निजामतीमा सेवा विशिष्टीकरण

१. निजामती सेवा अन्तर्गत विभिन्न सेवा, समूह र उपसमूहको व्यवस्था गर्नुपर्नाका कारण उल्लेख गर्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निजामती सेवा अन्तर्गत रहने सेवाको सूची तयार गर्नुहोस् । साथै विशिष्ट श्रेणीसम्म सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि तयार गरिएको सेवा समूहीकरण (क्लस्टर) ढाँचासमेत प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

निजामती सेवा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको आधारस्तम्भ हो । यसले सरकारका विभिन्न निकायको कार्य प्रकृति अनुसार प्राविधिक, प्रशासनिक तथा विशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध गराउँछ । यसले सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी नागरिकका लागि नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक सेवा प्रवाह गर्नुका साथै प्रभावकारी नियमनको माध्यमबाट कानुनको परिपालनास्तर अभिवृद्धिमा समेत भूमिका निर्वाह गर्छ । आफूमा रहेको विशेषज्ञता, विशिष्ट सिप र अनुभवलाई उपयोग गर्दै आधुनिक शासन र प्रशासनले सामना गर्नु परेका बहुआयामिक र जटिल समस्याको समाधान गर्नसमेत पहल गर्छ ।

निजामती सेवामा विभिन्न सेवा, समूह वा उपसमूहको व्यवस्था गर्नुपर्नाका कारण :

– सेवाभित्र कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न,

– निजामती सेवालाई विशिष्टीकृत, कार्यकुशल र प्रभावकारी बनाउन,

– सार्वजनिक सेवा प्रवाह र नीति निर्माणका लागि राज्यलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न विधा र क्षेत्रका जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा भित्र्याउन,

– मुलुकभित्र उपलब्ध मेधावी र दक्ष जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गरी परिचालन गर्न,

– सही कामका लागि सही व्यक्ति छनोट गरी उपयुक्त जिम्मेवारी प्रदान गर्न,

– कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा पेसागत स्थायित्वलाई व्यवस्थित गर्न,

– व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, दक्षता, क्षमता र रुचि तथा राज्यको आवश्यकताबिच तालमेल मिलाउन,

– निजामती सेवामा व्यावसायिकता र विशेषज्ञताको विकास गर्न ।

निजामती सेवा अन्तर्गत गठन हुने सेवा :

निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निजामती सेवामा देहायका सेवा रहेका छन् । यी सेवा अन्तर्गत विभिन्न समूह र उपसमूह रहन सक्छन् :

– नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा,

– नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा,

– नेपाल कृषि सेवा,

– नेपाल न्याय सेवा,

– नेपाल परराष्ट्र सेवा,

– नेपाल प्रशासन सेवा,

– नेपाल लेखापरीक्षण सेवा,

– नेपाल वन सेवा,

– नेपाल विविध सेवा,

– नेपाल शिक्षा सेवा ।

सेवा समूहीकरण (क्लस्टर) ढाँचा :

निजामती सेवामा १० प्रकारका सेवा रहन सक्ने भए पनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि देहायबमोजिम सेवा समूहीकरण गरिएको छ :

क) नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा,

ख) नेपाल कृषि तथा वन सेवा,

ग) नेपाल न्याय सेवा,

घ) नेपाल परराष्ट्र सेवा,

ङ) नेपाल प्रशासन सेवा र

च) नेपाल लेखा परीक्षण सेवा ।

– अन्त्यमा राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन सरकारसँग विशेषज्ञ, विशिष्ट सिपयुक्त र अनुभवी जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । निजामती सेवामा विशिष्ट सिपयुक्त जनशक्ति विकास गर्न र सेवामा टिकाइराख्न सेवा, समूह र उपसमूहसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्थायित्व दिनुपर्ने देखिन्छ । निजामती सेवामा सेवा, समूह वा उपसमूहको स्थायित्व कर्मचारीको वृत्ति विकास र पेसाको सुनिश्चितसँग पनि जोडिएको हुन्छ । सेवा, समूह वा उपसमूह खारेजी वा एकीकृत गर्दा यी र यस्तै कुरामा नीति निर्माता र निर्णयकर्ताको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ ।

२. तथ्याङ्क ऐन, २०७९ मा उल्लेख भएबमोजिम राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका काम, कर्तव्य र अधिकार सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् ।

तथ्याङ्क ऐन, २०७९ ले नेपालमा तथ्याङ्कसम्बन्धी काम गर्ने केन्द्रीय निकायका रूपमा रहने गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमातहत रही कार्यसम्पादन गर्दछ । कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको एक प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी रहने प्रावधान छ । यस कार्यालयका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुने भनी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ :

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका काम, कर्तव्य र अधिकार :

