About Author

कानुन निर्माणलाई गति दिँदै सरकार, सात दिनमै संसद्मा १० विधेयक

काठमाडौं– सरकारले चालु वर्षलाई कानुन निर्माणमा तीव्रता दिने वर्षका रूपमा अघि बढाउँदै पछिल्लो एक सातामा संघीय संसद्मा १० वटा विधेयक दर्ता गरेको छ। सरकारले मंगलबार मात्रै तीन वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो। मंगलबार दर्ता भएका विधेयकमा रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक रहेका छन्। यसअघि असोज ५ गते सरकारले पाँच वटा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो। त्यस दिन डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक र आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता भएका थिए। त्यसैगरी असोज २ गते निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक र असोज १ गते फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता भएका थिए। पछिल्लो समय लगातार विधेयक दर्ता भइरहेकाले सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन सक्रियता बढाएको देखिन्छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पनि सरकार कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिने गरी अघि बढिरहेको बताएकी छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार बाहिरको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगसम्बन्धी (बीबीएनजे) सम्झौता’माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री गौतमले सरकारले यस वर्ष १६६ वटा कानुन बनाउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिएकी थिइन्। उनका अनुसार उक्त लक्ष्यअनुसार अहिलेसम्म ४० भन्दा बढी विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेका छन्। सरकारले बाँकी विधेयक पनि क्रमशः संसद्मा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।