दाङ– लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा जग्गा लामो समयसम्म जग्गा कारोबार रोक्का हुँदा जग्गा धनी मर्कामा परेपछि फुकुवाका लागि राजधानी क्षेत्रका पालिका प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारलाई संयुक्त दबाब दिन थालेका छन्।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्व सरकारले ०७७ असोज १६ गते दाङको राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाको भूभाग ९राप्ती उपत्यका०मा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको थियो। लगत्तै ती क्षेत्र जग्गा रोक्का गरिएको थियो। त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म राजधानी क्षेत्रका बासिन्दाले कित्ता काट गरेर अंशबण्डा गर्न समेत पाएका छैनन्। जग्गा धितो राखेर बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न पनि समस्या भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्।
जग्गा कारोबार रोकिँदा पालिकाहरुको समेत राजश्व पनि घटेपछि राप्ती, गढवा र शीतगंगा नगरपालिकाका प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारमाथि संयुक्त दबाब बढाएका छन्। राजधानी व्यवस्थापन तथा जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिले पनि पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।