काठमाडौँ – माओवादी युद्धका अगुवा नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई युद्ध अपराधमा कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पेश भएको रिट निवेदन दरपिठ भएको छ।
रजिष्टार नारायण पन्थीले माओवादी युद्धमा सहभागी भएका लेनिन बिष्टसहित नौ जनाले दायर गरेको रिटलाई दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको लिखित जानकारी दिएका छन्।
सर्वोच्च प्रशासनले युद्ध अपराध सम्बन्धी विषयमा नियमित अदालतबाट भन्दा पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट गर्नुपर्ने भन्दै दाहाल र भट्टराईविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो।
दरपिठ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट संक्रमणकालिन न्याय पद्धतिअनुसार निरुपण हुने नै हुँदा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन लिई आएको देखिदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ।’
नौ जना पूर्वबाल सैनिकहरुले हाल प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका दाहाल र माओवादी छाडेका भट्टराईले आफूहरुलाई अनाहाकमा युद्धका लगाएको दाबी गर्दै कारबाहीको माग गरेका थिए।
रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘अमानवीय ढंगले युद्घ अपराध गरी हामीलाई बालसेनाको रुपमा प्रयोग गर्ने तत्कालीन माओवादी विद्रोह कालका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई माथि आवश्यक अभियोजन प्रक्रियाको थालनी गर्न गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनु त्यतिन्जेल सम्म निजहरुको विशेष गरी विपक्षी प्रधानमन्त्री माथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकोले निज प्रधानमन्त्रीको पदिय हैसियत पनि निलम्बनमा राख्नु् वा कायम नहुने गरी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ।’
प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि आफूहरु उक्त निर्णयविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिने बिष्टले जानकारी दिए।

