काठमाडौं- माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ बाँड्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले मंगलबार पूर्वलडाकूलाई दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सरकारलाई न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ। जेठ ८ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नका लागि रिट निवेदक र सरकारी पक्षलाई सुनुवाइमा बोलाएको छ।
गत चैत ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादीका पूर्वलडाकूलाई लडाकूलाई दुई/दुई लाख दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो।