काठमाडौँ– उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरूलाई ‘इफ, बट इन्तु परन्तु’ नभनी बाहिर ल्याउने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा चालु आर्थिक बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गर्दै उनले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र सुशासन कायअर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा स्पष्ट पारेको बताए। उनले भने,‘वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताका साथ प्रस्तुत भएको छ। सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा नै भनेका छौँ। कुनै पनि काल खण्डका यताकता चर्चा हुने गर्छ २०४७ सालपछिका वा मल्टिपार्टी सुरु भएपछिका त्यस्तो होइन कुनै पनि कालखण्ड र कसैले गरेका भ्रष्टाचारका अपराधहरूलाई बाहिर ल्याउँछौँ। कानुन अनुसार दण्डित गर्छौँ भन्ने दृढ प्रतिबद्धता हो। यसमा कुनै पनि प्रकारको इफ बट इन्तु परन्तु हुँदैन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउँछु।’म गर्ने सन्दर्भमा स्पष्टताकासाथ प्रस्तुत भइरहेको बताएका हुन्।

अर्थमन्त्री पौडेलले राजश्व चुहावटमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र कर कानुनको परिचालन गर्ने बताए। उनले सरकारले राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको बीचमा सूचना आदान प्रदान गर्ने र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले भन्सार राजश्व सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरुबीच समन्वय गर्ने, अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने जानकारी दिए। राजश्व बक्यौता र असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजुको असुलीलाई प्राथमिकता दिने, बजार अनुगमन र अनुसन्धानात्मक कर प्रणालीलाई नतिजामूलक बनाउने पनि उनको भनाई छ।

उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यक्रम र योजना प्रस्ताव नगर्ने बताउँदै सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना हुने नयाँ कार्यक्रम नल्याउने उल्लेख गरे। उनले अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहका आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेले बताए।

अर्थमन्त्री पौडेलले हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रम पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने बताए। उनले त्यस्ता आयोजना स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमशः फुकुवा गर्दै जाने योजना रहेको उल्लेख गरे। उनले विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई आन्तरिक रूपमै समायोजन गर्नुपर्ने जानकारी दिए । उनले आवश्यक नदेखिएका समिति, प्रतिष्ठान, बोर्डको संरचना खारेज गर्ने बताए।