भिजन काठमाडौं–२०४० को दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्ने घोषणा
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिइने
काठमाडौंको स्यूचाटारमा एआई कम्प्यूट सेन्टर स्थापना गर्ने
आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट छिटो बाहिर निकाल्ने
पूर्वाधार निर्माणमा मिसन मोड, सनसेट कानुन ल्याइने
११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित
एआई आधारित आर्थिक रूपान्तरणमा जोड, १५ नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिप प्रदान गरिने घोषणा
१० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेले १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने
कानुनी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ कि आर्थिक सुधारको नयाँ अध्याय ? २०१३ सालका ऐनदेखि डिजिटल कर प्रशासनसम्म सरकारको ठूलो कदम
सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो गालीगलौज र डिजिटल सभ्यताको संकट
मानसिक स्वास्थ्य सेवा घरदैलोसम्म पुर्याउने तयारी, संघदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वित अभियान
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनमा १० वटा कानुन निर्माण