सुर्खेत– कालिकोटको खाडाँचक्र नगरपालिकामा मालिकले मनपरी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै ११ जना वडाअभ्यक्षले उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरका छन। उनीहरूले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पोस्ने बजेट ल्याएको भन्दै ११ जना वडाध्यक्षले उच्च अदालत सुर्खेत, इजलास जुम्लामा रिट दायर गरेका छन्। नगरपालिकाले पदाधिकारी भत्तामा मात्रै झण्डै २ करोड बजेट विनियोजन गरेपछि वडाध्यक्षहरू अदालत पुगेका हुन्।
बस्ती स्तरबाट आएका योजनामा भन्दा पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई पोस्ने गरी बजेट छुट्याइएकाले विरोध जनाएको खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर दुईका वडाध्यक्ष कविन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए। ‘बजेट भाषणमा एउटा र पछि वेबसाइटमा राख्दा फरक थियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर हामीले अदालतमा रिट दायर गरेका हौं। पालिकाले विलासितामा बजेट छुट्याएकाले सबै वडाध्यक्षहरूले विरोध जनाएको उनले बताए। मेयरले मनपरी गरेको वडाध्यक्ष शाहीको भनाइ थियो।
आफूहरूसँग छलफल नै नगरी एकल रूपमा बजेट ल्याएकाले मुद्दा दायर गरेको खाडाँचक्र नगरपालिकाका–४ का वडाध्यक्ष प्रमानन्द आचार्यले बताए। गत आर्थिक वर्षको दायित्वमध्ये १ करोड ३२ लाख ऋण तिर्नुपर्नेमा अहिले सम्झौताबिनाको मनपरी ढङ्गबाट ६ करोड १५ लाख बढीको बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ।
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ५६ करोड ६५ लाख ५८ हजार ३२९ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। जसमा पदाधिकारीको भत्ता तथा अन्य सुविधाका लागि १ करोड ६५ लाख ३५ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
नगरपालिकाले पदाधिकारी बैठक भत्ताका लागि मात्रै ९३ लाख बजेट ल्याएको छ, भने स्थानीय भत्तामा ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। यस्तै, पोसाक भत्ता ७ लाख, महंगी भत्तामा ११ लाख, पदाधिकारी भत्तामा २ लाख ३५ हजार, अन्य १ लाख, फिल्ड भत्ता १४ लाख र कर्मचारी भत्तामा २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले मात्रै पाउने अन्य सेवा सुविधामा पनि करोड बढी रकम विनियोजन गरिएको छ।
यता नगरपालिका उपप्रमुख गणेशबहादुर शाहीले वडाध्यक्षहरूले लगाएको आरोप झुट रहेको बताएका छन्। ‘चित्त बुझेन र रिट दर्ता गराएका छन्,’ उनले भने, ‘अब उनीहरूको चित्त बुझाउनुपर्ला।