काठमाडौँ– पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुँदा आफू मन्त्री पदमा नरहेको बताएका छन। आज (सोमबार )उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत २०६९ असोज १८ गते ललिता निवासबारे मन्त्रिपरिषदमा निर्णय हुँदा आफू मन्त्री पदमा नरहेको समेत प्रष्ट पारेका हुन्।
उनले त्यसअघि नै असोज ४ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको स्मरण गर्दै सामाजिक समितिमा सो प्रस्ताव जाँदा पनि आफू पदमा नरहेको दाबी गरेका छन् ।
उनले यसअघि अदालतको मानहानी हुने अवस्था आएपछि लियाजो एजेन्सीको मन्त्रीका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान सहमति मात्र दिएको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता नरहेकोसमेत प्रस्ट्याएका छन्।
तत्कालीन नेकपा संयुक्तबाट डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधार मन्त्री रहेका जोशीलाईसमेत अख्तियारले पनि मुद्दा चलाएको थियो।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन:
वर्तमान सरकारले चालेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा मेरो पुरै समर्थन छ। देशमा नासुरको रुपमा रहेको भ्रष्टाचार मेटियोस् भन्ने मेरो चाहना र अपेक्षा हो। लगतार त्यसैतर्फ मेरो राजनीतिसमेत लक्षित हुँदै आएको छ। अनुसन्धान निकायलाई मेरो पूरा सहयोग रहनेछ।
तर समाचार माध्यमहरुमा आए अनुसार २०६९ असोज १८ गते ललिता निवासबारे मन्त्री परिषदमा निर्णय हुँदा म मन्त्री पदमा थिईँन। मन्त्रिपदबाट मैले त्यसअघि नै असोज ४ गतेको मितिमा राजीनामा गरिसकेको थिएँ। म २०६९ जेठ ३ देखि असोज ४ गते सम्ममात्र तत्कालिन बाबुराम भट्टराई मन्त्रिपरिषदमा रहेको हुँ। म पछि तत्कालिन मन्त्रिपरिषदका अर्का सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले मैले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय सम्हालेको जानकारी त्यसबखत पाएको हुँ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको समाजिक समितिमा प्रस्ताव जाँदा समेत म मन्त्री पदमा थिइन। मैले मन्त्री पद छाडेपश्चात भएको कुनै पनि निर्णयबारे मलाई जानकारी छैन। पछिल्लो समय समाचार माध्यम नै मेरो जानकारीका श्रोत भएका छन्।
यसअघि पनि पटक पटक जानकारी दिए अनुसार नै आदालतको दोस्रो ताकेता पछि अदालतको आदेश नमान्दा मानहानी गरिएको हुने अवस्था आएपछि लियाजो एजेन्सीको मन्त्रीका रुपमा मेरो मार्फत निर्णकालागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान मैले सहमति मात्र दिएको हो। सो सम्बन्धी निर्णय प्रकृयामा मेरो कुनै सहभागिता छैन।
जे जसो भए पनि अनुसन्धान निकायले गर्ने छानबिनलाई मेरो पूरा सहयोग रहने छ।