काठमाडौं– काठमाडौंको भृकुटिमण्डपस्थित सरकारी जग्गा निजी कम्पनी (काठमाडौं फनपार्क)लाई भाडामा दिने प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेले विशेष अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाएका छन्। आफूलाई दोषी ठहर गर्ने अदालतको फैसला पूर्वाग्रही रहेको न्यौपानेको आरोप छ।

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्वमन्त्री न्यौपानेले अदालतको फैसलाबारे टिप्पणी गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। समाज कल्याण परिषद् मातहत रहेको सरकारी जग्गा लिजमा दिँदा अनियमितता भएको ठहरसहित विशेष अदालतले न्यौपानेविरुद्ध ९ वर्ष ६ महिना कैद सजाय र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८०० रुपैयाँ बिगो र सोही बराबर जरिवाना असुलको फैसला सुनाएको छ।

न्यौपानेले भने विशेष अदालतको उक्त फैसला आफ्नो राजनीति सिध्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको टिप्पणी गरेका छन्। आफ्नो राजनीति सिध्याउन बाह्य र भित्री शक्ति मिलेर पूर्वाग्रही फैसला गरिएको न्यौपानेको भनाइ छ।

समाज कल्याण परिषद्ले कार्यसमितिबाट निर्णय गरेर जग्गा भाडामा लगाउने गरेको भए पनि आफूले फुल बोर्डको बैठक राखेको र मन्त्रिपरिषद्‌मा समेत प्रश्ताव लगेको न्यौपानेको दाबी छ।

भाडामा लगाउने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहभागी ५ जना उपसचिवलाई सफाइ दिएको, तर आफूलाई ९ वर्ष ६ महिना कैदको फैसला गर्नु पूर्ण रुपमा पूर्वाग्रही भएको न्यौपानेको जिकिर छ।

पूर्वमन्त्री न्यौपानेले अदालतले तोकेको बिगो तथा जरिवाना पनि आफूले तिर्न नसक्ने बताए। ‘म न धरौटी राख्न सक्छु। न जरिबाना तिर्न सक्छु। यस्तो पनि पूर्वाग्रही, राजनीति ड्यामेज गर्ने किसिमले आएको छ। म सर्वोच्च अदालत जाने हैसियत छैन। मलाई जनताले चन्दा दिए भने मात्रै त्यत्रो जरिवाना तिर्नसक्छु,’ न्यौपानेले भने।

यस्तो छ न्यौपानेको भनाइ,
‘विशेष अदालतले मलाई न्याय दिन्छ भन्ने लागेको थियो। थुनछेक बहसमा साधारण तारिखमा २ लाखसम्मको पैसामा छोड्ने भनेको थियो। आजसम्म विशेष अदालतले एकै व्यक्तिलाई ३ वटा सजाय बिगो २० करोड जरिबाना ९ वर्ष ६ महिना कैदसहित पूर्वाग्रही ढंगले विशेष अदालतले निर्णय गरेको छ। मेरो राजनीति मार्ने किसिमले, ड्यामेज गर्ने किसिमले आएको छ। आजसम्म मेरो देशभरमा कुनै जग्गा छैन, आजसम्म बैंकमा ब्यालेन्स छैन, म मेरो गाउँमा भाइको शरणार्थीका रुपमा बसेको छु। भाडामा बस्छु अझै म, भाडा तिर्न सकेको छैन। आज बाह्य र भित्रि शक्ति सबै लागेर मेरो राजनीति सिध्याउन खोजिएको छ। म न धरौटी राख्न सक्छु। न जरिबाना तिर्न सक्छु। यस्तो पनि पूर्वाग्रही, राजनीति ड्यामेज गर्ने किसिमले आएको छ। म सर्वोच्च अदालत जाने हैसियत छैन। मलाई जनताले चन्दा दिए भने मात्रै त्यत्रो जरिवाना तिर्न सक्छु। ममाथि लागेका ३ सजाय निराधार र तथ्यहीन छ। पूर्वाग्रही छ। सम्मानित विशेष अदालतले म समेतलाई भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा दिने सम्बन्धमा भएको करारका सम्बन्धमा मुद्दा चली मसँगै उपर कसुर कायम गरी मलाई कैद र जरिबाना भएको भन्ने सन्दर्भमा यहाँहरुलाई जानकारी नै छ। अदालतलाई सम्मान गर्दै फैसला स्वीकार गर्ने बाहेक अन्य अवस्था नभएकाले स्वीकार गर्नु मेरो कर्तव्य भयो। तर तपाईहरुको बीचमा उक्त फैसला कानुन, प्रमाण अनुरुप नभएकाले अन्यायपूर्ण र विवेकहीन भएको व्यहोरा जानकारी गराउँछु। समाज कल्याण परिषद्, समाज कल्याण परिषद् ऐन, २०४९ को दफा ६ अनुसार स्वशासित र संगठित संस्थाले सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ बमोजिम आफ्नो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, उपयोग गर्ने, बेचबिखन वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था बमोजिम भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिने मन्त्रिपरिषद्सँग प्रस्ताव लगि मन्त्रिपरिषद्ले समाज कल्याण परिषद् संस्था भएकाले आफ्नो जग्गा भाडामा दिन मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृति लिइरहन पर्दैन भनि प्रस्ताव फिर्ता आएकोले समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा ५ को १ र २ बमोजिमको १८ सदस्य परिषद् समाज कल्याण परिषद्को सर्वोच्च निकायले जग्गा भाडामा दिनेगरी निर्णय गरेकाले सोही निर्णय बमोजिम ऐनको दफा १० बमोजिमको ७ सदस्यीय कार्यसमितिको निर्णय गरी भाडामा लगाउँदा परिषद्लाई नोक्सानी र म समेतलाई फाइदा हुनसक्ने अवस्था कहीँ कतैबाट देख्न देखाउन विशेष अदालतले सक्नेछैन।’