार गरिएको उनको भनाइ छ।
टेरामोक्स प्रविधि उपभोक्ताको एसएमएस र कल डिटेललगायतका अति गोप्य सूचना सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको भन्दै प्रचार–प्रसार गरिएकामा दूरसञ्चार प्राधिकरणको गुनासो छ। अध्यक्ष खनालले व्यक्तिगत एसएमएस तथा सूचना सङ्कलनको उद्देश्य नभई गुणस्तर सुधारका लागि उक्त प्रविधि ल्याइएको दाबी गर्छन्।
सम्बन्धित कम्पनीले हामीलाई दिएको प्रमाणपत्रमा स्पष्टसँग के गर्ने भन्ने उल्लेख छ, त्यो सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘हामीले आवश्यक विशेषता (कस्टमाइज्ड डिजाइन) मात्रै राखेर कानुनसम्मत खरिद गरेका हौँ।
उनले हाल आवश्यक एसएमएस र कल डिटेल जिल्ला अदालतको आदेशमा सम्बन्धित निकायले सेवाप्रदायकसँगको सहकार्यमा हेर्न मिल्ने भन्दै उक्त विषय प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यदि कल डिटेललगायतका सबै विशेषतासहितको प्रविधि ल्याएको भए खर्च दोब्बर हुने थियो। यस विषयमा टेरामोक्स प्रविधिको विशेषता तथा कामबारे प्राधिकरणले श्वेतपत्र पनि जारी गरिसकेको छ।
‘प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीहरूले दिने सेवा प्रवाह गुणस्तरको छ वा छैन? उपभोक्तासँग नियमानुसार शुल्क लिएको छ वा छैन लगायतका विषयमा अनुगमन गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रविधि ल्याइएको हो’, उनले भने, ‘तर सेवाप्रदायकले भने विभिन्न बाहनामा आनाकानी गरेको अवस्था छ।’
उनका अनुसार उक्त प्रविधि जडान तथा सञ्चालनका लागि हुने खर्च पनि प्राधिकरण आफैँले व्यहोर्ने छ। ‘प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा जुन काम गर्नका लागि भनेर अनुमति दिइएको थियो सोहीअनुसार सेवाको पहुँच, गुणस्तर र शुल्क लिइएको छ वा छैन भन्ने हेर्छौँ मात्रै भनिएको हो, सेवाप्रदायकलाई उपभोक्ता र राज्यप्रति थप जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य हो।’