काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरी विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । सरकार गठन भएको दुई महिनामा गत पुस १० गते बनेको सत्ता गठबन्धन भत्किएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरी विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो ।
संविधान धारा १०० को उपधारा २ मा कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा वा उक्त दल विभाजन भएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो धारामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते संसदमा विश्वासको मत लिएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मागेको विश्वासको मतको पक्षमा २६८ मत परेको थियो भने विपक्षमा २ मत परेको थियो ।
प्रचण्डलाई संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएका थिए भने तीन स्वतन्त्र सांसदहरुले पनि विश्वासको मत दिएका थिए ।
यस अघि शनिबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो भने आज सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यसअघि नै सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
यसअघि एमालेले शनिबार पुस १० को सहमति कायम रहेकाले फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म सरकारमै रहने बताएको थियो ।
आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्यालको जेनेभा भ्रमणमा अन्तिम समयमा रोकेपछि एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्रसहित आठ दलले राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि नै अहिलेको सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको थियो ।
अब एमाले, राप्रपा र रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि कांग्रेस, जसपा र एकीकृत समाजवादीको सरकारमा इन्ट्री हुने निश्चित भएको छ ।
त्यस्तै तत्कालीन सात दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने नयाँ बनेको आठ दलीय गठबन्धनमा सहभागी भइसकेका छन् ।