काठमाडौँ–  सरकारी आयोजना निर्माणदेखि उद्योग, कलकारखाना, परामर्श र सूचना प्रविधिसम्म काम गर्ने श्रमिकले अब पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाका लागि ठेकेदार वा रोजगारदाताको मनपरी सहनुपर्ने अवस्थालाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ।

‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ ले सरकारी ठेक्का लिने निर्माण व्यवसायी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता, उद्योग, कलकारखाना तथा सेवा प्रदायकलाई श्रमिकप्रतिको जिम्मेवारीबाट उम्कन नदिने व्यवस्था गरेको छ। अब श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगराउने र कामदारको ज्याला बीचमै हडप्ने प्रवृत्तिमाथि कारबाहीको बाटो खोलिएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार कार्यविधिले श्रमिकको काम र सीपअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुका साथै सरकार र रोजगारदाताको संयुक्त योगदानमा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरेको छ।

ज्याला मात्रै होइन, सामाजिक सुरक्षाको पनि ग्यारेन्टी:

कार्यविधिले श्रमिकलाई कामको प्रकृतिअनुसार पाँच श्रेणीमा विभाजन गरी सरकारी निर्माण तथा फिल्डमा काम गर्ने श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ।

आधारभूत सहयोगी अर्थात् अदक्ष श्रमिकका लागि दैनिक कुल एक हजार ७४० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यसमध्ये एक हजार ४५० रुपैयाँ श्रमिकको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ भने सामाजिक सुरक्षा योगदानबापत सरकार र रोजगारदाताले १४५–१४५ रुपैयाँ व्यहोर्नेछन्।

त्यस्तै, आधारभूत कालिगडका लागि दैनिक एक हजार ९२०, अर्धदक्ष श्रमिकका लागि दुई हजार १००, दक्ष कालिगडका लागि दुई हजार २८० र उच्च दक्ष श्रमिक तथा सुपरिवेक्षकका लागि दुई हजार ४०० रुपैयाँ कुल दैनिक दर निर्धारण गरिएको छ।

बौद्धिक तथा व्यावसायिक श्रमिकका लागि पनि अनुभव र दक्षताका आधारमा मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ। आधारभूत प्रशासनिक श्रमिकको कुल मासिक दर ५४ हजार ६०० रुपैयाँदेखि १५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका विशेषज्ञ टिम लिडरको दुई लाख ६२ हजार ८० रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ।

यसले सरकारी आयोजना तथा सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत काम गर्ने अदक्षदेखि उच्च दक्ष जनशक्तिसम्मको पारिश्रमिकलाई निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

श्रमिकको ज्याला काटेर कमिसन खाने बाटो बन्द गर्ने प्रयास:

नयाँ कार्यविधिको अर्को महत्त्वपूर्ण व्यवस्था श्रमिकको पारिश्रमिक सिधै उनीहरूको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने हो । काम दिलाएबापत कमिसन लिने, श्रमिकको खातामा रकम जम्मा गरेर दबाब दिई फिर्ता लिने वा बिचौलियामार्फत ज्याला असुल्ने कार्य निषेध गरिएको छ ।

यदि रोजगारदाताले श्रमिकलाई ज्याला नदिएको प्रमाणित भएमा सरकारले ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट कट्टा गरेर श्रमिककै खातामा रकम जम्मा गरिदिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले सरकारी ठेक्कामा श्रमिकको नाममा बजेट विनियोजन हुने तर वास्तविक कामदारसम्म पूरा पारिश्रमिक नपुग्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा नदिने कम्पनीले सरकारी ठेक्का पाउँदैनन्:

कार्यविधिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकको आबद्धतालाई अनिवार्य बनाएको छ । सरकारी ठेक्का तथा सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायी, श्रमिक आपूर्तिकर्ता र अन्य सेवा प्रदायकले आफ्ना सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

प्रत्येक श्रमिकको निःशुल्क दर्ता र परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका रोजगारदाताले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध नगराएको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुन रोक लगाइनेछ । सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै उक्त रोक फुकुवा हुनेछ ।

निर्माण कार्य तथा परामर्श सेवामा सामाजिक सुरक्षाका लागि रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने २० प्रतिशत योगदानमध्ये १० प्रतिशत सरकारले र १० प्रतिशत रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उदाहरणका लागि दैनिक दुई हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने उच्च दक्ष श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योगदानका लागि थप ४०० रुपैयाँ छुट्याइनेछ । त्यसमा सरकार र रोजगारदाताले दुई–दुई सय रुपैयाँ योगदान गर्नेछन् ।

दैनिक ज्यालादारीदेखि पार्टटाइम श्रमिकसम्म समेटिने:

कार्यविधिले स्थायी कर्मचारीलाई मात्र नभई दैनिक ज्यालादारी, अस्थायी, मौसमी, पार्टटाइम तथा छोटो अवधिका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्ता श्रमिकको निःशुल्क दर्ता, परिचयपत्र र कामको विवरण विद्युतीय अभिलेखमा राखिनेछ । रोजगारी वा व्यक्तिगत विवरणमा परिवर्तन भएमा श्रमिककै मोबाइलमा एसएमएसमार्फत जानकारी पठाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले छोटो अवधिका लागि काम गर्ने श्रमिकसमेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाट बाहिर रहनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

