धनगढी– २७ पुसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राजेन्द्रसिंह रावलले तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे। रावलले २८ पुसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोश शर्मा थापालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

२८ पुसमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गरे भने सोही दिन दुवै जना मन्त्रीले पनि सपथग्रहण गरेका थिए।

तत्काल कुनै जिम्मेवारी नतोकिएका मन्त्रीद्धय भट्ट र थापा नियुक्त भएको २० दिन पुगिसक्यो तर मुख्यमन्त्रीले उनीहरुलाई कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन्।

अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगै अन्य ६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत स्वयंम रावलले सम्हालिराखेका छन्।

मन्त्री खगराज भट्टलाई प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी भने दिएका छन्। मन्त्रालय नतोकिएपछि बिनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा गर्नुपर्ने काम गर्न सकेका छैनन् भने सुविधामा सरकारबाट पाउने गाडी र सुरक्षाकर्मी बाहेक लिएका छैनन्।

कतिसम्म भने सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई समेत मन्त्रीले निजी निवासमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ। किनकि अहिले उनीहरुले सरकारी आवासको सुविधा लिएका छैनन्। ‘तत्काल मन्त्री ज्यूहरुको मन्त्रालय नतोकिएका कारण उहाँहरु अहिले निजी निवासमै बसिरहनुभएको छ। सुरक्षार्थ खटाइएका पीएसओलाई पनि आफूसँगै बसाल्नुपर्ने बाध्यता छ,’ मन्त्री खगराज भट्ट निकट स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘गठबन्धनमा केही कुरा मिलाउनुपर्ने बाँकी भएकाले अहिले जिम्मेवारी तोकिएको छैन। मुख्यमन्त्री ज्यूले विश्वासको मत लिएपछि सबै कुरा हुन्छ।’

यो विषयमा स्वयंम मन्त्रीद्वयले भने तत्काल प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्। नेताहरुकाअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका भट्ट र थापालाई बिनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा काम गराउने मुख्यमन्त्रीको चाहाना नभएर बाध्यता हो।

उनले दुई सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने क्रममा सत्ता गठबन्धनको निणरायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूहरुसँग सल्लाह नगरेको गुनासो गरेको थियो।

‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि सरकारमा समेटेर लैजानुपर्छ भन्ने मुख्यमन्त्री ज्यूको चाहाना हो। सोही कारण अहिलेसम्म उहाँहरु (मन्त्री)को जिम्मेवारी तोकिएको छैन,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘यो व्यक्तिगत रुपमा उहाँले चाहेर हुने कुरा नभएकाले परामर्शपछि निर्णय लिनुहुन्छ। सकभर विश्वासको मतपछि मात्र सरकार विस्तार हुन्छ होला।’

सरकारको निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्रसिंह रावललाई समर्थन गरेको थियो।

अदालती प्रक्रियाबाट चौधरीको मुद्दा सुनवाइ गर्न सरकारले दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सोही कारण मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतबारे निर्णय नलिइएको नेताहरु बताउँछन्।

‘सर्वोच्च अदालतले माघ १७ गते उहाँ (रेशम)को मुद्दाको पेशी तोकेको थियो। अदालती प्रक्रिया अघि बढ्छ की भन्ने सोचेका थियौँ तर त्यो दिन स्थगित भयो,’ नाउपा संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो मुद्दा कसरी अघि बढ्छ भनेर २०–२२ गतेसम्म पर्खिरहेका छौँ। विश्वासको मतबारे त्यसपछि मात्र निर्णय लिन्छौँ।’

नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठक पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र सरकारले पूर्णता पाउने बताउँछन्। ‘सुदूरपश्चिममा सत्तारुढ गठबन्धनमा अहिले एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपा गरेर चार पार्टी आवद्ध भएको कुरा यहाँहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो,’ पाठकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सबै पार्टीलाई न्याय हुनेगरी सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने अवस्था छ। मलाई लाग्छ मुख्यमन्त्री ज्यूले विश्वासको मत लिएपछि सरकारले पूर्णता पाउँछ।’

सरकार विस्तार लगायतका विषयमा सत्तारुढ दलका बीचमा सरसल्लाह भइरहेको उनी बताउँछन्। २७ पुसमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका रावलले संविधानअनुसार २६ माघभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ।