काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले ३० हजार रूपैयाँ घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ परेका कार्यालय चाबहिलका तत्कालीन नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दे त्यत्ति नै जरिवाना र ३ महिना कैद सुनाएको छ। सर्वोच्चले विशेष अदालत काठमाडौंले २०७५ वैशाख १४ मा गरेको फैसला सदर गर्दै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर गरेको हो। २०७९ कात्तिक ३० मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो।
विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष एवं न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, न्यायाधीशहरू रत्नबहादुर बागचन्द, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो। रंगेहात पक्राउलाई सर्वोच्च अदालतले नै गैरकानुनी मानिसकेको छ। तर, सर्वोच्चले रंगेहात पक्राउ परेकालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो।