काठमाडौं– उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले नागरिकता विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयक संविधान र कानूनअनुसार अघि बढाउन नमिल्ने भएकाले सरकारले नयाँ शिराबाट त्यो विधेयक छिट्टै संसदमा ल्याउने तयारी गरेको उनको भनाइ थियो।

बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सांसदहरूले भनेजस्तो राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयकलाई कानून, संविधान र नियमावली अनुसार प्रमाणीकरण गरेर जान उपयुक्त र उचित नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको पनि बताए। उनले नागरिकता विधेयकमा सरकारले राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिन चाहेको पनि स्पष्ट पारे। यदि राष्ट्रिय सहमति भएन भने पनि संसदबाट पारित गराएर संविधान अनुसार नागरिकता पाउनेहरूलाई नागरिकता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए।

उनले सरकारले अब संसदमा ल्याउने नागरिकता विधेयक संसदबाट छिट्टै पारित हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘नागरिकताको विषयमा केही माननीयजीहरूले भन्नुभयो, त्यो त प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कहाँ गइसक्या हो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्‍या हो। अहिलेको राष्ट्रपतिले गरिदिए भइहाल्यो नि भन्नुभयो। त्यो हुन्थ्यो भने अस्ति नै गएर हामी ऐनले जारी गरिसक्या हुन्थ्यौं। त्यो स्थिति हामीले कानून, संविधान, नियमावली सबै हेर्दाखेरी त्यो उचित र उपयुक्त हँुदैन भन्ने कानूनी कोणबाट कुरा आइसकेपछि हामीले नयाँ शिराबाट विधेयक ल्याउनुपर्ने भयो । त्यसकारण नयाँ शिराबाट नै विधेयक आउँछ। त्यसमा दोस्रो प्रश्न छ– सहमति कहाँ हुन्छ र रु यो त हुन्छ बहादुरको कुरा हो भन्ने पनि मैले सुने। यो सहमति गाह्रो कुरा हो। डेमोक्रेसी नै गाह्रो कुरा हो। कहिलेकाहीँ विकास, निर्माण, काम, कुरो गर्ने कुरामा हाम्रै थुप्रै साथीहरूले कुरा गर्नुहुन्छ। झिज्यारलाग्दो, पट्यारलाग्दो यो प्रक्रिया भनेर। वाक्कदिक्क भइयो। ड्याड्याङी गर्नु नि १ संविधान, कानूनको प्रक्रिया भएर विधिसम्मत ढंगले नै डेमोक्रेसीमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अलि झिज्यार लाग्छ। अघि ढिलाइ हुन्छ तर सही निष्कर्ष डेमोक्रेसीमै पुगिन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा डेमोक्रेसी अपनाइएको हो। यसमा हामीले सहमतिको निम्ति प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ। नागरिकता अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो। नागरिकताको विषयमा राष्ट्र विभाजित हुनु, सकेसम्म नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्र विभाजित नहुनु नै राम्रो हुन्छ। त्यसको निम्ति अझै पनि अपिल गर्नु, त्यसको निम्ति छलफल गर्नु, सकेसम्म सहमतिमा ल्याउन प्रयत्न गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो तर म प्रस्ट पार्न चाहन्छु– सहमति भएन भने अनवरत रूपमा अनन्तकालसम्म यो सहमति भएन, त्यसकारण ल्याउन सकिएन भन्ने पक्षमा सरकार छैन। सरकार संविधान अनुसार नागरिकता पाउनेहरूलाई नागरिकता दिन प्रतिबद्ध छ र केही छोटो समयको सहमतिको पहलको बाबजुद सहमति भएन भने हामी नागरिकता विधेयक लिएर आउँछौं । त्यसलाई संसदमा ल्याउँछौं र संसदले पारित गर्नेछ भन्ने विश्वास छ र छिट्टै कानून बन्नेछ। नागरिकताविहीन कोही हुनुपर्ने स्थिति हुने छैन भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। नागरिकतासँग जोडिएको धेरै विषयहरू छन्, त्यसमा म अहिले चर्चा गर्न चाहन्न। नागरिकतासँग सम्बन्धित २ वटा विषय छन्– एउटा संविधान अन्तर्गत कानून बनाएर नागरिकता दिनुपर्ने सवालको विषय । अर्को संविधानमा नै नागरिकताको प्रावधानको बारेमा जे व्यवस्था गरेको छ, त्यसबारे नै स्वतन्त्र छलफलको विषय । अहिले म सरकारको तर्फबाट त्यतातिर जान चाहन्न। संविधान अन्तर्गत कानून बनाएर नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ । त्यस सम्बन्धमा चाहिँ सरकारले छिट्टै विधेयक ल्याउनेछ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले संविधान अन्तर्गत कानून बनाएर नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा सरकार तयार रहेको पनि पटक–पटक दोहोर्‍याएका छन् ।