About Author

‘प्रकृतिले प्रशासनिक सीमा चिन्दैन, संरक्षणमा सहकार्य आवश्यक’ : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ– कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षणलाई संरक्षित क्षेत्रको प्रशासनिक सीमाभित्र मात्र सीमित गर्न नहुने बताएकी छन्। प्रकृति र वन्यजन्तुले प्रशासनिक सीमा नचिन्ने भएकाले संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ललितपुरमा बुधबार आयोजित २० औँ राष्ट्रिय संरक्षण दिवसका अवसरमा मन्त्री चौधरीले वन्यजन्तु संरक्षणलाई बासस्थान र समग्र भू–परिदृश्यसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। उनले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित नभई मानव र वन्यजन्तुबीच दिगो सहअस्तित्व कायम गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमै ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम’ समावेश गरेको जानकारी दिँदै उनले द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइन्। उनका अनुसार वन, सामुदायिक वन, चुरे–तराई, हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्र, सिमसार, नदी र जलाधारलगायत क्षेत्र जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीका दृष्टिले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। ‘संरक्षण संरक्षित क्षेत्रको सीमाभित्र मात्र सीमित विषय होइन,’ मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘प्रकृतिले प्रशासनिक सीमा नचिन्ने भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ।’ उनले स्वच्छ पानी, हावा, जलवायु नियमन, परागसेचन, कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय जीविकोपार्जनदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म प्रकृतिको योगदान जोडिएको बताइन्। त्यसैले संरक्षणलाई ल्यान्डस्केप तहमा लैजाँदै समग्र पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण र प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। मन्त्री चौधरीले संरक्षण र विकासलाई परस्पर विरोधी रूपमा हेर्न नहुने बताउँदै संरक्षण, स्थानीय जीविकोपार्जन र राष्ट्रिय समृद्धिलाई सँगसँगै अघि बढाउने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। उनले वन्यजन्तु संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सरकार, समुदाय, आदिवासी–जनजाति, महिला, युवा, संरक्षण साझेदार, अनुसन्धान तथा शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। यसैगरी, चिडियाखाना व्यवस्थापन, वन्यजन्तु उद्धार मापदण्ड तथा कल्याणसम्बन्धी नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिरहेको उनले जानकारी दिइन्। दुई दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा वन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षण, अवैध वन्यजन्तु व्यापार नियन्त्रण, डढेलो व्यवस्थापन, मिचाहा प्रजाति न्यूनीकरण तथा स्थानीय जीविकोपार्जनलगायत विषयमा व्यवहारिक समाधान खोजिने मन्त्री चौधरीले बताइन्। संरक्षण सरकार वा कुनै एक संस्थाको मात्र जिम्मेवारी नभई स्थानीय समुदायदेखि निजी क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्रसम्मको एकीकृत प्रयासबाट मात्र प्रभावकारी बन्ने उनको भनाइ छ।