काठमाडौँ– लामो समयदेखि विभिन्न मुलुकमा नेपाली राजदूत नहुँदा विदेशस्थित नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्व कार्यवाहक नेतृत्वमा सीमित बनेको छ। महत्वपूर्ण मुलुकका दूतावाससमेत नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थामा सरकारले अब १३ देशमा एकैपटक राजदूत नियुक्त गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार आगामी असोजको पहिलो साताभित्र राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ। २०८३ जेठ १४ गते १३ देशका लागि मागिएको आवेदनका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरी मन्त्रालयले नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जानुअघि नै राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको एक सहसचिवले बताए। उनका अनुसार आवेदनबाट योग्य उम्मेदवार छनोट गरी नाम प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको छ।

‘प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन जानुअघि नै राजदूतको टुङ्गो लाग्छ, सोही गतिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ,’ ती सहसचिवले भने।

महत्वपूर्ण मुलुकमै राजदूत छैनन्:

नेपालको कूटनीतिक उपस्थितिका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने अमेरिका, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत, रुस, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, साउदी अरेबिया, कतारलगायत मुलुकमा नेपाली राजदूत छैनन्।

त्यसैगरी इजिप्ट, बहराइन, बङ्गलादेश, म्यानमार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग भियनामा रहेका राजदूतहरूको समेत कार्यकाल सकिएको छ। नयाँ नियुक्ति नभएसम्मका लागि सम्बन्धित राजदूतहरूको म्याद थप गरिएको छ।

लामो समयसम्म राजदूत नियुक्त नहुँदा दूतावासको नेतृत्व कार्यवाहकको भरमा चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। कूटनीतिक सम्बन्ध, उच्चस्तरीय भेटवार्ता, आर्थिक कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीका विषयमा दूतावासको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक पर्ने भए पनि नेतृत्व अभावले त्यसमा प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले महत्वपूर्ण मुलुकलाई प्राथमिकतामा राखेर राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो।

४ हजार ७ सय आवेदनबाट छनोट:

परराष्ट्र मन्त्रालयले जेठ १४ गते १३ देशका लागि राजदूत नियुक्तिका निम्ति आवेदन मागेको थियो। त्यसमा करिब ४ हजार ७ सय जनाले आवेदन दिएका थिए।

मन्त्रालयले प्रारम्भिक छनोट गर्दै आवेदनलाई छोट्याएर २ हजार ७ सय उम्मेदवारको सूची तयार पारेको थियो। त्यसपछि ती नाम अनौपचारिक छलफलका लागि प्रधानमन्त्री बालेन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पठाइएको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार अध्ययनपछि अन्तिम सूची तयार पार्ने जिम्मेवारी परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसमक्ष पठाइएको छ। अहिले मन्त्रालय त्यही सूचीका आधारमा उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता र उपयुक्तताबारे गृहकार्य गरिरहेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले पनि राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिरहेको पुष्टि गरे।

‘राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा रहेको छ, यस विषयलाई छिट्टै टुङ्ग्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने।

अमेरिका, चीन र भारत प्राथमिकतामा:

सरकारले १३ वटै दूतावासमा एकैपटक राजदूत पठाउन नसके दुई वा तीन चरणमा नियुक्ति गर्ने विकल्पसमेत अघि सारेको छ। तर अमेरिका, चीन, भारत, जापान, मलेसिया, साउदी अरेबिया र रुसलगायत रणनीतिक तथा आर्थिक रूपमा महत्वपूर्ण मुलुकमा भने छिटो राजदूत पठाउने तयारी छ।

प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणअघि नै नियुक्तिको सुरुवात गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयको दाबी छ। यसले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणसँगै नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्वलाई पनि सक्रिय बनाउने सरकारको तयारी देखाउँछ।

यद्यपि, कुनै आवेदकले आफूले रोजेको मुलुकका लागि आवेदन दिएको भन्दै उसैलाई त्यही देशमा पठाउने गरी छनोट नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उम्मेदवारको क्षमता, योग्यता र सम्बन्धित मुलुकका लागि उपयुक्तताका आधारमा देश तोकेर सिफारिस गरिनेछ।

‘देश तोक्नु ठीक हो, तर तोकेकै आधारमा त्यही देश पठाइँदैन । उम्मेदवारको क्षमता र योग्यताका आधारमा सिफारिस गरिनेछ,’ ती अधिकारीले भने।

राजनीतिक नियुक्ति र करिअर कूटनीतिज्ञबीच सन्तुलन:

सरकारले राजदूत नियुक्तिमा राजनीतिक क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्ति र परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीबीच सन्तुलन कायम गर्ने तयारी गरेको छ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी र ५० प्रतिशत प्रबुद्ध व्यक्तिबाट राजदूत नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही आधारमा १३ दूतावासका लागि खुला तथा राजनीतिक क्षेत्रका योग्य व्यक्तिलाई समेत सिफारिस गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।

बाँकी दूतावासमा भने परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका कर्मचारी अर्थात् सहसचिव वा सचिवस्तरका कूटनीतिज्ञलाई राजदूत बनाउने तयारी छ।

नेपालका विभिन्न मुलुकमा ३१ दूतावास, तीन स्थायी नियोग र १० महावाणिज्य दूतावास गरी ४४ वटा नियोग थिए। दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र डेनमार्कस्थित दूतावास बन्द गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएपछि दूतावासको संख्या घटेर २८ मा आउनेछ।

त्यसमध्ये १३ वटा दूतावास अझै कार्यवाहकको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् भने सातवटा दूतावासमा मात्र परराष्ट्र सेवाबाट आएका कर्मचारी राजदूतका रूपमा कार्यरत छन्।

अबको नियुक्तिले रिक्त दूतावासलाई नेतृत्व दिने मात्र नभई नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति, आर्थिक कूटनीति र विदेशमा रहेका नेपालीका सरोकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयसमेत जोडिनेछ। सरकारले आवेदनदेखि नियुक्तिसम्मको प्रक्रियालाई कति पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउँछ भन्ने विषय भने राजदूत नियुक्तिसँगै चासोको अर्को पक्ष बनेको छ।