काठमाडौँ– राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संविधान प्रयोगमा गलत अभ्यासले संसद् र सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्विकारेका छन्।

बुधवार पारिवारिक निजी वन संघ नेपालको नवौं स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले दलहरू आफू ठिक ढंगले नचली संविधान, कानून र व्यवस्थालाई दोष थोपरेर उम्कन नमिल्ने बताए।

उनले सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले ढंग पुर्‍याएर संसद् चलाउन नसक्ने तर कागजलाई दोष दिएर उम्किन खोजेको आरोप लगाए। उनले सरकारले केही गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा संसद् विघटन गरी जनतासमक्ष जाने कुरालाई राजनीतिक दलहरूले नै बेवास्ता गर्ने गरेको बताए।

उनले केही राजनीतिक दलहरूले संसद् विघटन नगर्ने कुरालाई सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारीका रूपमा चर्चा गरिरहेको बताए।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सरकारले केही गर्न नसकेपछि संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने कुरा गर्दा भागबण्डा गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याउने, मन्त्री बाँड्ने र जनतासामु जाने कुरालाई बेवास्ता गर्ने गरेको बताए।

उनले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो बानी सुधार नगरेसम्म परिवर्तनको नारा लिएर मात्रै कतै नपुग्ने दाबी गरे।

‘कस्तो विडम्बना एउटा पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको छ, अर्को पार्टी जोड्न अध्यादेश ल्यायो, भागबण्डा गर्‍यो, मन्त्री बाँड्यो, त्यस्तो गरेपछि विघटन नगराएर बचाउनुपर्ने। बरु चुनाव गर्‍यो, अर्को कोही नयाँ आउँथ्यो, नयाँ आएर बहुमत ल्याउँथ्यो, त्यस्तो भएन। हामी आफ्ना बानी सुधार नगर्ने, नियम, ऐन, कानूनलाई दोष दिने। परिवर्तन गर्ने भन्ने, परिवर्तनको चक्र घुमाएर मात्रै हामी कहाँ पुग्छौँ?

सरकार अप्ठेरोमा पर्दा संसद् विघटन गर्ने कुरा संसारभरको अभ्यास भएकाले नौलो मान्नु नपर्ने बताए। उनले नेपालमा विगतमा पटकपटक संविधान विघटन भएकाले संविधानमै विघटन नगर्ने कुरा उल्लेख हुँदा संसद्‌बारे अहिले विरोधाभास भइरहेको बताए।

उनले भने, ‘नेपालमा हामी राजनीति गर्नेहरूले पनि बारम्बार ऐन, कानून, संविधान बनाउँदा पनि अतिमा जान्छौँ। हाम्रो चलाउने ढंग नहुने अनि दोष सिस्टमलाई दिने‚ उदाहरणका लागि संसद् विघटन। नेपालमा पटकपटक संसद् विघटन भयो भनेर विघटन नै नगर्ने बनाऊँ भनेर संविधानमा लेख्दा अहिले लफडा भइरहेको छ। आफूले ढंग पुर्‍याएर चलाउन नसक्ने अनि कागजातमा दोष दिएर कहीँ चल्छ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालमा समस्या परेका वेला सहजीकरण गर्ने नभई झनै अल्झाएर राख्ने परिपाटी हाबी हुँदै गएको बताए। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसक्दासमेत सुशासन दिन नसकेको बताए।

उनले देशको परिवर्तन भाषणमा मात्रै सीमित भएको उल्लेख गर्दै सर्वसाधारणले अझै सुशासन अनुभूति गर्न नसकेको दाबी गरे। उनले नहुने मानिसका लागि गणतन्त्रले केही दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘हामी सबै उपाय लगाएर सहजीकरण गरी राम्रो गरौँ भन्नेतिर जाँदैनौँ, कसरी अल्झाएर पन्छाऔँ भनेर जान्छौँ। सुशासन भन्छौँ तर हामीले सुशासन दिन सकेनौँ। हाम्रो नियत सफा भए, भएनन्‚ त्यहाँ हेर्नुपर्ने वेला आएको छ। हिजोको भन्दा आज भाषणमा परिवर्तन भएको छ तर सामान्य नागरिक कार्यालयमा जाँदा कति सहजले काम भयो। त्यसमा मूल्यांकन र मापन हुनुपर्छ। गुणात्मक हिसाबले सुधार हुन सकेको छैन। नहुनेलाई गणतन्त्रले केही दिन सक्नुपर्छ।’

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वन पैदावर संरक्षण गर्न सबै राजनीतिक दल र स्थानीय बासिन्दाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले नेपालमा बोल्ने नेताहरू धेरै भएको तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने कमै रहेको बताए।

उनले अबका दिनमा नेताहरूले जे बोलेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले वन ऐनसँग बाझिने गरी कुनै नियमावली आएको भए बुँदागत रूपमा राष्ट्रियसभामा पेश गरे एक महिनाभित्र बाझिने विषयवस्तु हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिन लगाउने बताए।

उनले भने, ‘वन पैदावरबाट उत्पादन बढाऔँ भन्दा कसलाई घाटा हुन्छ। हामी सबै एउटा अभियानमा लागौँ। जे बोल्छौँ, त्यो गरौँ। बोल्दा चुनाव आयो, राजनीतिक पार्टीहरूको कुरा वा कतै पनि जाँदा जनताको अप्रिय हुने गरी कसैले भाषण गर्दैन तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसैले नेपालका नेता र सामाजिक अभियन्ताले जे बोल्छौँ त्यो गरौँ। काफी हुन्छ। त्यहीँ हामी चुकिरहेका छौँ।’

कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्ताहरूले सामुदायिक वनमाथि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गरी तेहरो कर लगाइरहेको आरोप लगाए। वन व्यवस्थापन र उपभोक्ता तेहरो करको मारमा परेको उल्लेख गर्दै घाँसमा कर लगाएर राज्य धनी हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन आग्रह गरे।