About Author

मौलिक हकसम्बन्धी बाँकी कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिने कानूनमन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ– सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बाँकी कानून निर्माणलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै अघि बढाउने भएको छ। शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य खम्मबहादुर खातीले संविधानको भाग–३ मा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अझै कुन–कुन कानून बन्न बाँकी छन् र ती कानून कहिलेसम्म निर्माण हुन्छन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अधिकांश कानून तथा नियमावली निर्माण भइसकेको जानकारी दिइन्। संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यी क्षेत्रमा कानून अझै बाँकी: मन्त्री गौतमका अनुसार आमसञ्चार माध्यम, निःशुल्क कानुनी सहायता, एकीकृत क्षतिपूर्ति, सम्पत्तिको हक तथा अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र दलितको अधिकारसँग सम्बन्धित केही कानून अझै निर्माण हुन बाँकी छन्। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म संघीय संसद्मा पेश गर्ने तयारी रहेको उनले बताइन्। अन्य बाँकी विधेयक पनि मन्त्रालयले संघीय संसद्मा पठाएको वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार अघि बढाइने मन्त्री गौतमको भनाइ छ। ‘कानून निर्माण वर्ष’का रूपमा चालु आर्थिक वर्ष: मन्त्री गौतमले संविधान २०७२ मा जारी भएपछि विभिन्न ऐनलाई संविधानअनुकूल बनाउने प्रक्रिया निरन्तर अघि बढिरहेको बताइन्। विगतमा सबै आवश्यक कानून किन निर्माण हुन सकेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ आफूले दिन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई कानून सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा अघि बढाएको बताइन्। उनका अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाँकी कानूनी व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार संसद्मा विधेयक अघि बढाइनेछ।