काठमाडौं– नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि छुट्टै ‘माउन्टेन फण्ड’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ। टर्कीको अन्टालियामा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका समस्या, जलवायु वित्त र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रमुखताका साथ उठाउने तयारी गरेको हो।

सरकारले कोप–३१ मा प्रस्तुत गर्न तयार पारेको ४५ पृष्ठ लामो राष्ट्रिय स्थिति पत्रमा पर्वतीय क्षेत्रका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ। नेपालले ‘सगरमाथा आह्वान’लाई अघि बढाउँदै पर्वतीय मुलुकका साझा समस्या सम्बोधन गर्न ‘माउन्टेन फण्ड’ स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राख्ने भएको हो।

नेपालको प्रस्तावमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको तापक्रम, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो र पानीको उपलब्धतामा देखिएको परिवर्तनलाई विश्व जलवायु नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। पर्वतीय क्षेत्रको जोखिमलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको औपचारिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न पनि नेपालले पहल गर्नेछ।

सरकारले तयार गरेको स्थिति पत्रमा आठ प्रमुख प्राथमिकतासहित १५ बुँदा समेटिएका छन्। तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रयास, पर्वतीय जोखिमको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीका लागि पर्याप्त वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास र जलवायु न्यायलाई नेपालले मुख्य विषय बनाएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरे पनि नेपाल यसको असरबाट अत्यधिक प्रभावित मुलुकमध्ये पर्छ। त्यसैले हिमाल, जैविक विविधता, वन तथा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणमा नेपालले पुर्‍याएको योगदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु छलफलमा उचित मान्यता दिनुपर्ने नेपालको धारणा छ।

उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको विषय कोप–३१ को एजेन्डामा समावेश गर्न नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा प्रस्तावसमेत दर्ता गराइसकेका छन्। भोटेकोशी, बुढीगण्डकी र भुटानमा भएका बाढीका घटनाले पर्वतीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको पुष्टि गरेको नेपालको निष्कर्ष छ।

अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त नेपालको मुख्य माग:

नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक वित्तीय सहयोग ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिने भएको छ। जलवायु अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, विपद्पछिको राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सहज प्रक्रिया र प्रत्यक्ष पहुँचबाट पर्याप्त वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको माग छ।

स्थिति पत्रमा नयाँ सामूहिक परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३५ सम्म प्रतिवर्ष ३०० अर्ब अमेरिकी डलर परिचालन गर्ने लक्ष्यलाई न्यूनतम आधार मान्दै सबै स्रोतबाट वार्षिक १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

नेपालले सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म जलवायु अनुकूलनका लागि करिब १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमानसमेत प्रस्तुत गरेको छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा मात्र निर्भर नभई विकास बैंक, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार र परोपकारी संस्थाबाट समेत वित्तीय सहयोग जुटाउनुपर्ने नेपालको रणनीति छ।

हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिमा जोड:

जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले बेहोर्दै आएको मानवीय, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि नेपालले उठाउने भएको छ।

बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा अतिवृष्टिजस्ता घटनाबाट हुने क्षतिको मूल्यांकन गर्दा आर्थिक नोक्सानी मात्रै नभई सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक स्थल, समुदायको सामाजिक संरचना, जीविकोपार्जन र मनोसामाजिक असरलाई समेत समेट्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ।

स्थिति पत्रमा भोटेकोशी विपद्का लागि हानि तथा नोक्सानी कोषबाट २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि शीघ्र तथा सहज वित्तीय सहायता आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।

सन् २०४५ सम्म कार्बन न्यूट्रल बन्ने प्रतिबद्धता:

नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन न्यूट्रल मुलुक बन्ने प्रतिबद्धतालाई पनि कोप–३१ मा दोहोर्‍याउने भएको छ। न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर भोग्नुपरेको भन्दै बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने नेपालको तर्क छ।

नेपालले जलवायु प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान, पूर्वसूचना प्रणाली र क्षमता विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउनुपर्ने मागसमेत गर्नेछ। हिमालय क्षेत्रमा जलवायु तथ्यांक आदानप्रदान, साझा वैज्ञानिक अध्ययन र सीमापार जोखिम व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि स्थिति पत्रमा समेटिएको छ।

यसका साथै कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ र पूर्वाधारलाई जलवायु अनुकूलनसँग जोड्ने तथा महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ।

नेपालको मुख्य जोड जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता घोषणामा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा छ। पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट समस्या विश्व जलवायु वार्ताको केन्द्रमा स्थापित गर्दै जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त वित्त, प्रविधि र क्षमता विकासमा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको सन्देश रहनेछ।