काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनमा पेस गर्न तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीको विगतलाई बचाउ गर्नेभन्दा कठोर आत्मसमीक्षा गर्दै अबको कांग्रेस कस्तो हुने भन्ने प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यभन्दा पद, सत्ता, भागबन्डा र गुटगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गरिएको छ। गठबन्धन व्यवस्थापनदेखि राजनीतिक लेनदेनसम्मका अभ्यासले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै थापाले पार्टीभित्रै देखिएका विकृतिमाथि प्रहार गरेका छन्।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्तावका रूपमा आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने नीति अघि सारिएको छ। आफ्नै चुनाव चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जाने तथा उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र संरक्षणभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

यो प्रस्ताव कांग्रेसको विगतको निर्वाचन अभ्यासमाथिको सीधा पुनर्विचारका रूपमा आएको छ। उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिने तथा अधिवेशन वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा नियम परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रतिवेदनमा छ।

आफ्नै सरकारमाथि पनि खबरदारी:

प्रतिवेदनले कांग्रेसलाई अब सत्तापक्षीय मानसिकताबाट प्रतिपक्षीय भूमिकातर्फ लैजाने संकेत गरेको छ। फागुन २१ को निर्वाचनमा ३८ सिटमा सीमित भएको कांग्रेसले जनादेश स्वीकार गर्दै संसद्मा सरकारको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारका निर्णयलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रश्न गर्ने, भ्रष्टाचार, अधिकार हनन र कुशासनविरुद्ध आवाज उठाउने तथा आलोचना मात्रै नगरी वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनको प्रस्ताव छ।

संघ र प्रदेश तहमा सरकारका मन्त्रालयको निगरानी गर्न **‘छायाँ सरकार’**को अभ्यास गर्ने प्रस्तावले कांग्रेसको प्रतिपक्षीय भूमिकालाई संस्थागत गर्न खोजेको देखिन्छ।

भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई समेत प्रतिवेदनले कांग्रेसविरुद्धको राजनीतिक सन्देशका रूपमा आत्मसमीक्षा गरेको छ। नागरिकले उठाएका सुशासन, अवसर र निष्पक्षताका मागलाई षड्यन्त्र भनेर पन्छाउन नहुने भन्दै कांग्रेसले नागरिकसँगको दूरी स्वीकार गरेको छ।

‘आफ्ना मान्छे’ जोगाउने प्रवृत्तिविरुद्ध प्रस्ताव:

प्रतिवेदनको अर्को कडा पक्ष पार्टीभित्रको भ्रष्टाचार र संरक्षणवादविरुद्धको प्रस्ताव हो।

भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको स्वीकार गर्दै भ्रष्टाचारमा संलग्न आफ्ना मान्छेलाई पनि संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने, वित्तीय पारदर्शिता र सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनका लागि स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’ गठन गर्ने प्रस्ताव छ।

न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रतिवेदनमा राखिएको छ।

अर्थात् थापाको प्रस्ताव केवल संगठन सुधारमा सीमित छैन। कांग्रेसले सत्ता सञ्चालन गर्दा अपनाउँदै आएको राजनीतिक संस्कार नै बदल्ने दाबी प्रतिवेदनले गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालको सीमा:

प्रतिवेदनले पार्टी नेतृत्व र राज्यसत्तामा लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिको पकड रहने प्रवृत्तिलाई समेत चुनौती दिएको छ।

कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सत्ता र नेतृत्वमा दीर्घकालीन व्यक्तिगत पकड रोक्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

त्यस्तै, पार्टीभित्र नेतृत्व विकासका लागि पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा जोड्ने तथा पाँच पुस्ताबीच नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत बाटो खोल्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को नयाँ राजनीतिक फ्रेम:

थापाले आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्रै विकासको मापदण्ड नमान्ने प्रस्ताव गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको आधार बनाउँदै ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’**को अवधारणा अघि सारिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई कर उठाउने स्रोतका रूपमा मात्र नभई उत्पादन, रोजगारी, नवप्रवर्तन र सम्पत्ति निर्माणको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रस्ताव छ।

कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रका आधार बनाउने तथा विप्रेषणलाई उत्पादन र औद्योगिक लगानीमा रूपान्तरण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।

जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय समस्यामा मात्र सीमित नराखी आर्थिक तथा राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा हेर्ने, हरित ऊर्जा र जलस्रोतलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल प्रविधिअनुकूल शिक्षा र सीप विकास गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।

युवालाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेस पुनर्संरचना:

कांग्रेस र युवापुस्ताबीच दूरी बढेको स्वीकार गर्दै थापाले पार्टी पुनर्संरचनाको केन्द्रमा युवालाई राखेका छन्।

जेन्जी पुस्ताको असन्तोष र माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने, त्यसका सिफारिसलाई पार्टीको नीति निर्माणमा समेट्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट युवाको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

पार्टीलाई चुनावको समयमा मात्र सक्रिय हुने संगठनबाट नागरिकसँग निरन्तर जोडिने संस्थामा रूपान्तरण गर्न सदस्यता, सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव छ।

नेतृत्व विकासका लागि ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, नीति अनुसन्धानका लागि ‘नीति प्रतिष्ठान’, निर्वाचन तयारीका लागि ‘निर्वाचन ब्युरो’ र जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्न ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने प्रस्तावले कांग्रेसको संगठनात्मक संरचना नै बदल्ने संकेत गरेको छ।

१० करोडको अक्षय कोषदेखि नागरिक ड्यासबोर्डसम्म:

प्रतिवेदनमा राजनीतिक प्रतिबद्धतासँगै केही ठोस कार्यक्रम पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

शहीद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ।

सरकारका विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने ‘ओपन–सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड’ बनाउने प्रस्ताव अर्को महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो।

हरेक सार्वजनिक निर्णयमा ‘के निर्णय भयो, किन भयो, जिम्मेवारी कसको हो, के परिणाम आयो र परिणाम नआए के सुधार गरियो’ भन्ने पाँच प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव पनि छ।

चार वर्षभित्र परिणाम देखाउने दबाब:

थापाको प्रतिवेदनले पार्टी सुधारलाई नारामा सीमित नराखी समयसीमासहित कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

पहिलो १०० दिनमै विगतको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा गर्ने, सातै प्रदेशमा समीक्षा प्रक्रिया अघि बढाउने र पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव छ।

पहिलो वर्ष शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने, नागरिक संवाद र सार्वजनिक सेवा अनुगमन सुरु गर्ने तथा प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

हरेक वर्ष ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्ने र चार वर्षपछि नेतृत्वको मूल्यांकन नीति तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने प्रस्तावले सभापतिसहित पार्टी नेतृत्वलाई समेत परिणाम देखाउनुपर्ने दबाब सिर्जना गरेको छ।

अब प्रश्न प्रतिवेदनको होइन, कार्यान्वयनको:

गगन थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनको सबैभन्दा ठूलो दाबी कांग्रेसलाई केवल नेतृत्व परिवर्तनबाट होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तनबाट पुनर्निर्माण गर्ने हो।

सत्ता र भागबन्डाको राजनीति त्याग्ने, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने, आफ्नै पक्षका भ्रष्टलाई समेत संरक्षण नगर्ने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमित गर्ने, युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र नागरिकलाई सरकारको काम प्रत्यक्ष निगरानी गर्न दिने प्रस्तावले कांग्रेसको परम्परागत राजनीतिक शैलीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

तर प्रतिवेदनका प्रस्ताव जति महत्वाकांक्षी छन्, कार्यान्वयनको चुनौती पनि त्यति नै ठूलो छ। कांग्रेस बदल्ने प्रस्ताव आफैँ कांग्रेसभित्रका पुराना शक्ति संरचना, गुट र राजनीतिक संस्कारसँग कति भिड्न सक्छ—अबको मुख्य परीक्षा यही हुनेछ।

१५औँ महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने यो प्रतिवेदन त्यसैले आगामी चार वर्षको राजनीतिक कार्यदिशा मात्र होइन, गगन थापाको नेतृत्वमा कांग्रेस साँच्चिकै पुनर्संरचना हुन्छ कि पुरानै संरचनाले नयाँ भाषामा निरन्तरता पाउँछ भन्ने परीक्षणको दस्तावेजका रूपमा समेत हेरिएको छ।