दुर्घटना भए उपचारको जिम्मा रोजगारदाताको:

कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षाका लागि आवश्यक उपकरण, सफा खानेपानी, शौचालय र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । कामका क्रममा दुर्घटना भएमा तत्काल उद्धार तथा उपचारको जिम्मेवारी रोजगारदाताको हुनेछ ।

त्यस्तै, बिमा, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका लागि सरकारी निकायले सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको, दुर्घटनापछि उपचार तथा सुविधा नपाएको, कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भएको वा अन्य श्रम अधिकार हनन भएको अवस्थामा मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्नेछन् ।

रोजगारदाताले सात दिनभित्र गुनासो फर्छ्योट गर्नुपर्नेछ । त्यहाँबाट समाधान नभए स्थानीय रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र वा श्रमिक कल्याण इकाइमा उजुरी दिन सकिनेछ । स्थानीय केन्द्रले तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराई १५ दिनभित्र समाधानको पहल गर्नुपर्नेछ ।

उजुरी गरेकै कारण श्रमिकलाई कामबाट निकाल्न, तलब कट्टा गर्न, धम्क्याउन वा प्रतिशोध लिनसमेत पाइने छैन । उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई रातो कार्डदेखि कालोसूचीसम्म:

कार्यविधिले श्रमिकको अधिकार संरक्षणसँगै रोजगारदाता तथा व्यवसायीको जवाफदेहिता पनि निर्धारण गरेको छ । श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र अन्य अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटक रातो कार्ड जारी गरी बढीमा ३० दिनभित्र सुधार गर्न निर्देशन दिइनेछ ।

रातो कार्ड कायम रहेकै अवस्थामा पुनः उल्लङ्घन गरेमा कम्तीमा एक वर्ष कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिने व्यवस्था छ ।

श्रमिकको खातामा ज्याला जम्मा गरेर दबाब दिई पुनः फिर्ता असुल्ने व्यवसायीलाई पहिलोपटकमै अधिकतम अवधिसम्म कालोसूचीमा राख्ने र असुलिएको रकम फिर्ता गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, तीन महिनाभन्दा बढी ज्याला नदिने, श्रम इजाजतबिना विदेशी श्रमिक लगाउने वा कार्यस्थल सुरक्षामा गम्भीर लापरबाही गर्ने व्यवसायीको कमजोरी नसच्चिएसम्म बिल भुक्तानी रोक्का गरिनेछ ।

कारबाहीअघि सम्बन्धित व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम सफाइ पेस गर्ने अवसर भने दिइनेछ ।

व्यवसायीलाई पनि लागतमा राहत:

सरकारले श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा व्यवसायीमाथि पर्ने आर्थिक भारलाई समेत सम्बोधन गरेको जनाएको छ । निर्माण तथा परामर्श सेवामा सामाजिक सुरक्षा योगदानको १० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्नेछ भने बाँकी १० प्रतिशत रोजगारदाताले तिर्नुपर्नेछ ।

नयाँ निर्माण तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा सामाजिक सुरक्षाका लागि थप १० प्रतिशत रकम समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको छ । परामर्श सेवा खरिदको लागत अनुमानमा प्रचलित लागतका अतिरिक्त १५ प्रतिशतसम्म ओभरहेड रकम समावेश गर्न सकिनेछ ।

त्यस्तै, प्रमाणित मासिक श्रमिक विवरणलाई आधिकारिक मानिने भएकाले व्यवसायीले एउटै विवरण विभिन्न निकायमा पटकपटक बुझाउनुपर्ने झन्झटसमेत कम हुने सरकारको दाबी छ ।

मन्त्री गौतमले श्रमिक र व्यवसायीलाई विकासका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँदै श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र जिम्मेवार व्यवसायीको व्यावसायिक हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कार्यविधि ल्याइएको बताएकी छन् ।

सरकारले यसलाई सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी, न्यायपूर्ण र जवाफदेही बनाउने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

तर कार्यविधिको वास्तविक प्रभाव यसको कागजी व्यवस्थाभन्दा कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । सरकारी ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिकले तोकिएको पारिश्रमिक पाए कि पाएनन्, सामाजिक सुरक्षा योगदान नियमित जम्मा भयो कि भएन, दुर्घटनामा परेका श्रमिकले उपचार र क्षतिपूर्ति पाए कि पाएनन् भन्ने विषयको प्रभावकारी अनुगमन नै यसको मुख्य परीक्षा हुनेछ ।

सरकारले स्वीकृत गरेको यो कार्यविधिले अब एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ—सरकारी बजेटबाट काम गराउने निकायले श्रमिकको पसिनाको मूल्य पनि सुनिश्चित गर्छन् कि गर्दैनन् ?