कोशीमा आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन प्रदेश सरकारको आव्हान - Chaitanya News
  • 2026-11-16
  • 02:05:44
  • आइतबार,कार्तिक ३०, २०८३
  • कोशीमा आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन प्रदेश सरकारको आव्हान

    कोशीमा आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन प्रदेश सरकारको आव्हान

    विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि आब्हान गरेको छ। ‘कोश प्रदेश’नामकरणको विषयलाई लिएर केही समय देखि भइरहेको असन्तुष्टि र विरोधका घटनाप्रति कोश प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै औपचारिक वार्ता कोलागि आव्हान गरेको हो।

    सरकारको तर्फबाट कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफ्ना विमतिहरूलाई शान्तिपूर्ण राख्न अनुरोध गर्दै पूर्व घोषित विरोधकाकार्यक्रमहरुलाई स्थगन गरी वार्ता र संवादको माध्यमबाट निकास खोज्न सम्बद्ध पक्षलाई आव्हान गरिएको छ।

    शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट गरिने विरोध र आलोचनाले लोकतन्त्रलाई नै सुदृढ र मजबुत बनाउँछ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार विश्वस्त रहेको पनि भनिएको छ। ‘कोशी नामकरणपछि ‘कोशी प्रदेश’नामकरण प्रति विमति राख्नेपक्षले यसको विरोधमा केही कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ती विरोधका कार्यक्रमहरूबाट उत्पन्न परिस्थितिको सन्दर्भमा कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीले १६ औ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आह्वान र अनुरोध गरिसक्नु भएको छ।’

    प्रदेशको नामकरण प्रति प्रदेशवासीको आम चासो र सरोकार हुँदाहुँदै प्रदेश सभाको अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा तत्कालीन‘प्रदेश नं १’ को नामकरण हुन नसक्दा नागरिक तहबाट उत्पन्न असन्तुष्टि र आलोचना प्रति हामी सबै जानकार रहेको भनिएको छ।

    ‘नागरिक तहको यही चाहाना, चासो, अपेक्षा र जिज्ञासालाई मध्यनजर गर्दै गत २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रदेश सभाको निर्वाचनको जनादेशको आधारमा तत्कालीन प्रदेश नं १ को प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेकपा ९एमाले०, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका राजनीतिक दल, दलकाका नेता तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूको अथक प्रयासबाट प्रदेश सभा प्रदेश सभाका ९३ जना प्रदेश सभा सदस्यमध्ये ८२ जना प्रदेश सभा सदस्यहरू का ९० प्रतिशत प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा प्रदेशको नामकरण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

    नामकरणका विषय कुनै दल वा सरकारकारको भन्दा पनि सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको ‘आफ्नो प्रदेशको नामकरण आफैँ गर्न पाउने’ संवैधानिक अधिकार हो, यही संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै वर्तमान नेपालको संविधानकोधारा २९५९२० अनुसार तत्कालिनप्रदेश नं १ को नामकरण ‘कोश प्रदेश’ रह नपुगेको सिटौलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।