– तथ्याङ्कसम्बन्धी नीति, योजना तथा रणनीतिको मसौदा तयार गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद्मा पेस गर्ने,

– राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास, व्यवस्थापन, प्रवर्धन तथा अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने,

– तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि गणना, सर्वेक्षण तथा क्षेत्रगत तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यसञ्चालन कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,

– योजना तर्जुमा तथा नीति निर्धारणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने,

– तथ्याङ्कको स्तर निर्धारण तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी कार्य गर्ने,

– तथ्याङ्कसम्बन्धी अभिलेखको सुरक्षा गर्ने,

– तथ्याङ्कसम्बन्धी विवरणको प्रकाशन तथा वितरणको व्यवस्था गर्ने,

– केन्द्रीय तथ्याङ्क –डाटा) बैङ्कका रूपमा कार्य गर्ने,

– प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा आबद्ध गर्ने,

– प्रदेश तथा स्थानीय तहको तथ्याङ्क प्रणाली विकासमा सहयोग गर्ने,

– प्रचलित कानुनबमोजिम तथ्याङ्कसम्बन्धी काम गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने,

– तथ्याङ्क सङ्कलनसम्बन्धी विषयको परीक्षण, अनुगमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने,

– तथ्याङ्कसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण गर्ने,

– नेपाल सरकार वा आयोगले माग गरेका तथ्याङ्क विवरण वा सूचना उपलब्ध गराउने ।

– अन्त्यमा सरकारका नीति र योजनाको आधारस्तम्भ तथ्याङ्क हो । नेपालमा तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्य गर्ने केन्द्रीय निकायका रूपमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय स्थापना गरिएको छ । यसले राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास, समन्वय, तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण, अभिलेख संरक्षण, प्रकाशन तथा वितरण, डाटा बैङ्क सञ्चालन र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनेलगायतका मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्दछ । तथ्याङ्कसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, प्रशिक्षण, अनुगमन तथा क्षमता अभिवृद्धिमार्फत नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउनसमेत यस कार्यालयको भूमिका रहँदै आएको छ । तहगत समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा सुदृढ तथ्याङ्क प्रणाली विकास गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

३. भूउपयोग योजनाको महत्व उल्लेख गर्दै नेपालमा भूमिको व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।

भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी दिगो लाभ लिन तयार गरिएको भूमि उपयोगसम्बन्धी दीर्घकालीन योजनालाई भूउपयोग योजना भनिन्छ । भूउपयोग योजना निर्माण गर्दा भूमिको वस्तुस्थिति, जनसङ्ख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि भूमिको मागमा हुने वृद्धिलगायतका विषयको गहन अध्ययन गरिन्छ । कस्तो भूमि कुन कामका लागि प्रयोग गर्दा भूमिले अधिकतम लाभ सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुरा भूउपयोग योजनाले स्पष्ट पार्छ ।

भूउपयोग योजनाको महत्व :

– भूमिको उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन,

– भूमिको खण्डीकरण नियन्त्रण गरी उत्पादनशील क्षमता बचाई राख्न,

– कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य सङ्कटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न,

– अव्यवस्थित बसोबास र अनियन्त्रित सहरीकरण नियन्त्रण गर्न,

– राज्यका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत पूर्वाधार विकासका लागि भूमिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न,

– पृथ्वीको धान्न सक्ने क्षमता अनुसार भूमिको समुचित उपयोगमा ध्यान दिन,

– विकास र वातावरणबिच सन्तुलन कायम गर्न,

– विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपत् संवेदनशील भूउपयोग योजनासम्बन्धी विषयमा जोड दिन,

– सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्रमा हुन सक्ने अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न ।

भूमिको व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको भूमिका : 

– नेपालको संविधानले भूउपयोग नीति सङ्घको एकल अधिकारको सूची अन्तर्गत उल्लेख गरे पनि भूमि उपयोगको विषय बहुआयामिक र अन्तरसम्बन्धित भएकाले स्थानीय तहहरूले समेत सङ्घीय एवं प्रादेशिक नीति तथा योजनाको अधीनमा रही स्थानीय भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । भूमिको व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहको भूमिका देहायबमोजिम रहन्छ :

– स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना तयार गर्ने,

– भूउपयोग योजना कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, आवश्यकता अनुसार भूउपयोग उपक्षेत्रहरू वर्गीकरण गर्ने,

– भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको सूचना आमसर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन प्रचारप्रसार गर्ने,  भूमिसम्बन्धी लगत सङ्कलन, विश्लेषण र उपयोग गर्ने,

– आफ्नो क्षेत्रभित्रको भूउपयोग नक्सा अद्यावधिक गर्ने,

– भूउपयोग योजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने,

– भूउपयोग क्षेत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा स्पष्ट आधार र कारणसहित सिफारिस गर्ने,

