स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न सधै डा. केसीले अनसन बसिदिनु पर्ने? - Chaitanya News
  • 2026-11-18
  • 20:08:48
  • बुधबार,मंसिर ०३, २०८३
  • स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न सधै डा. केसीले अनसन बसिदिनु पर्ने?

    स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्न सधै डा. केसीले अनसन बसिदिनु पर्ने?

    काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले आगामी साउन २९ देखि सत्याग्रहको घोषणा गरे। उनले पटक-पटक सत्याग्रह घोषणा गर्छन्। सरकारले कसीसँग वार्ता गरेर माग जाएज रहेको र पुरा गर्ने भन्दै पटक-पटक अनसन पनि तोडाउँदै आएको छ।

    सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरू उल्ट्याउने संगठित प्रयास भइरहेको भन्दै सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरे। डा.केसीले आयोगका सहअध्यक्ष समेत रहेका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समेत पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरूको त्यस्तो प्रयासमा साथ दिइरहेको आशंका उत्पन्न भएको बताए।

    स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषयमा सिटिइभीटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरूले अवैध रूपमा अघि बढाएको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही नगर्नु तथा उनीहरूलाई दण्डित गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्नुले त्यस्तो आशंक जन्माएको बताए।

    डा.केसीले भने, ‘दलीय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका राज्यका अरु नियामक निकायसमेत चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अटेरी गरेर मेडिकल माफियाको भाषा बोल्नु संयोग मात्रै नभई मेडिकल शिक्षा सुधारमा अहिलेसम्म भएको सुधारलाई उल्ट्याउने भ्रष्ट र आपराधिक प्रवृत्तिका राजनीतिक दलहरुको संगठित प्रयास भएको देखिन्छ। त्यसैले सिटिइभीटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न, दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि एक हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्षको पदावधि सकिनु अगाडि नै छनोटको प्रक्रिया टुंग्याएर आयोग एक दिन पनि नेतृत्वबिहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिन चाहन्छौं। यीसहित शुल्क बढाउनेसम्बन्धी सिटिइभीटीको निर्णय खारेज गर्ने सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पु¥याउने तथा सञ्चालनमा ल्याउने,एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा (विज्ञान) प्रतिष्ठान र पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसम्बन्धी कानून बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानूनी व्यवस्था गर्ने, सरकारी अस्पतालहरुमा विद्यमान शैय्या अनुरुप स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुवाट निःशुल्क औषधि तथा उपचार प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान कडाईका साथ लागू गर्ने लगायत हामीसित २०७९ असोज आठ गते तथा विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं। यी सबै मागहरु पूरा नभएमा यही साउन २९ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं।’

    उनले सिटिइभीटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न, दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि एक हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्षको पदावधि सकिनु अगाडि नै छनोटको प्रक्रिया टुंग्याएर आयोग एक दिन पनि नेतृत्वबिहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिए।

    चिकित्सा क्षेत्रमा नकरात्मक चलखेल हुने वित्तिकै केसी जागिहाल्छन्। उनी सरकारलाई सजग पार्न झकझक्याइरहन्छन्। २०७३ सालतिर एक करोड रूपैयाँ हाराहारी पुगेको र राज्यले नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्थै नरहेको अवस्थामा आजका दिन एमबिबिएसको शुल्क डेढ करोड पुग्ने निश्चित थियो। आजका दिनमा त्यो शुल्क ५० लाख रूपैयाँ हाराहारी कायम छ। १५० सिटसम्म पढाउने गरेका कलेजको सिट १०० मा सीमित हुँदा आज उनीहरूको वैध कमाइ साढे सात अर्ब रूपैयाँमा खुम्चिएको छ। अर्थात् उनीहरूको बर्सेनि ३० अर्बले सम्भावित आम्दानी गुमेको छ।

    गत पाँच वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने डा. केसीको अभियानकै कारण नेपालको एमबिबिएस कोर्समा मात्रै शुल्कको असुली डेढ खर्बले कम भएको हो। त्यसमध्ये एकाध अर्ब मेडिकल कलेजहरूले अवैध रूपमा असुलेको कुरा बेग्लै छ।

    यसबाहेक एमबिबिएस जस्तै बिडिएसको किस्सा अलग्गै छ। दुवै कोर्सपछि गरिने स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रमहरू एमडी, एमएस र एमडिएस अनि विशिष्ट तहका डिएम–एमसिएच कार्यक्रमहरूको किस्सा बेग्लै छ। नर्सिङ र अरू जनशक्तिको किस्सा पनि अलग्गै छ। त्यो सब जोड्दा उक्त अभियानका कारण देशको चिकित्सा शिक्षामा दुई खर्ब हाराहारीको घटोत्तरी भएको छ।

    यस्तो घाटा पारिदिने अभियन्ताप्रति व्यवसायीहरू क्रुद्ध छन्। तर, जनता खुसी छन्। सुधारकै कारण प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरिएपछि चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या र विदेशिने रकम उल्टै घटेको छ।

    चिकित्सा शिक्षा सुधारमा डा. केसीको ठूलो योगदान रहे पनि उनको योगदानलाई राज्यले उचित रुपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सरकार जनताको हो। जनसरोकारका विषयमा सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। तर, डा. केसी अनसन बस्दा सरकारको निद हराम हुन्छ। मेडिकल व्यवसायीहरूले सरकारलाई त्रसित पार्छन्। उनीहरू राज्यका नीतिहरू आफू अनुकूल बनाउन नेताहरूलाई प्रभावमा पार्छन्। र, गोविन्द केसीलाई सत्रुवत् नजरले हेर्छन्।

    यस पटक पनि सरकारले केसी अनसन बस्नु नपर्ने गरी बेलैमा माग सम्बोधनमा जवाफदेही हुनुपर्ने देखिएको छ। यति माग जायज नभए केसीलाई त्यो कुरामा प्रस्ट्याउन सक्नुपर्छ। हैन भने अनसन बसेको केही समयमा माग पुरा गर्ने भन्दै अनसन तोडाउनुले सरकारप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने पक्का छ।