काठमाडौँ– सरकारले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कानुनी संरचनामा दशकौँपछि व्यापक हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ केवल केही ऐन संशोधन वा खारेज गर्ने सामान्य प्रक्रिया मात्र होइन, नेपालको आर्थिक प्रशासनलाई नयाँ ढाँचामा लैजाने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारले एकातिर २०१३ सालदेखि लागू हुँदै आएका समयसापेक्षता गुमाइसकेका ऐनहरू हटाउने प्रस्ताव गरेको छ भने अर्कोतर्फ कर प्रशासन, भन्सार र राजस्व व्यवस्थापनलाई डिजिटल, एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने गरी नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ।

यसलाई अर्थ मन्त्रालयले “आर्थिक प्रशासनको संरचनात्मक सुधार” भनेको छ भने निजी क्षेत्रले पनि यसलाई लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कानुनी दोहोरोपनाको अन्त्य गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको छ।

किन आवश्यक पर्‍यो कानुनको ठूलो शल्यक्रिया ?

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले संघीय शासन प्रणाली, डिजिटल कारोबार, अनलाइन भुक्तानी, ई–कमर्स र आधुनिक कर प्रणालीतर्फ अघि बढिसकेको छ। तर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने धेरै कानुन भने पञ्चायतीकाल वा त्योभन्दा अघिका अवधिमा बनेका थिए।

ती कानुनले अहिलेको संविधान, संघीय शासन, सूचना प्रविधि र आधुनिक आर्थिक प्रणालीलाई सम्बोधन गर्न सकिरहेका थिएनन्।

एउटै विषयमा दुई वा तीनवटा कानुन लागू हुने, एउटै कसुरमा विभिन्न निकायले अनुसन्धान गर्ने, व्यवसायीले एउटै विषयमा फरक–फरक कार्यालय धाउनुपर्ने तथा प्रशासनिक लागत बढ्ने समस्या लामो समयदेखि देखिँदै आएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यही अवस्थाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा समेत अवरोध सिर्जना गरिरहेको थियो।

खारेज हुने कानुन : इतिहासमा सीमित हुँदै पुराना ऐन:

विधेयकमार्फत सरकारले छ वटा प्रमुख ऐन तथा नियमावली पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव गरेको छ।

सबैभन्दा पुरानो प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३ अहिलेको संघीय संरचनासँग मेल नखाने भएकाले हटाइँदैछ। यो ऐन लागू हुँदा न प्रदेश सरकार थिए, न स्थानीय तहको अहिलेको स्वरूप। जिल्ला विकास समिति र क्षेत्रीय प्रशासनको अवधारणामा आधारित यो कानुन अहिले निष्क्रियजस्तै बनेको छ।

त्यसैगरी नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ पनि खारेज हुने भएको छ। मुद्रा निष्कासन र व्यवस्थापन अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले पूर्ण रूपमा समेटिसकेकाले पुरानो ऐनको आवश्यकता समाप्त भएको सरकारको निष्कर्ष छ।

डिजिटल कारोबारको युगमा आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ पनि इतिहास बन्ने भएको छ। सरकारी कागजातमा टिकट टाँस्ने व्यवस्था अहिले लगभग प्रयोगमै छैन। राजस्व संकलनमा यसको योगदान पनि नगण्य भएकाले यसलाई हटाउने निर्णय गरिएको हो।

सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन : राजस्व अनुसन्धान विभागको भूमिका समाप्त हुने:

विधेयकको सबैभन्दा चर्चित पक्ष भने राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ खारेज गर्ने प्रस्ताव हो।

यो ऐनअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छली, विदेशी विनिमय, भन्सार तथा राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आएको थियो।

अब यो व्यवस्था हटेपछि अनुसन्धानको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायमै फर्किनेछ।

आयकर, भ्याट र अन्तःशुल्कसम्बन्धी विषय आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्नेछ।

भन्सारसँग सम्बन्धित कसुर भन्सार विभागले अनुसन्धान गर्नेछ।

विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुर नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकारीमार्फत अघि बढाइनेछ।

सरकारको दाबी छ– यसले एउटै विषयमा धेरै निकाय सक्रिय हुने अवस्था अन्त्य हुनेछ।

पुराना वित्तीय कानुन पनि हट्दै:

वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ पनि खारेज हुने सूचीमा परेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया), सहकारी ऐन तथा अन्य आधुनिक कानुन लागू भइसकेपछि यो ऐन व्यवहारतः निष्क्रिय बनेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै, मूल ऐन नै खारेज भएपछि राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० पनि स्वतः हट्नेछ।

अब ट्रकदेखि ट्याङ्करसम्म जीपीएस अनिवार्य:

