About Author

विदेशमा श्रम बेच्ने होइन, नेपालबाटै विश्व बजारमा सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

काठमाडौँ– वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको सङ्ख्या बढिरहेका बेला सरकारले सूचना प्रविधिको उपयोगमार्फत स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने र नेपाली सेवा विश्व बजारमा पुर्‍याउने लक्ष्य अघि सारेको छ। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले युवाको ज्ञान, सीप, सिर्जनशीलता र प्रविधिसम्बन्धी क्षमतालाई उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनसँग जोडेर मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) द्वारा आयोजित पाँचौँ संस्करणको ‘नेपाल युवा उद्यमशीलता सम्मेलन २०२६’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले युवा जनशक्तिलाई देशको सबैभन्दा ठूलो पुँजीका रूपमा व्याख्या गरे। युवाको क्षमता अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सके मात्रै आर्थिक विकासले गति लिने उनको भनाइ थियो। “अब हामीले श्रम र जनशक्ति होइन, सेवा बेच्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, “सूचना प्रविधिको माध्यमबाट नेपालमै बसेर विश्वभर सेवा दिन सकिन्छ। यसले युवाका लागि स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुर्‍याउन सक्छ।” उनका अनुसार विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नेपाली जनशक्ति विकास गर्नु र प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएको जनशक्ति र विज्ञतालाई आर्थिक रूपान्तरणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सरकारले चाहेको उनले स्पष्ट पारे। युवाको क्षमता उपयोग गर्न सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य: मन्त्री तिमिल्सिनाले युवालाई उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनमा आकर्षित गर्न सरकारको एकल प्रयास पर्याप्त नहुने बताए। त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनुका साथै युवाले स्वदेशमै आफ्ना सपना पूरा गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा व्यावहारिक सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले लगानी तथा उद्यम विकासमा साथ दिनुपर्ने उनको धारणा थियो। युवा जनशक्तिलाई उत्पादन, सेवा र प्रविधिका क्षेत्रमा जोड्न सके मुलुकको आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने तथा रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिने सरकारको अपेक्षा छ। तर त्यसका लागि युवाको सीप र क्षमतालाई बजारको आवश्यकतासँग जोड्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए। डिजिटल पहुँच विस्तारदेखि फाइभजीसम्मको तयारी: सूचना प्रविधिका अवसरलाई आर्थिक लाभमा रूपान्तरण गर्न सरकारले डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्ने, इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्ने र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। दूरसञ्चार क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले यसै वर्ष फाइभजी सेवा सुरु गर्ने गरी काम गरिरहेको पनि उनले बताए। प्रविधिको पहुँच विस्तारसँगै त्यसको उपयोगलाई रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक गतिविधिसँग जोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपालमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति र विज्ञहरू विकास हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको उपयोगबाट विश्व बजारमा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने सम्भावना औँल्याए। सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाले नेपाली युवालाई विदेश नगई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिने अवसर दिन सक्ने उनको भनाइ थियो। प्रमाणपत्रभन्दा बजारमा काम लाग्ने सीपमा जोड: शिक्षा र सीप विकासको बदलिँदो प्रवृत्तिबारे चर्चा गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुलाई मात्रै सफलताको आधार मान्ने सोचबाट आवश्यक सीप र क्षमतामा आधारित शिक्षातर्फ ध्यान बढ्न थालेको बताए। युवालाई बजारको मागअनुसार दक्ष बनाउँदै उद्यमशीलताका लागि तयार गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। शिक्षा, प्रविधि र व्यावहारिक सीपबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन सके युवाले रोजगारी खोज्ने मात्र नभई आफैँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। उनले प्रविधिले काम गर्ने तरिका परिवर्तन गर्न सक्ने भए पनि मानवीय क्षमताको महत्त्व घटाउने माध्यमका रूपमा बुझ्न नहुने बताए। बरु प्रविधिलाई मानवीय सिर्जनशीलतासँग जोडेर अधिकतम लाभ लिनुपर्ने उनको धारणा थियो। सरकारको जिम्मेवारी नीति निर्माणमा मात्रै सीमित नरहने उल्लेख गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नागरिक, उद्यमी र समग्र अर्थतन्त्रले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। युवालाई नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र सूचना प्रविधिसँग जोड्ने सरकारको लक्ष्य अब त्यसका लागि आवश्यक लगानी, सीप विकास, डिजिटल पूर्वाधार र बजार पहुँच विस्तारमा कति प्रभावकारी काम हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ। युवाको जनशक्तिलाई आर्थिक पुँजीमा रूपान्तरण गर्न सके नेपालबाटै विश्व बजारमा सेवा पुर्‍याउने सम्भावनालाई विस्तार गर्न सकिने सरकारको विश्वास छ।