सवै निकायमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको अनिवार्यता छ : सचिव डा. रेग्मी - Chaitanya News
  • 2026-11-19
  • 02:59:15
  • बुधबार,मंसिर ०३, २०८३
  • सवै निकायमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको अनिवार्यता छ : सचिव डा. रेग्मी

    सवै निकायमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको अनिवार्यता छ : सचिव डा. रेग्मी

    काठमाडौं- सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई बढी पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र सीमित बोलपत्रदाताहरूको मात्र एकाधिकार नरहने वातावरण सिर्जना गर्न विद्युतीय खरिद प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

    हालसम्म यस प्रणालीमा ५ हजार ७०६ सार्वजनिक निकाय ४६ हजार ७२ इच्छुक बोलपत्रदाता २ हजार ७४३ बैंक शाखा आवद्ध भइसकेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए।

    उनका अनुसार हालसम्म यस प्रणालीमा १ लाख ५९ हजार ६६० बोलपत्र सूचना प्रकाशित भैसकेका र ५ लाख ५२ हजार ९०४ बोलपत्र प्रतिस्पर्धाका लागि समावेश भैसकेका छन्। सवै सार्वजनिक निकायले २० लाख भन्दा वढीको बस्तु वा सेवा परामर्श सेवा खरिद गर्दा वा निर्माण गराउदा विद्युतीय खरिद प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ।

    यसका लागि सवै सार्वजनिक निकाय र इच्छुक बोलपत्रदाता सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण गरेको विद्युतीय खरिद सूचना प्रणाली बोलपत्र डट गभ डट एन पीमा आवद्ध हुन उक्त कार्यालयमा निवेदन दिइ युजर नेम र पासवर्ड प्राप्त गर्नु पर्ने कुरा सचिव डा रेग्मीले बताए।

    यसको लागि विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८० र सो निर्देशिका कार्यालयको वेवसाइट पी पी एम ओ डट गभ डट एन पी मा उपलब्ध रहेको कुरा उनले जानकारी दिए। विद्युतीय खरिद प्रणालीको अवलम्वन नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले मात्र अवलम्बन गर्नु पर्ने भन्ने भ्रम रहेको सम्बन्धमा उनी बताउँछन्।

    सवै सार्वजनिक निकायले यो प्रणालीको अवलम्बन गर्नु अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ। सवै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिकस्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, सवै स्थानीय तह, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थाले रु वीस लाख भन्दा बढीको खरिदमा बोलपत्र प्रणाली र विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नु पर्ने वताए। यो प्रावधानले नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थाले समेत विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्य रुपमा अवलम्बन गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ।

    यस कार्यमा सहजताको लागि कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणालीको तालिम सघन रुपमा सञ्चालन गर्न लागेको र अरिद गर्ने निकायमा रहेका अस्पस्टता निवारण गर्न प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिक समेत संचालन गर्ने योजनमा रहेको उनले बताए। विद्युतीय खरीद प्रणालीको प्रयोग र अन्य आवश्यक विसयमा कार्यालयको हेल्प डेस्कबाट जानकारी लिन सकिने यसको सबै फोन नम्बर कार्यालयको वेब साइटमा रहेको कुरा रेग्मी बताउँछन्।