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐनमा प्रस्ताव गरेको संशोधन भने प्रत्यक्ष रूपमा व्यवसायसँग जोडिएको छ।

अब नेपालभित्र सामान ढुवानी गर्ने ट्रक, लरी, कन्टेनर, मिनिट्रक, बुलेट ट्याङ्कर, पिकअप, भ्यान र ट्याक्टरमा जीपीएस प्रणाली अनिवार्य गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसबाट सामान कहाँबाट कहाँ पुग्यो, बीचमा कहाँ रोकियो, कहाँ अनलोड भयो भन्ने सबै विवरण अनलाइनमार्फत हेर्न सकिनेछ।

सरकारको विश्वास छ, यसले नक्कली बिल, बीच बाटोमै सामान हराउने, कर छल्ने तथा अवैध ढुवानी रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

जीपीएस जडान नगरे पहिलोपटक ५० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक पटक एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको प्रस्ताव गरिएको छ।

गैरकर पनि अब स्पष्ट कानुनी दायरामा:

आयकर ऐनमा प्रस्तावित अर्को महत्वपूर्ण संशोधन गैरकरसँग सम्बन्धित छ।

यसअघि गैरकरको स्पष्ट परिभाषा नभएका कारण विभिन्न निकायबीच व्याख्या फरक–फरक हुने गरेको थियो।

अब शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिबाना तथा साँवा फिर्ता रकमलाई गैरकरको दायरामा स्पष्ट रूपमा राखिने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसबाहेक गैरकर नतिर्ने व्यक्तिमाथि महानिर्देशकले अनुसन्धान गरी शतप्रतिशतसम्म जरिबाना गर्न सक्ने अधिकार पनि थप गरिएको छ।

भन्सार अधिकृतलाई सीमा बाहिरसम्म अधिकार:

सरकारले भन्सार ऐनमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न लागेको छ।

हाल भन्सार क्षेत्रभित्र सीमित रहेको अनुसन्धान अधिकार अब सीमा नाकाभन्दा बाहिर पनि विस्तार हुनेछ।

यदि चोरी निकासी वा पैठारी भएको शंका लागेमा भन्सार अधिकृतले भन्सार क्षेत्रभन्दा बाहिर समेत चेकजाँच, नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारका अनुसार अवैध कारोबारको ठूलो हिस्सा सीमा पार गरेपछि हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको हो।

निजी क्षेत्रलाई के फाइदा ?

लामो समयदेखि व्यवसायीहरूले एउटै विषयमा विभिन्न सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने, फरक–फरक अनुसन्धानको सामना गर्नुपर्ने तथा प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्ने गुनासो गर्दै आएका थिए।

यदि प्रस्तावित विधेयक यथावत् पारित भयो भने अनुसन्धान प्रक्रिया एकीकृत हुने, निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने तथा कानुनी दोहोरोपनामा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसले लगानी वातावरण सुधार गर्न पनि सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

कतिपय प्रश्न अझै बाँकी:

यद्यपि सुधारसँगै केही प्रश्न पनि उठेका छन्।

राजस्व अनुसन्धान विभागको अधिकार हटाउँदा कर छली नियन्त्रण कमजोर त हुँदैन ?

भन्सार अधिकृतलाई सीमा बाहिरसम्म अधिकार दिँदा दुरुपयोगको सम्भावना बढ्ने त होइन ?

जीपीएस प्रणाली लागू गर्न व्यवसायी तयार छन् ?

साना व्यवसायीका लागि नयाँ व्यवस्था थप आर्थिक भार बन्ने कि पारदर्शिता बढाउने माध्यम ?

यी विषय संसदमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

आर्थिक प्रशासनको नयाँ मोड:

नेपालमा आर्थिक कानुनको ठूलो हिस्सा २०१३ सालदेखि क्रमशः बनेका थिए। ती कानुनले तत्कालीन शासन व्यवस्था, प्रशासनिक संरचना र अर्थतन्त्रलाई आधार मानेका थिए।

आजको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था, डिजिटल कारोबार, अनलाइन कर प्रणाली, सूचना प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आवश्यकता भने पूर्ण रूपमा फरक छ।

त्यसैले सरकारले पुराना कानुन हटाएर आधुनिक आर्थिक प्रशासनको आधार तयार गर्न खोजेको देखिन्छ।

विधेयक संसदबाट पारित भएमा नेपालको कर प्रशासन, भन्सार प्रणाली, राजस्व अनुसन्धान तथा आर्थिक प्रशासनमा पछिल्ला धेरै वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो कानुनी पुनर्संरचना हुने विश्लेषण गरिएको छ।

अब यो सुधारले व्यवहारमा कति प्रभावकारी परिणाम दिन्छ भन्ने भने यसको कार्यान्वयन, प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक प्रतिबद्धतामा निर्भर रहनेछ।