– भूउपयोग योजनामा तोकिएको भन्दा फरक ढङ्गले भूमिको उपयोग गरेमा कारबाही गर्ने,

– भूउपयोगमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति, परिवार वा संस्थालाई पुरस्कृत र प्रोत्साहित गर्ने,

– भूमिको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

– कृषियोग्य जमिन बाँझो नराख्न अभिप्रेरित गर्ने,

– आफ्नो तहको भूउपयोगसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने,

– भूउपयोगसम्बन्धी सङ्घीय र प्रादेशिक नीतिको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने ।

– अन्त्यमा भूउपयोग योजनाको मुख्य उद्देश्य नै भूमिको सीमित उपलब्धता र बढ्दो मागबिच तालमेल मिलाउँदै भूमिको समुचित उपयोग वृद्धि गर्नु रहेको छ । स्थानीय तहहरूले सङ्घीय र प्रादेशिक भूउपयोग योजना प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । भूमिको सही उपयोग हुन नसक्दा विपत् जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ । भूउपयोग योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरूको सक्रियताको अपेक्षा गरिएको छ ।

४. नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा १४४ मा उल्लेख भएबमोजिम उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार निम्नबमोजिम रहेको छ :

क) आदेश जारी गर्ने अधिकार  

– देहायको अवस्थामा उच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्छ :

– संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा, अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा,

– सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि,

ख) सङ्घीय कानुनबमोजिम सुरु मुद्दा हेर्ने, पुनरावेदन सुन्ने र साधक जाँच्ने अधिकार हुने,

ग) उच्च अदालतको अन्य अधिकार तथा कार्यविधि सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने ।

– अन्त्यमा उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र र अन्य न्याय प्रशासनसम्बन्धी विषय उच्च अदालत नियमावली, २०७३ मा उल्लेख गरिएको छ । उच्च अदालतले एकल इजलास, संयुक्त इजलास वा तेस्रो न्यायाधीशको इजलास आदिका माध्यमबाट आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्छ ।

५. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का उद्देश्य के के हुन् ? साथै यस ऐनको प्रमुख विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानले नेपालको सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय शासनका विविध मामिला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । स्थानीय तह जनताको निकटमा रहेका सरकार हुन् । स्थानीय तहलाई संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय संसद्बाट स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भएको छ । यस ऐनका उद्देश्य र प्रमुख विशेषता यसप्रकार छन् :

क) ऐनका उद्देश्य

– नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न,

– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमूलक सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न,

– स्थानीय तहमा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न,

– लोकतन्त्रका लाभको समानुपातिक र न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न,

– कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न,

– स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गर्न,

– स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्नका निमित्त स्थानीय सरकारको सञ्चालन गर्न,

ख) ऐनका प्रमुख विशेषता  

– स्थानीय शासन सञ्चालनका लागि विशेष कानुनको रूपमा रहेको,

– कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले विस्तृत गरेका अधिकारलाई कानुनी आधार प्रदान गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाका जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको,

– स्थानीय तहका शासकीय संरचनाको कार्यसम्पादन पद्धति स्पष्ट पारेको,

– स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली व्यवस्थित गरेको,

– स्थानीय तहको योजना प्रणाली व्यवस्थित गरेको,

– स्थानीय तहको वित्तीय क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारेको,

– न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र न्याय सम्पादन प्रक्रिया स्पष्ट पारेको,

– स्थानीय शासनलाई समावेशी र सहभागितामूलक बनाउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशित गरेको,

– स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचनाबारे दिशानिर्देश गरेको,

– स्थानीय तहको वित्तीय प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, वित्तीय अनुशासन, बेरुजु न्यूनीकरणलगायत वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट निर्देशन गरेको,

– भवन तथा सडकसम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्न गराउन स्थानीय तहहरूलाई जिम्मेवार बनाएको,

– स्थानीय तहहरूबिचको समन्वय र सहकार्य प्रवर्धन गरेको,

– स्थानीय तहको सामाजिक जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता प्रवर्धनमा जोड दिएको ।

– अन्त्यमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४  ले स्थानीय तहलाई चलायमान बनाई सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । यसले स्थानीय शासन सञ्चालन, स्थानीय तहको जिम्मेवारी र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न मुख्य कानुनी आधार तयार गरेको छ । विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासमा स्थानीय तहहरूको समक्षमता विकास गर्न ऐनले व्यवस्था गरेको नीतिगत तथा कार्यविधिगत विषय महत्वपूर्ण रहेका छन् । ऐनमा उल्लिखित प्रावधान कार्यान्वयनमा जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न सकिएमा यसका उद्देश्य सहजै हासिल गर्न सकिन्छ ।