पहिलो चरणमा ५० हजार टन रासायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
कोशी प्रदेशमा सक्षम छोरी कार्यक्रम, ७ करोड बजेट विनियोजन
लुम्बिनी सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट स्वीकृति प्रदान
गण्डकीमा वन वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब २१ करोडबजेट विनियोजन, प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा जोड
गण्डकी प्रदेशमा कृषिका लागि २ अर्बको बजेट
कर्णाली प्रदेशको बजेट मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत
सार्वजनिक खर्चमा सुधार छैन, असारमा मात्रै ६ खर्ब १८ अर्ब खर्चको चाप
मधेश सरकारका कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले वृद्धि
मधेस प्रदेश सरकारले ल्यायो ४१ अर्ब १३ करोडको बजेट
प्रशासन सुधार कि वैधानिक अपेक्षाको संरक्षण?
प्रतिनिधि सभामा बाध्यकारी श्रम महासन्धिको प्रोटोकल नं २९ अनुमोदित
एसिया छनोटको झन्झट हट्यो, नेपाल अब ग्लोबल छनोटमै भिड्ने
प्रतिनिधि सभामा तीन आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पेस