काठमाडौँ– सरकारले सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सरकारी निकायमा सेवा करारमार्फत कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक व्यवस्था स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका अनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् बैठकले आज (बिहीबार) बसेका विभिन्न ७ वटा निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। उक्त बैठकले गरेका विभिन्न ७ वटा निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्। यस्ता छन् बैठकका निर्णयहरू: १. अनुचित लेनदेन(मिटरव्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न र वार्ता अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा…

काठमाडौँ– शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई दीर्घकालीन आवश्यकता र भविष्यका चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर अघि बढाइने बताएका छन्। चितवनस्थित भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले विधेयक सकेसम्म छिटो ल्याउने तयारी भइरहेको भए पनि पर्याप्त अध्ययनबिना हतारमा प्रक्रिया अघि नबढाइने स्पष्ट पारे। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उनले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रलाई तत्काल देखिएका समस्यामा…

काठमाडौँ– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशमा आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि पहल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकले सरकार गठनका लागि अन्य राजनीतिक दलहरूसँग आवश्यक छलफल र संवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि…

काठमाडौँ– साउन १ गतेदेखि निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, निजी मेडिकल कलेज र प्रयोगशालामा उपचार गराउने बिरामीले अब उपचार खर्चसँगै थप ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ तिर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत ल्याएको यो व्यवस्था शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ। सरकारका अनुसार यो शुल्क स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच विस्तार र पूर्वाधार विकासका लागि खर्च गरिने…

काठमाडौँ– सरकारले प्रशासनिक सुधारको आधार मानिएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अन्तिम स्वीकृतिको प्रक्रियामै रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत जेठ १२ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको विधेयक दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि फिर्ता आएको छैन। सरकारले…