काठमाडौँ– निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ । उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले रिटमा संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो । अब प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक इजलासले यस विषयमा सुनुवाइ गर्नेछ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट भवानी दाहालले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ ।
सरकारले गत साउनमा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त कदमप्रति ट्रेड युनियनका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गर्दै आएका छन् ।
अब संवैधानिक इजलासबाट हुने सुनुवाइले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनको भविष्य र सरकारको निर्णयको संवैधानिकताबारे टुंगो लगाउनेछ ।