काठमाडौँ– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सञ्चारमाध्यमलाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता दिई संरक्षण र संवर्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन।

मंगलवार नेपाल टेलिभिजनको ३८ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सञ्चार माध्यमको व्यवसायिक र संस्थागत विकासका लागि सञ्चारमाध्यमलाई राष्ट्रिय सेवामुलक उद्योग सरह मान्यता दिई संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारेका हुन । उनले सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनले आम सञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा, समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गरिने पनि उल्लेख गरे।

‘वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्नेगरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै कानूनी र व्यवहारिक सुनिश्चितता गर्न प्रतिवद्ध छ। मलाई लाग्छ तपाईहरुले अहिलेको सरकारको व्यवहार, गतिविधिबाट यसलाई आत्मसाथ गरे छ,’ उनले भने– ‘सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीको प्रवद्र्धन र हीतका निम्ति सञ्चार माध्यमको व्यवसायिक र संस्थागत विकासका लागि सरकारले मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामुलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। आम सञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा, समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गरिनेछ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै जनताको जीवनस्तर उठाउन सहयोगी माध्यमका रुपमा सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको विकास गर्ने नीति लिइनेछ। सञ्चारकर्मीहरुको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यवसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ।’

पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गरिने पनि उनले बताए। साथै सम्पूर्ण पत्रकारहरुको स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा हुलदंगा वा आतंकको बीमाको व्यवस्था र श्रमजीवि पत्रकारका लागि निर्मित कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सूचनाको हक प्रदान गर्नुलाइ राज्यको दायित्वको रुपमा स्थापित गरिने समेत उनले बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले श्रमजीवि पत्रकारका लागि निर्मित कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने र सूचनाको हक प्रदान गर्ने कुरा राज्यको दायित्वको रुपमा स्थापित गरिने बताए। उनले वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडी बढेको उल्लेख गरे। लोकतन्त्रको सुदृढिकरण, संविधानको रक्षा, अर्थतन्त्रको सुधार र जनसेवा सरकारको प्रमुख कार्यभार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको कार्यभारलाई व्यवस्थित रुपले संप्रेषण गर्न आग्रह गरे।