काठमाडौँ-  सोमबार बालाजुमा भएको लुटपाट घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। काठमाडौं प्रहरी परिसर, मातहतका निकाय र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले प्रहरीको गाडीमा आगजनी गर्ने र पसल लुटपाट गर्नेको खोजी थालेको हो।

प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार घटनामा संलग्नको पहिचान गर्न सुरु गरिएको छ। प्रहरीले त्यसक्षेत्रका सीसीटीभी फुटेज संकलन गरेको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जाल लगायत व्यक्तिको साथमा रहेका घटनाका भिडिओ पनि संकलन गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

यता आफ्नै गाडी र जिउज्यानको सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै प्रहरीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। प्रहरीले भने सर्वसाधारण र निर्दोषको क्षति हुने भएकाले बल प्रयोग नगरेको दाबी गरेको छ। सोमबार साँझ त्यो क्षेत्र राज्यविहीन जस्तै बनेको थियो।

व्यवसायीको करोडौंको लुटपाट हुँदा पनि प्रहरीले सुरक्षा दिन सकेन। सर्वसाधारण पनि आतंकित हुँदै फर्किएका थिए।

यसैबीच काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न कोही पनि उम्कन नपाउने बताए।सोमबार आन्दोलित यातायात मजदुरले बालाजु वृत्तका दुई वटा प्रहरी भ्यान जलाएका थिए। ४१ जना प्रहरी घाइते भएका छन्।

कमजोर कमान्ड गरेको भन्दै उपत्यका प्रहरी कार्यालयले बालाजु वृत्तका इन्चार्ज डीएसपी रविन विष्टलाई त्यहाँबाट जिम्मेवारी मुक्त गरेको छ। उनलाई उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा झिकाएर बालाजु वृत्तमा मनोजजित कुंवरलाई पठाइएको उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी हिमालयकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।

नयाँ इन्चार्ज पठाएसँगै वृत्तले घटनामा संलग्नको खोजीलाई तीव्रता दिएको छ। आन्दोलित पक्षसँग मंगलबार बिहान सहमति भएको छ। सहमतिसँगै मजदुरहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। पक्राउ परेका मजदुरलाई छाड्नु पर्ने मागमा सरकारले सहमति जनाएको छ।

तर तीमध्ये प्रहरीको गाडी जलाउने, अस्थायी प्रहरी बिट तोडफोड गर्ने र लोत्से मलमा पसेर तोडफोड तथा लुटपाट गर्नेहरुलाई भने कारबाहीको दायरामा ल्याइने भएको छ।

आन्दोलनकारीको तोडफोड र लुटपाटबाट ८ करोड क्षति भएको व्यवसायीले दाबी गरेका छन्। उनीहरुले क्षतिपूर्तिको माग पनि गरेका छन्।

उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले आन्दोलित मजदुरलाई छाड्न र मोबाइल पसलमा चोरी गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्।

आन्दोलनरत यातायात मजदुरले माघ १० गते नै लिखित रुपमा मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई १० बुँदे माग बुझाएका थिए। तर आन्दोलनले उग्ररुप लिएपछि र जनधनको क्षति भएपछि मात्रै सरकार उनीहरुका माग सम्बोधन गर्न तयार भएको हो।