About Author

पाँचवटा कानुन संशोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधन गर्दैछ। यसका लागि तयार गरिएका मस्यौदा कानुनी प्रक्रियाका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ। मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ सहित स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तीमध्ये सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनको मस्यौदामा आमालाई कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावित संशोधनले प्रसूति बिदालाई हाल कायम ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिनासम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरेको छ। प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिसेवाकर्मीको व्यवस्था, सम्मानजनक प्रसूति सेवा तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसा रोक्ने कानुनी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहता मातृत्वलाई महिलाको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेर्ने सोच परिवर्तन गर्दै अभिभावकत्वमा बुबाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने गरी अगाडि बढिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो। तर बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी नभएको भन्दै मन्त्रालयले मातृत्व र पितृत्वको विशेष समयमा अभिभावकले नवजात शिशु र परिवारलाई पर्याप्त समय दिन सक्ने वातावरण बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो। बदलिँदो पारिवारिक संरचना, जीवनशैली तथा मातृ र नवजात शिशुको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन संशोन अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।