११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित
एआई आधारित आर्थिक रूपान्तरणमा जोड, १५ नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिप प्रदान गरिने घोषणा
१० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेले १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने
कर प्रणालीमा सुधार, हरित कर र डिजिटल भुक्तानी प्रोत्साहनका व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेट स्वीकृत
बजेट पारित गराउन अर्थमन्त्री वाग्ले मन्त्रिपरिषद् बैठकतर्फ प्रस्थान
पूर्वाधार निर्माणले गति लिँदा पनि बजेट खर्च किन कमजोर ?
नम्रताको उज्यालोमा फक्रिएको आनन्द
बजेट कार्यान्वयन सुस्तः ४५ दिन बाँकी हुँदा पुँजीगत खर्च ३१ प्रतिशतमै सीमित
कानुनी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ कि आर्थिक सुधारको नयाँ अध्याय ? २०१३ सालका ऐनदेखि डिजिटल कर प्रशासनसम्म सरकारको ठूलो कदम
सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो गालीगलौज र डिजिटल सभ्यताको संकट
मानसिक स्वास्थ्य सेवा घरदैलोसम्म पुर्याउने तयारी, संघदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वित अभियान
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनमा १० वटा कानुन निर्माण